आखिर २० बर्षसम्म सैनिक कब्जा र ठूलो लगानी गरेर पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका इज्जतपूर्ण किसिमले फर्किन पाएन । अन्ततः अफगान राष्ट्रिय सेना पनि थला परेर आत्मसमर्पण गरेको अबस्था देखियो । राष्ट्रपति अशरफ घानी देशै छोडेर भाग्न बाध्य भए । अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानले फटाफट कब्जा गरेर फिर्ता लियो । यी सबै घटनाक्रम गम्भीर प्रकृतिका र सन्देहपूर्ण छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै माथापच्ची गरिहनु पर्दैन । अमेरिका र नाटो सेनाले दुई दशक अघि अफगानिस्तानमाथि हमला गरेर त्यहाँको तालिबानी सत्तालाई पल्टाएको थियो । त्यसको २० बर्ष पछि पुनः आज तालिबाननै त्यहाँको सत्तामा पुन आएको छ । अमेरिकाले यो बितेको २० वर्षमा अफगानिस्तानको आफ्नो अभियानमा २० खर्ब डलर खर्च गरेको बिश्लेषहरु औँल्याइरहेका छन् । जतिबेला अफगानिस्तान कब्जा गर्ने अभियान उत्कर्षमा थियो, त्यतिबेला त्यहाँ नाटोका १ लाख ३० हजार सेना तैनाथ थिए । अनि अफगानी राष्ट्रिय सेना गठन गर्नकै लागि पनि एक सय बत्तिस अर्बभन्दा बढी खर्च लागेको बताइन्छ । यसमा बेलायत तथा नाटोमा सामेल अमेरिकाको अन्य सहयोगीहरु मिलेर खर्च गरेको अर्बौं डलरको हिसाब त सामेल यसमा गरिएको पनि छैन, त्यो अलग्गै छ ।

यतिबेला अर्को के कुरा उरालिँदै छ र प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ भने अफगानिस्तानमा कसरी अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरु मिलेर बितेको बीस बर्षमा ‘लोकतान्त्रिक’ राज्य संरचना खडा गर्ने कोसिसमा लागेका थिए । तर त्यहाँ २० वर्षमा अमेरिका र उसका सहयोगी नाटो सैनिकहरुले गरेको भीषण बमबारीमा हजारौँ अफगानीहरु मारिएको कुरालाई चटक्कै छोडिएको छ । वास्तबमा बीस बर्षको यो लगातारको लडाईमा त्यहाँ कूल असैनिक मृत्युमध्ये ४० त केवल यस्तै बम बर्षाबाटै मात्र भएको बताइन्छ । अहिले एकथरि सञ्चार माध्यमहरुले यो कुरालाई जानाजान लुकाएकाको देखिन्छ कि वस्तुतः अशरफ घानीको सरकारलाई भन्न सुहाउने कुनै जनसमर्थन अफगानिस्तानमा हासिलत थिएन । उनी नराम्रोसँग भ्रष्टाचार डुबेका थिए । अनि त्यस अनैतिकताको सबैभन्दा नराम्रो असर त्यहाँ खडा गरिएको अफगानी सेनामा परेकामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

सन् २००१को सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकाको ट्वीन टावर माथिको हमला पछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशलले जुन ‘आतंक बिरोध युद्ध’को घोषणा गरेका थिए त्यसको आफ्नो इतिहास पनि अत्यन्तै सन्देहास्पद थियो । के बिर्सान मिल्दैन भने अफगानिस्तानमा त्यो युद्धको तारो तालिबान सत्ता र ओसामा बीन लादेन स्वयं नै त्यो कथित ‘आतंकवाद बिरोधी युद्ध’कै पोप्य पुत्र थिए । किनकि १९८० को दशकमा अफगानिस्तानमा तत्कालीन सोभियत सेनाको उपस्थितिका बिरुद्ध मुजाहिद्दीनका नामबाट त्यो युद्ध छेडिएको थियो । त्यसलाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए र पाकिस्तानी आईएसआईद्वारा उपलब्ध गराउने गरेको पैसा र हतियार लिने गरेको त्यो बेला सार्बजनिक हुने गरेको थियो । त्यसै क्रममा नै ओसामा बीन लादेन र बिभिन्न इस्लामि अतिवादी तत्वहरुलाई जुटाइने गरेको थियो र पछि त्यसैलाई रुपान्तरण गरेर अलकायदाको रुपमा खडा गरिएको थियो । जहाँसम्म अहिलेको यो तालिबानको प्रश्न छ तिनीहरु मुख्यतः पख्तुन समुदायसँग सम्वन्धित अफगान मुजाहिद्दीन फौजकै सन्तान हुन् भन्ने इतिहास रहेको छ । त्यतिबेलाको राष्ट्रपति बुश र उनका अनुदारपन्थी सल्लाहाकारहरुद्वरा छेडिएको त्यो ‘आतंक बिरोधी युद्ध’ तुरुन्ते अमेरिकी प्रभूत्ववादी मनसुवालाई अघि बढाउने हतियारकोरुपमा परिणत भयो । अफगानिस्तानपछि अर्को २००३ को मार्चमा अर्को तारो इराकलाई बनाइयो । इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई अफगानिस्ताको अलकायदासँग तार जोडिएको भन्ने आधारहीन आरोप लगाइयो । यथार्थ के थियो भने वास्तबमा सद्दाम हुसेन धर्मनिरपेक्ष शासन चलाउन थालेका कारण ओसामा बिन लादेनले उनलाई ‘नास्तिक’ भनेर भत्र्सना गरेको कुरा पनि त्यही बेला चर्चामा आएको हो । बर्बादीको त्यही क्रमलाई जारी राख्दै अमेरिकाले त्यो ‘आतंक बिरुद्ध युद्ध’लाई लिबिया र सिरियासम्म पनि फैलायो ।

यो एउटा सबैले सचेत हुनुपर्ने सत्य कुरा छ कि जहाँसुकै पनि साम्राज्यवादी आक्रमण र कब्जा भएको छ त्यसले अझ बढी आतंकवाद तथा आतंकवादी संगठन नै पैदा गर्दै गएको छ । इराक र सिरियामा अल कायदा र अझ त्यसभन्दा पनि खुंखार इस्लामिक स्टेट नामको अतिवादी गुटको उदय भयो । लिबियालाई ध्वस्त पारिसकेपछि बिभिन्न किसिमका अतिवादी इस्लामी गुटहरु देखापरे तिनले अगाडि गएर आफ्नो प्रभुत्व उत्तर–पश्चिम अफ्रिकामा फैलाए । यसरी के देखिन्छ भने साम्राज्यवाद र आतंकवाद सँगसँगै चल्ने गरेको देखिएको हो । यस परिप्रेक्ष र पृष्ठभूमिमा हेर्दा तालिबानको चरित्र प्रतिकृयावादी र पुरातनपन्थी देखिन्छ । यस प्रकारको पृष्ठभूमि भएको तालिबान सत्तामा चिन्ता र सन्देह प्रकट गरिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसैले अब अफगानिस्तानको भबिष्य के कस्तो हुने हो भन्ने संशय ब्याप्त छ । मुख्य कुरा के छ भने जे जसरी सत्तामा प्रभूत्व जमाउन तालिबान आएको भए पनि अब उसले त्यहाँको जतीय बिबिधता, महिला अधिकार अनि त्यहाँका अल्पसंख्यकहरुसँग कस्तो ब्यवबार गर्छ र के–कस्ता नीतिहरु अघि सार्दछ त्यसमा उसको र अफगानिस्तानको पनि भबिष्य निर्भर हुनेछ । बिगतको तालिबानको सत्तामा यी तीनै क्षेत्रमा त्यसको चरित्र निकै नृशंस र प्रतिगामी प्रकृतिको देखिएकै हो । त्यसैले पनि होला कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को यही अगष्ट १६ मा बसेको बैठकमा एउटा साझा प्रकृतिको समझदारी बनेर आएको छ । त्यो समझदारी के भने – निर्णायक लक्ष्मण रेखा यो हुनु पर्दछ कि ‘इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदा’ जस्ता आतंवादी गुटहरुलाई अफगानिस्तानको भूमिमा शरण दिइनु हुँदैन । यो वास्तवमा बिभिन्न देशहरु खासगरी अफगानिस्तानमा लगानी गर्ने देशहको चिन्ताकै बिषय थियो र हो ।

खासगरी अफगानिस्तानमा पुनस्र्थापित तालिबानी सत्ताका कारण विकसित भइरहेको घटना बिकासले दक्षिण एशियामा पनि प्रभाव पार्न सक्ने र इस्लामिक कट्टरतावाद र अतिवादले टाउको उठाउन सक्ने आँकलन र चिन्ता पनि एकथरिले गरिरहेका छन् । यो अस्वाभाविक पनि होइन । अनि तालिबानले आपूmलाई रुपान्तर गर्न सकेन र पुरानै असफल बाटोमा चल्न खोज्यो भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय र जोडिएका छिमेकी देशहरुको समर्थन र सहयोग पनि गुमाउन सक्ने कुरा पनि टड्कारो नै छ । समग्रमा कहीँ पनि विश्वमा साम्राज्यवाद र आतंकवाद अन्तत असफल हुन्छन् । तिनले बर्बादी सिवाय अरु केही ल्याउँदैनन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताले यही कुरा प्रष्ट पार्दछ ।