देसमा चौतर्फी बढ्दो विकृती-विसङ्गती, अनियमितता र भ्रस्टाचार, अनि राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एवं स्वाभिमानमाथिको घात-प्रतिघात तथा जनता र जनतन्त्र/समाजवादविरोधी सर्वसत्तावादी सरकारी सोंच, शैली, संस्कार र संस्कृतिका कारण निकट भविष्यमा एउटा अर्को जनआन्दोलन हुने र त्यो आमूल परिवर्तकारी अर्थात् क्रान्तिकारी जन आन्दोलन हुने सुनिस्चित छ । २०६२/६३ को भीषण र भयावह जनआन्दोलनपछिको डेढ दसकमा देसको व्यवस्था त फेरियो तर अवस्था फेरिएन; संविधान-कानून त फेरिए तर शासन-कासन फेरिएन; पार्टीहरु पनि फेरिए तर परिपाटी फेरिएन; नेता र नीति फेरिए तर नेताको नियत र जनता/राष्ट्रको नियति फेरिएन; चुनिने, गनिने र मानिने पात्र र प्रतिनिधि पनि थोरैधेरै त फेरिए तर तिनको पारा र प्रवृत्ति पनि पटक्कै फेरिएन ! यसैगरी देसका शासक शक्ति र व्यक्ती त फेरिए तर तिनको चिन्तन, चेतना र चरित्र फिटिक्कै फेरिएन !
यसरी फेर्नैपर्ने धेरै कुराहरु न फेरिने मात्र होइन कि तिनको पुरानै मति, गति, रीति, स्थिति, कृति र संस्कृतिमा झन्-झन् विकृति र विसङ्गति बढ्यो ! समग्रमा भन्नुपर्दा २००७ सालको वरिपरिबाट सुरु भएको नेपाली राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका/समाजवादको आन्दोलन अधुरो र अपूरो नै रहिरह्यो ! यद्यपि देसका विगतदेखी वर्तमानसम्मका सबैजसो पार्टी र तिनका प्रायः नेताहरुले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद जस्ता मुद्दाहरुलाई आफ्ना दस्तावेजहरुमा समेट्दै आएका छन् र अझ अहिले त नयाँ संविधानमा सहमतिमै समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । तथापी यी स,सद्वादी पार्टी र नेताहरुबाट कुनै खास आधारभूत परिवर्तन भएन । बरु यिनबाट देस, जनता र जनतन्त्र/समाजवादलाई धोका, विश्वासघात र गद्दारी त भयो-भयो, पुंजीवादी विधि र व्यवस्थाका मूल्य र मान्यतामाथि समेत कुठाराघात भयो ! यसले गर्दा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु दिनप्रतिदिन झन्झन् जटिल र गम्भीर एवं विकराल र विष्फोटक बन्दै गैरहेका छन् ! त्यसैले फेरि एकपटक बृहत् जन आन्दोलन अनिवार्य र अपरिहार्य भएर आएको छ ।
नेपालमा विगत सात दसकदेखि प्रायः एक-डेढ दसकमा हुने गरेका ठुल्ठुला आन्दोलन र परिवर्तनका प्रकृयाहरुबाट जनता र देसको अग्रगमन र लोकतान्त्रीकरणका दिशामा भएको राजनीतिक उपलब्धिका तुलनामा देसको विकास र निर्माण, राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन अनि जनताको प्रगती र समृद्धिमा भएको क्षति र त्यो क्षतिपूर्ती गर्न आन्दोलनबाट आएका शक्ति र सरकारहरु पूरै विफल भएकोले अब एकातिर धेरैपटक आन्दोलनको भार र मार देस र जनताले खप्नसक्ने अवस्था छैन भने अर्कातिर यिनै शक्ति र व्यक्तिका भनाइ र गराइ हेर्दा यिनमाथी पनि सहजै र पूरै भरविश्वास गर्न जनता तयार छैनन् । तसर्थ एकातिर आगामी आन्दोलनलाई हामीले अन्तिम, गुणात्मक, निर्णायक र क्रान्तिकारी स्वरुप दिनु जरुरी छ भने सङ्गसङ्गै राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको मात्र भर नपरेर नागरिक नेतृत्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, स्वच्छ शैक्षिक र सामाजिक सेवा र संघर्षमा स्थापित र परिचित संघसंस्था र संगठन तथा तिनका कन्चन चिन्तन र चरित्र भएका राजनेता बन्नसक्ने देसभक्ती, स्वाभिमान, स्वविवेक र दूरदृष्टि भएका नव नायकहरुलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्दछ !
आज सरकारको स्वैच्छाचारिता, देसको दुरावस्था र व्यवस्थाको बुराइका विरुद्धमा सत्तासीन पार्टी, संसद र सरकारभित्रैबाट र शीर्ष नेतृत्वहरुमध्येबाट समेत व्यक्तिगत र छिट्फुट रुपमा त चाहे विगतको ओलीको बोली र टोलीको गोलीका विरुद्धमा होस् अथवा वर्तमानको देउवा नेतृत्वको दिक्कलाग्दो कोली सरकारका नीति र गति, विधि र पद्धति अनि मति र कृतिका विषयमा होस्, वा न्यायक्षेत्रका वर्तमानका वेथिती, विकृती र विसंगतिलाई विस्थापित गर्न वक्तव्यबाजि र बार्गेनिङ अनि आङ्गिक र आंशिक आन्तरिक वा बाह्य संवाद वा होऊन्, त्यतिले मात्र खासै तात्विक फरक पारिरहेको पाइन्न र पार्दैनन् पनि। किनकी यी संघर्षहरु र यिनका नेतृत्वहरु समग्र देस र जनताको पूर्णहक र हितमा केन्दृत विचार र राजनीतिमा आधारित निर्णायक र निर्मम संघर्षउन्मुख नभै अन्ततः लेनदेन र भागबन्डामा सहमती र सहकार्यसहित संचालित हुने सस्ता स्वार्थी सम्झौतामा टुङ्गिएका छन् र टुङ्गिन्छन् पनि । तसर्थ संघर्षलाई सामूहिक, संस्थागत, आधिकारिक र निर्णायक बनाउने गरी नेताहरुलाई शंका र विश्वासको कसीमा घोट्दै, गल्तीकमजोरी सुधार गर्न निरन्तर आलोचना, सुझाव-दवाव र चेतावनी-खबर्दारी गर्दै संघर्षको भट्टीबाटै रुपान्तरण, शुद्धीकरण र क्रान्तिकारीकरण गर्दै निर्णायक क्रान्तिकारी जन आन्दोलनको दिशामा अघि बढ्ने गर्नु जरुरी छ ।
साथै सडक, सदन र समाजको संघर्षमा समर्पित वाम नामका शक्ति र संघसंस्थाहरुको बिचको हालको कार्यगत एकतालाई अझ व्यापक र शक्तिशाली दीर्घकालीन संयुक्त मोर्चाको रुपमा विकास-विस्तार र सुदृढ-सबल पार्दै आन्दोलनलाई सफल पार्न गुणात्मक रुपले नै माथी उठाउन पूरै प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।
साथै, देसका वर्गीय, व्यावसायिक,जातीय, क्षेत्रीय,लिङ्गीय,भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक शक्ति, समुदाय र नेतृत्वविशेषको नेतृत्व र सहभागीतामा संचालित वर्गसंघर्ष अनिराष्ट्रिय एकता र अखण्डताको देसभक्तिपूर्ण आन्दोलनका सम्बन्धमा देखिएका संकीर्णताहरुको खण्डनमण्डन गर्दै राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र समाजवादसंग सम्बन्धित जनस्तरका खबर्दारी संघर्षहरुलाई पनि यसमा अनिवार्यरुपले समायोजन गर्नुपर्दछ ।
यसका अतिरिक्त सारमा सत्ताको साथमा तर रुपमा सत्ताको विरुद्धमा गनिएका संसदवादी प्रतिपक्षी शक्तिहरुको रक्षात्मक, लेनदेनपूर्ण र भागबण्डामा सीमित संघर्षलाई र उनीहरुको सत्तासंचालकहरुसितको अन्तर्विरोधलाई पनि उपयोग गर्दै तिनमा रहेका प्रतिगामी, प्रतिकृयावादी र यथास्थितिवादी सोंच र संस्कारका विरुद्ध पनि संघर्ष चलाउँदै एक संयुक्त, सशक्त र बृहत् क्रान्तिकारी जनआन्दोलन अघि बढाउनु पर्दछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको विशिष्टता, मौलिकता र ऐतिहासिकताका साथै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानपछिका हालैका दुवै सरकारहरुका तमाम भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट र निर्लज्ज गतिविधिहरु; दास, दलाल, दम्भी र दमनकारी कृयाकलापहरु; MCC जस्ता चरम राष्ट्रघाती, शान्तिघाती र मित्रघाती सम्झौता पास गर्ने खुला र गुप्त हाँक र हर्कतहरु; नेपालका अतिक्रमित भूमी समेटेर राष्ट्रिय सहमतिमा जारी गरिएको आधिकारिक नक्सा र पाठ्यपुस्तकलाई कुर्सी र ज्यान जोगाउन भारतीय खुफिया प्रमुखसंगको गोप्य भेटवार्तापछि फिर्तालिंदै तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षद्वारा साँधिएको मौनता र गरिएको आत्मसमर्पणजस्ता दास, दलाल र दमनकारी कृयाकलापहरु; कोरोना महामारीका औषधिजन्य सामाग्री खरीदजस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा र बुढी गण्डकी जस्ता राष्ट्रिय गैरवका आयोजनामा समेत अरबौंका भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता नित्तान्त नीतिहीन, नैतिकताहीन र निर्लज्ज नियतलेयुक्त गतिविधिहरुका कारण देस आज चरम आर्थिक , राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका चौतर्फी संकटमा फसिरहेको छ र देसको राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व नै लोप हुने प्रबल खतरा छ ! यी तमाम विकृति-विसङ्गति , संकट र खतराबाट बच्न एउटा मात्र अन्तिम उपाय हो संयुक्त र सशक्त क्रान्तिकारी जन आन्दोलन ! यस्लाई पूर्णता दिंदै सफलतामा पुराउन सक्नु अहिलेको हाम्रो अहम् जिम्मेवारी हो ! यदी देसका राजनीतिक शक्ति र सचेत देसभक्त जनसमुदायहरु माथिको तरिकाले संगठित र सशक्त रुपमा अघि बढेमा आन्दोलन विजयी बन्ने, देसमा नयाँ विधि-व्यवस्था र सरकार-सत्ता स्थापना हुने र देसको स्वाधीनता, स्वत्व र अस्तित्व कायम रहने, देसमा सुशासन, विकास, सुखशान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने अनि देस र जनताले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पाउने र अन्ततः देस आत्मनिर्भर र समुन्नत हुँदै समाजवादको आधार पनि तयार हुँदै जाने कुरामा शंका छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि अब देसमा एउटा निर्णायक क्रान्तिकारी जन आन्दोलनको जरुरत छ ।