–            

१. एमसीसी र गठबन्धन ः धेरैले भन्दा एमसीसीका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले बोलेको भन्दै केही समाचार पनि आए– “बरु गठबन्धन भत्कियोस् तर एमसीसी अनुमोदन हुँदैन ।” मेरो विचारमा यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्दैन । देउवाले लात हाने पनि गठबन्धनमा जोडिनुपर्ने बाध्यतामा दाहाल र नेपाल छन् । बरु हाँसी–हाँसी लात खाने अनि चोट सहने तर, गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने संकटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् । वास्तवमा गठबन्धनको भविष्यले यी दुई पार्टीको अस्तित्वको निर्धारण गर्नेछ । अब संसदीय चुनावको बहस प्रारम्भ भइसकेको छ । स्थानीय चुनाव आगामी जेठमा गर्ने अनौपचारिक तयारी भइसकेको छ । वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लैजाने विषयमा देउवा, दाहाल र नेपालबीच भद्र सहमति भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्र एक्लै चुनाव लड्ने दबाब बढ्दो छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र चुनावमा एमाले विरोधी गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी कायम रहने आशा र विश्वास कायम छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि संसदीय चुनावले आगामी ५ वर्षका लागि दलहरुको हैसियत वा भविष्य निर्धारण गरिदिन्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो धर्म संकटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् । आजको धरातलीय वास्तविकता यो छ कि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नै खुट्टामा वा बलमा उभिएर चुनाव जित्ने कहीँ पनि सम्भावना छैन । यो परिवेशमा गठबन्धन टुट्ला भन्ने आँकलन गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । बरु केहीलाई बली चढाउनु परे पनि गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने विवशता दाहाल र नेपालसँग छन् । उता ओली गठबन्धन टुटाउन चाहन्छन् तर मुख्य प्रतिस्पर्धा त फेरि पनि एमाले र नेकाबीच नै हो । नेपाली काँग्रेसका लागि यो इतिहासकै स्वर्णिम समय हो किनकि गठबन्धनका तीन दल जे पनि सहन बाध्यकारी छन् । जसपा, माके र एस गरी तीनवटै दल मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्ने ठाउँमा छन् । एमसीसी, सभामुख, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा जे–जे भने पनि मान्न बाध्य छन् । तर, फेरि पनि चुनाव आउँदैछ र त्यहाँ राष्ट्रियताको नारा लाग्ने नै छ । एमसीसीका लागि यो सबैभन्दा प्रतिकुल समय हो । के शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेस एमसीसीको मुद्दालाई संसद्मा पेश गरेर खतरा मोल्ने दुस्साहस गर्ला त ? सबैलाई थाहा छ, आमजनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ । आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गर्छु भन्ने ओली र एमाले अहिले मौन छन् । गठबन्धन तोड्ने भए पास गर्न सहयोग गर्ने एमालेको अघोषित प्रतिबद्धता भएको हुन सक्छ । कम्युनिष्टहरुबीचको आपसी लडाईँले शेरबहादुर देउवा सजिलो अवस्थामा छन् ।

आगामी संसदीय अर्थात् र प्रादेशिक चुनावको एउटा तस्बीर स्थानीय चुनावले दिने छ । कुनै पनि दल यस्तै परिणाम आउला भन्नेमा ढुक्क छैनन् । एमालेको विरुद्ध एउटा मोर्चाबन्दीको खाका आइसकेको तर त्यसको जवाफी मोर्चाबन्दीको चित्र आउन सकेको छैन । कसैले राजावादी, सिके राउत, लोसपा र एमालेबीच अर्को समीकरण बन्न सक्ने आँकलन पनि गरेका छन् । यदि यस्तो मोर्चाबन्दीमा देश गयो भने देशमा दुईवटा धु्रवीकरण बन्ने छन्– (१) ओली धार र (२) देउवा धार । त्यस्तो त अर्को पनि आँकलन छ फेरि पनि ओली र दाहालसँगै रक्सी पिएर चुनावको नजिक फेरि वाम समीकरणको सहमति गर्ने । त्यसकारण तीनवटै चुनाव एकैचोटी गर्ने कसरत पनि भयो तर त्यो सफल भएन । सारमा भन्दा संसदीय राजनीतिमा आवधिक चुनाव अनिवार्य छ तर चुनावका लागि कोही पनि तयार छैनन् । फरि पनि व्यवस्थाको बचाउका लागि चुनाव बाध्यकारी छ । भनिन्छ चुनावले पुराना अन्तरविरोधको हल गर्छ तर यहाँ नयाँ अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ ।

२. संसदीय चुनाव कि जनमत संग्रह ः संसदीय व्यवस्था पूर्णरुपले असफल र दुर्गन्धित बनेको छ । संसद्वादीहरुले नै यो निष्कर्ष निकाल्न सकेको भए सुन्दर हुन्थ्यो । तर, संसद्वादी दलहरु यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने जनआवाजलाई सुन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकार वा राज्यसँग शान्ति सम्झौता वा वार्ता भएका शक्तिहरुलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने राजनीतिक विधिका बारेमा छलफल भएको देखिँदैन । नेकपाले उठाएको जनमत संग्रहको मुद्दा ठीक वा बेठीक भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आजको राष्ट्रिय मुद्दा वा विवादको विषय भनेकै संसदीय चुनाव कि जनमत संग्रह भन्ने बनेको छ । जनमत संग्रहले पूरै देशलाई एकताबद्ध गराउँछ भने एकतर्फी चुनावले फेरि पनि मुठभेड वा विवादलाई भड्काउँछ । आजको चुनावी चर्चा एकतर्फी र बलमिच्याईको प्रतिबिम्ब हो । राज्य वा सरकार जहीले पनि सकेसम्म सर्वस्वीकार्य र सहमतिको विकल्पको खोजीमा लाग्नु पर्दछ । विवादहरुलाई बढाएर वा चर्काएर मुलुकको हित हुँदैन । आज थुप्रै राष्ट्रिय मुद्दाहरु विवादित बनेका छन् । जनताको आक्रोश र घृणा बढ्दै छन् । राज्यका सबै अंगहरु विवादित बनेका छन् । भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर ढंगले सोच्ने पर्ने र नयाँ निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति छानबीनको मुद्दालाई जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । एमसीसी, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी र सीमा अतिक्रमणको मुद्दा जटिल बनाइदै छ । संघीयता चरम विवादित र अलोकप्रिय बनेको छ । राज्यका गम्भीर विषयमा संसदवादी दलहरुभित्र बहस नै छैन । भ्रष्टाचारकै मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेसम्मको दृष्टिकोण राज्यसँग छैन । दलहरुका लागि भ्रष्टाचार त आनन्द र अवसरको विषय बनेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ – संसदबाट परिवर्तन, सुधार वा अग्रगमनको कुनै दृष्टिकोण छैन । विकल्पको बहसले संसद्वादी दलहरुलाई छुन सकेको छैन । त्यसकारण आज हामीले नयाँ बहस चलाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ । महँगीले आकाश छँुदै छ, त्यसको बारेमा राज्य वा सरकार हुतिहारा सावित भएको छ । त्यसकारण यो व्यवस्थाले न त राजनीतिक स्थिरता दिन्छ न त देश र जनताको हित गर्छ । यदि जनमत संग्रहको माग गर्नेहरु एक भए भने देश जनमत संग्रहतिर धकेलिन्छ । तर, जनमत संग्रहको माग गर्ने शक्तिहरुबीच पनि मतैक्यता छैन । जनमत संग्रहको उद्देश्य अग्रगमन हुनुपर्छ । जनमत संग्रहले देशलाई पछाडि फर्काउनु हुँदैन । त्यसकारण मुलुकलाई पुरानै संसदीय चुनाव लाद्नुभन्दा पहिलै सरकारले सबै पक्षसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संसदभित्र परिवर्तनको मुद्दा मरिसकेको छ । संसदभित्र त खाली भ्रष्टचार, कमिशन र भागवण्डाको मुद्दा मात्र चलेको छ । संसदवादी दलहरुमा फरकपन वा फरक पहिचान हराएर सबै एक अर्कामा बिलिन भएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा फेरि फरक छैन । न त एमाले र नेकामा नै केही फरक छ । सबै उस्तै र हिलो छ्यापिएका अनुहारमा छन् । दलहरुबीच फरकपन र वैचारिक पहिचान कायम रहुन भन्ने समयको माग हो । आज त दाहाल र देउवा प्रेमलिलामा डुबे जस्तो । ओली र देउवा पनि डुब्न खोजे जस्तो । जनताको चाहना हो – एमाले एमाले जस्तै, कांग्रेस कांग्रेस जस्तै र माओवादी केन्द्र माओवादी जस्तै बनुन् । अहिले त सबै उस्तै, जनताले के–को आधारमा मत दिने ? केवल चुनाव चिन्हका आधारमा मतदान गर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? जसले जिते पनि हुने त्यही हो ः भ्रष्टाचार । संसदीय व्यवस्थामा मतदान त आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैं मतदान गर्नुपर्ने विष्मयकारी बनेको छ । आज त चुनावी गठबन्धन अनौठो अनौठो बनेका छन् । एउटै व्यक्तिले एउटा मत रुखमा र अर्को मत हँसिया हथौडामा हाल्न लगाइएको छ । के यस्तो अराजकतालाई लोकतन्त्र मान्न सकिन्छ त ? बरु समस्या छ भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुप¥यो । फेरि सुधार वा परिवर्तन भन्नासाथ सहनै नसक्ने यो कस्तो मनोविज्ञान हो ? सबै विधि पद्धतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । राज्यप्रणालीलाई परिवर्तन मैत्री बनाउनु पर्दछ । परिवर्तनलाई निषेध गर्ने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन । आजका संसदवादीहरुको मूल प्रवृत्ति लोकतन्त्रको नाममा निरंकुशतन्त्र र स्वेच्छाचारिताको विकास हो । जनताका आवाज नै सुन्न नचाहने र परिवर्तनलाई निषेध गर्ने उनीहरुको मनोवृत्तिले यो व्यवस्थाको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ । आज सबै संसदवादी दल र नेताहरु के हाम्रो परिकल्पना हो र ? जनतालाई भन्नु प¥यो नि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विधि के हो ? दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने विधि के हो ? जनतालाई भन्नु प¥यो नि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अनि रोजगारमूलक राज्यको निर्माण गर्ने विधि के हो ? बिनाएजेण्डा एकले अर्कोलाई गाली गरेर चुनाव जित्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विधि के हो ? मेरो विचारमा बहस त अब त्यतातिर केन्द्रित गराई सत्ता गठबन्धनको चुनावी एजेण्डा छ ः एमाले हराऊ र एमालेविरुद्व घेराबन्दी गर । यस्तो पनि चुनाव हुन्छ ? एमालेको एकसूत्रीय एजेण्डा छ ः माके र एसलाई हराउ वा जमानत जफत गराऊँ । यस्तो पनि चुनाव हुन्छ त ? चुनाव भनेको प्रतिस्पर्धा हो कि निषेध हो ? यो त कुनै प्रतिस्पर्धाको संस्कार होइन । देशलाई अगाडि बढाउने हो भने एजेण्डा, दृष्टिकोण, विचारधारा र इमान्दारिताको आधारमा चुनाव हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अहिलेको चुनावले भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारिया र माफियाहरुलाई जिताउँछ । अरबपति, खरबपति वा कालाव्यापारीहरुले जित्ने चुनावलाई बन्द गरौं । ठेकेदारहरु मात्र विजयी बन्ने प्रणालीलाई निषेध गरौं । त्यसकारण राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमाथिको बहस टुङ्ग्याएर मात्र चुनावको कुरा गरौं । पहिला निर्णय गरौं, संसदीय चुनाव कि जनमत संग्रह ? देशलाई कङ्गाल बनाउने अनि नेतालाई धनी बनाउने यो व्यवस्थाको अन्त्य गरौं ।

३. निर्वाचन ः चुनाव चिन्हको कि राजनीतिक विचारधाराको – आजको निर्वाचन चुनाव चिन्हका आधारमा हुँदैछ । चुनाव त राष्ट्रिय एजेण्डा र विचारधाराको हुनुपर्ने होइन र ? आजको मुख्य लडाईँ भ्रष्टाचार र कमिसनसँगको केन्द्रित छ । सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गर्न लगभग सबै संसद्वादी नेताहरु अनिच्छुक छन् किन ? विप्लवले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्तावले धेरैलाई बैचेन बनाएको छ । व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई दिने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको भए कति सुन्दर हुँदो हो ? जनमतका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोण सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक छ । त्यसकारण चुनाव अब राजनीतिक विचारधाराको आधारमा हुनुपर्छ । अहिले जस्तो दलहरु र नेताहरु चिन्नै नसकिने र फरक छुट्याउन नै नसकिने व्यवस्थाको अन्त्य गरौं । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक बनोस्, एमाले सुधारवादी र माके अग्रगामी बनोस् भन्ने जनचाहना सही छ । तर, आज सबै भ्रष्टाचारी र सत्तालोलुप बन्ने दुर्दशाको अन्त्य गरौं । दलहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व, पहिचान र मौलिकताको विकास गराउने निर्वाचन प्रणालीको विकास गरौं न । एउटा चुनाव हारिएला कि भनेर अर्कोमा बिलोपीकरण हुने प्रवृत्तिलार्ई दण्डनीय र हतोत्साहित बनाऔं । घोषित चुनावी गठबन्धनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बनाऔं ।