अमेरिकी अनुदान सहयोग भनिने MCC सम्झौता अहिले नेपालको राजनीतिमा व्यापक छलफल र बहसको विषय बनेकोछ । नेपालका सच्चा बामपंथी, क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीहरु तथा जनताले MCC सम्झौता नेपालीको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमालाई अधिनस्त गर्ने नव उपनिवेशीक एवम् नव उदारवादी पुजीवादी बाटो पक्रेको सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गराएर अन्तरास्ट्रिय कानुन मातहतको सम्झौता बनाउन खोज्नु दलाल पुजीवादी साम्राज्यवादको अनुपम उदाहरण हो । यसको संसोधन नभै पुर्ण खारेजी गर्नुपर्छ भन्दै सडक संघघर्स मार्फत संसद भवन घेराउ गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन । केही अराष्ट्रवादी पार्टी र तत्वहरु अमेरिकी लोप, लालज, डर, धम्कि र हरिया डलरको प्रभावमा परी जनतामा भ्रम सृजना गरेर MCC सम्झौता राष्ट्रहित भन्दै संसदबाट अबिलम्ब पारित गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्दै लागिपरेका छन ।

MCC र IPS को सम्बन्ध र नेपालसंगको सम्झौता

MCC सन २००४ मा बनेको आर्थिक सहायता रणनीति हो भने IPS २०१७ मा बनेको अमेरिकाको सुरक्षा ( सैनिक र गैरसिनिक ) सहायता रणनीति हो । IPS मा सामेल राष्ट्रहरुमा संयुक्त सैनिक गतिविधि र हतियारको मजवुतिकरण रहेकोछ । सन २००१ को अमेरिकाको जुम्ल्याहा भवनको घटना पछि अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षा प्रधानतालाई ध्यानमा राखेर आफुले दिने सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तरगत रहेर मात्रै संचालन गर्ने निति लियो । सन २०१७ पछि चीनको तीब्र आर्थिक बिकास र शक्ति प्रभावलाई मध्यनजर गरेर हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा अमेरिकि नेतृत्वमा सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र MCC को माध्यमबाट परिचालन गरिने सहायता IPS मातहत गर्ने कुरा The Department Of Defence को Indo Pacific Strategy Report 1st June 2019 , National Security Strategy 18 Dec, 2017 , Indo Pacific Report 4 Nov- 2010 मा उल्लेख छ । नेपाल संग गरिएको MCC सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । तर MCC अमेरिकाको भुमण्डलिय राजनितिमा शक्ति सर्वोच्चता र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अंग बनेकोछ । MCC IPS को अभिन्न अंग रहेको कुरा पटकपटक अमेरिकी अधिकारीका भनाइ र रिपोर्टमा उल्लेख गरिएकोछ ।

नेपालसंगको सम्झौता

माओवादी जनयुद्धको तात्कालिन शान्तिपुर्ण निकासका लागि बिस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रकृयामा आए पछि नेपालको बिकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको अध्यन गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको संयोजनमा चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा Nepal Growth Digagnosit अध्ययन कार्यदल बन्यो जसको नेतृत्व गर्न अमेरिकाको तर्फबाट Lead Agency भनी व्राडले कनिङ्घमको नेतृत्वमा ( MCC + USAID ) का नौ जना प्रतिनिधि रहेको टोलिको अध्ययनकै अगुवाई गर्ने भनिएकोछ । त्यसैले सन २०१४ मे मा Nepal Growth Diagnosite रिपोर्ट प्रकाशित गरेकोछ । त्यही रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलि (MCC + USAID ) को प्राथमिकता छनोटको आधारमा माग्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा ( संघार ) २० वटा आधार तोकिएको छ । “ नेपाल ग्रोथ डाइग्नोष्टिक २०१४ ” रिपोर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएको आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध रहेको निस्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ % भन्दा बढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने आधार बनाएको देखिन्छ । तर नेपालको हकमा ५० % पनि पूरा भएका छैनन् । अनुदान प्रदान गर्न देशहरुको वर्गीकरण गरेको पनि देखिन्छ । त्यस अनुसार ( क ) अमेरिकी गठवन्धनमा रहेका देशहरु ( नाटो , क्वाड , IPS र अन्य देशहरु ( ख ) अमेरिकाका लागि युद्ध सामाग्रि वसारपसार , सैन्य शक्ति परिचालन , औषधिमूलो स्वास्थ्य सामाग्री तथा बन्दोवस्तीका सामानको वसारपसार आदिका लागि प्रयोग गरिने हवाई मार्ग , जल मार्ग तथा स्थल मार्गका रणनैतिक महत्वका देशहरु ( ग ) आन्तरिक वा बाह्य कारणले द्वन्दमा परी निस्किएका द्वोन्दोत्तर देशहरु ( घ ) गरीव तथा अल्प विकसित मुलुकहरु रहेका छन् । IPS मा नेपाल समाविष्ट हुनुको कारणले ( क ) वर्गीकरणको आधार पनि रहेको छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण माथिका ( ख ) , ( ग ) र ( घ ) तीन वटै रहेका देखिन्छन् । अमेरिकाले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा देखेको चीन जसलाई ‘ Revosionist ‘ संशोधनवादी भनेको छ र अर्को ‘ भारत ‘ जो अमेरिकाको लागि सहयोगी र Quad ( Quadrilateral Security Dialogue चतुरभुजीय सुरक्षा सम्वाद ) को सदस्य पनि रहेको अवस्थामा दुई ठूला देश , जसको आपसी द्वन्द पनि रहेकाको , बीचमा अवस्थित नेपालको सामरिक महत्वको अवस्थिति रहेको र द्वन्दबाट निस्किएको तथा गरीब मुलूक पनि रहेकोले MCC संगको सम्झौताद्वारा नेपालमा बलियो खुट्टा टेक्ने र चीन विरुद्ध आफ्नो अखडा गर्ने उद्देश्य समेत रहेको जगजाहेर छ । नेपाल IPS मा सन २०१८ डिसेम्बरमा सामेल भएको कुरा Indo Pacific Strategiy Report 2019 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त प्रतिरक्षा साझेदारी बारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारी बिच छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । यो बिचमा धेरै कृयान्वयन सम्झौता र पत्राचार भएको कुरा विभिन्न माध्यम मार्फत भाइर आइराखेकाछन ।

बर्तमानमा अपाङ्गताको अवस्थामा चलिरहेको नेपालको संविधान , परराष्ट्रनीति , कानून तथा छिमेकी देशहरु संग अनाक्रमण र आफ्नो भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्थाका विपरित सन् २०१८ डिसेम्बरमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ( IPS ) को नेपाल हिस्सेदार बन्ने बनाउने स्वीकृतिले माथिका चारवटै अवस्था बाट नेपाललाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्ने अमेरिकी रणनीति MCC मार्फत चालेको देखिन्छ । यस्तो नीति र ‘ सम्झौता ‘ मार्फतको अमेरिकी कार्ययोजना नेपालको सार्वभौमिकाता , स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डता र अस्तित्व माथि नै अन्त्यन्तै खतरापूर्ण रहेको सम्झौता राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको जग जाहेर छ ।

MCC सम्झौतामा उल्लेख गरिएका नेपालका गागि अत्यन्तै आत्मघाती मुख्य प्रावधानहरु

१.सुरुमा त सम्झौताको प्रोटोकल नै मिलेको छैन,

२. MCC लाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानून मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाउनु पर्ने,

३. MCC संगको सम्झौता आयोजना र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कर लगाउन नपाउने,

४. सम्झौताको दफा ३.१ (च) को व्यवस्था अनुसार आयोजना नेपालमा संचालन हुने, कुल लागतको २६% लगानी नेपाल सरकारको रहने तर आयोजनाबाट प्राप्त हुने सम्पुर्ण बौद्धिक ज्ञान (Intellectual Property) नेपाल सरकारले MCC लाई सुम्पिनुपर्ने,

५. सम्झौताको दफा ३.३ अनुसार Millennium Challenge Act-2003 को दफा ६०७ नेपालले पालना गर्नै पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । यो अमेरिकि कानुन हो । ( यसभित्र बहुलवाद, मानवअधिकार, निजि सम्पत्तिको रक्षा, भुमण्डलिय व्यापार , अन्तर्राष्ट्रिय पुजी निवेशमा छुट , पुजीवादी बजार निति आदिको पालना गर्नु पर्नेछ )

६. सम्झौताको दफा ३.७ अनुसार परियोजनाको सम्पुर्ण अभिलेखको सक्कल प्रति MCC लाई बुझाउनु पर्ने,

७. सम्झौताको दफा ३.८ अनुसार आयोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षण सस्थाले गरेको कार्यलाइ मात्र मान्यता दिने ,

८. वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नीति र कानून उलंघन गर्न बन्देजको व्यवस्था गरिएको छ,

९. सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार MCC नेपालमा ५ वर्ष भन्दा बढि अवधी परियोजना रहेसम्म रहने,

१०. सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासंग प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन भाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ । भन्नाले हाम्रा संविधान , कानुनहरु MCC को मातहत रहनेछन । ‘सम्झौता’ संग विगतमा भएका वा भविश्यमा हुन सक्ने कसैसंगका कुनै प्रकारका ‘सम्झौता’ बाझिएको अवस्थामा ती सम्झौता अमान्य हुने,

११.सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार MCC संगको यो सम्झौतालाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मातहत भनी किटानी गरिनुपर्ने ,

१२. सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपाली कानून नलाग्ने, जस्तोसुकै अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ती दिइने,

१३. परियोजनामा MCC को पूर्ण नियन्त्रण तथा अमेरिकी कानून लागु हुने,

१४. सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ ,

१५ सम्झौतामा कुनै प्रकारको हिस्सेदार पक्ष नभएको भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने,

१६. MCC लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गर्ने पर्ने,

१७. Millennium Challenge Account Act अनुसार नेपाल सरकारले MCA गठन गर्ने तर हेरफेर MCC को स्वीकृति विना गर्न नपाउने,

२८. MCA ले MCC लाई रिपोर्ट दिने र निर्देशन दिने,

१९. विदेशबाट आयातित कामदार तथा उसको परिवारलाई नेपाल सरकारले मल्टिपल भिसा दिनै पर्ने,

२०. IPS संगको सम्बन्ध र MCC परियोजना IPS मातहत राख्ने व्यवस्था अमेरिकी नीति रहेको छ,

२१. Strategic Partnership Agreement, के गर्ने ?

२२. Acquistion and Cross Servicing Agreement, के गर्ने ?

२३. SOFA – Status of Force Agreement के गर्ने ?

२४. BRI vs IPS, MCC under IPS त्यो भुमरीमा पर्ने,

२५. विद्युत नियमन आयोग निर्माण गर्नुपर्ने, MCC को निर्देशन मान्नु पर्ने,

२६.MCC का सदस्यहरुले नवउदारवादी पुँजिवादी अर्थ व्यवस्थाको हिमायती हुनुपर्ने,

२७. Global Investment खुला गर्नुपर्ने, (दलाल पुँजीको खुला आह्वान)

२८. ‘नीतिगत कानूनी नियामक सुधार गर्नुपर्ने,

२९. सम्झौताको दफा ५.३ (क) अनुसार प्रस्तुत सर्त बिपरित कार्य भएमा आयोजनामा खर्च भएको रकमको ब्याज सहित नेपाल सरकारले डलरमा फिर्ता गर्नु पर्ने ,

३०. सम्झौताको दफा ५.१ (ख) (३) अनुसार अमेरिकी बर्तनान कानुन र भविस्यमा बन्ने कानुन र नितिको उल्लंघन भएमा MCC ले जतिबेला पनि सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने ,

सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानले नेपाललाई भारी भरकमका सर्तहरु राख्नु, होच्याउनु अपमानित गर्नुले सम्झौता मै दृष्टिगोचर देखिन्छ । आज सम्म नेपाललाई कैयन बिदेशी बिकास निर्माण तथा लगानि सम्बन्धि सम्झौताहरु संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । तर MCC लाइ अमेरिकी दवाबमा संसदबाट अनुमोदन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा उभिनु नव उपनिवेश सहजै स्वीकार गर्नु हो ।

यतिबेला अमेरिकी सहायता लिन हुने वा नहुने भन्ने हैन मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच आउने शर्त स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने हो ? राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने या दलाल पूँजीवादलाई खुला प्रवेश दिने ? नेपालको समाजवाद उन्मुख समाज निमार्ण गर्ने दिशामा अवरोध सृजना गर्ने दलाल पुँजिवादी दवाव स्वीकार गर्ने या नगर्ने ? हाम्रो आफ्नै घोषित रणनैतिक लक्ष्य बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा र रणनीतिलाई अनुशरण गर्न बैज्ञानिक समाजवादी राजनैतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापनलाई अनुशरण गर्ने या नव उदारवादी पुँजिवादी, साम्राज्यवादी राजनीतिक आर्थिक एवम् सामाजिक व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख हो । MCC नवउदारवादी पुँजिवादी एवम् साम्राज्यवादी कार्यदिशा नै हो ।

यस बाहेक अरु ऐतिहासिक एवम् भूमण्डलिय शक्ति संघर्ष एवम् द्वन्दका विषयहरु पनि रहेका छन् । अहिलेको विश्व राजनीति साम्राज्यवाद र साम्यवादी व्यवस्था बिच तिब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेकोछ । साम्राज्यवाद आफैले निम्त्याएका अन्तरबिरोध र संकटका कारण मरणासन्न बन्न पुगेकोछ । साम्यवादको बिश्वब्यापी बढ्दो प्रभाव र आवस्यकताका कारण पुजीवादी साम्राज्यवाद सबै प्रतिस्पर्धाबाट असफल भएपछि सैनिक गठबन्धन र हतियार मजबुती मार्फत बिश्वका गरिब र आफ्नो पक्षका रास्ट्रहरु माथी दवाब सृजना गर्दै बामपंथी शक्तिहरुलाई कमजोर पारेर पुनर्जीवित हुने दिवा सपनामा लागिपरेको छ । त्यस्तो द्वन्दमा नेपाल पर्ने कि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर, नेपाली पुजी साधन श्रोतको उपायोग गरेर, स्वाधिन नेपाली जनता माथी शासन गरेर वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिहरु माथी व्यापक दमन गरेर चीन विरोधी घेराबन्दी गर्न कमजोर राष्ट्र (नेपाल) लाई प्रयोग गर्ने बेकामको रणनीति हामीले कुनै पनि सम्झौता मार्फत् स्वीकार्दा कथित सहयोगको नामबाट सार्वभौम अस्तित्वमा आँच पुग्ने कुरा कसरी मान्न सकिन्छ । यदि हामिले अमेरिकी दवाबको अगाडि घुडा टेकेर MCC लाई सहजै स्वीकार गरेको खण्डमा देशमा अशान्ति, हत्या, हिंसा, लुटपाट र अत्याचार सुरु हुनेछ । प्राकृतिक श्रोत साधन माथी अमेरिकाको दवदबाब रहि अत्यधिक दोहन सुरु हुनेछ । नेपाल एक आणविक हतियारहरुको उत्पादन, परिक्षण र युद्ध गर्ने रणनीति भुमी बन्नेछ । जसका कारण नेपाली जनताले दुई शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको स्वार्थ केन्द्रित युद्धमा अनावश्यक ज्यान गुमाउनु का साथै सबै थोक गुमाउनुपर्नेछ । अहिलेका संसदवादी दलहरु पैसा, पद, सत्ता स्वार्थ, डर, धम्कीमा परि ब्यक्तिगत नाफाललाई पहिलो बनाएर जनतालाई अनुदानको नाममा झुक्याउदै MCC सम्झौता मार्फत रास्ट्रको स्वाधीनतालाई दाउमा हान्न खोजिरहेकाछन । MCC सम्झौता अहिले नेपाली जनताको टाउको माथि साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले राखेको हाइड्रोजन बम बनेकोछ । त्यसैले त्यसको विकल्प आम नेपाली सच्चा देशभक्त र प्रगतिशील नागरिकको सामुहिक बलबाट असमान सम्झौताको पुर्ण खारेजी नै हो ।