२०७० पुष ६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । देश र जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै तत्कालिन चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारको राजनीतिक शक्तिले गराएको संविधानसभा पूण्ारूप लिन नपाउँदै चक्रब्यूहमा फसेको छ । नेकपा-माओवादीलगायत ३३ राजनीतिक दलले संविधानसभाको निर्वाचन संकटको निकास हुन सक्दैन, यसले त झन् संकट गहिराउँछ भनी विरोध गर्दागर्दै पनि चार दलीय सिन्डिकेटले कुनै वास्ता गरेन, जसका कारण नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र परिवर्तनको संवाहक शक्तिहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि त्यतिबेला नै यो संविधानसभाको निर्वाचन औचित्यहीन भइसकेको थियो । नेकपा-माओवादीलगायत ३३ राजनीतिक दल सहभागी नभएको संविधानसभा निर्वाचन आफैँमा अपुरो र अधुरो त छँदै थियो, त्यसमाथि निर्वाचनको परिणाम आएपछि निर्वाचनमै संलग्न दलहरूको असन्तुष्टिले यसलाई झन् लथालिङ्ग र भिताभुङ्गका स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक महिना नाघिसक्यो तापनि यसले पूण्ाता पाउन सकेको छैन । निर्वाचनमै भाग लिएका शक्तिहरू अहिले संविधानसभाप्रति औँला ठड्याउन थालेका छन् । हिजो संविधानसभाको निर्वाचन नै अचुक अस्त्र हो भन्नेहरू अहिले संविधानसभालाई धारे हात लगाउन थालेका छन् । आफू र आफ्नो राजनीतिक दलले सत्तामा हालिमुहाली गर्न नपाए संविधान बन्न नसक्ने उद्घोष गर्न थालेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूबाट संविधानसभालाई पूण्ाता दिन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको हेलचेक्र्याइँबाट हेदा यो संविधानसभा धरापमा परिसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
संविधानसभाले पूण्ता नपाउँदै नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सत्ता लुछाचुँडीको स्थिति हेदा पनि यो संविधानसभा र्सार्थक हुने स्थिति देखिँदैन । सत्ता बाँडफाँडको छिनाझम्टीले यो संविधानसभालाई अन्ततः विघटनमा पुर्याएरै छाड्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।
यसैगरी, वैदेशिक चलखेललाई हेदा पनि यो संविधानसभा चक्रब्यूहमा फसिसकेको प्रस्ट हुन्छ । हालै भारत र चीनका उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूलाई नेकपा-माओवादीलाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रचारमा आएको छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने हिजो संविधानसभाको निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने अर्ति-उपदेश दिने वैदेशिक शक्तिहरू आज नेकपा-माओवादीलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भनिरहेका छन्, जुन तत्कालिन अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । यी सबै तथ्यहरूलाई मध्यनजर गर्दा संविधानसभाले पूण्ाता नपाउँदै चक्रब्यूहमा फसेको प्रस्ट हुन्छ र यो कुनै पनि बेला धराशयी हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषहरूको ठहर छ ।