विद्युत् र सडक नै किन ?

कतिपय मान्छेको तर्क के छ भने नेपालमा अत्यधिक गरिवीको समस्या हुनुको मुख्य कारण हुन् अपर्याप्त विद्युत् र सडक । यही कारणले नै एमसीसीले नेपालको विद्युत् प्रशारण लाइन बिस्तार र सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न लागेको हो । नेपालमा गरिवीको समस्या हुनुका बिबिध कारणहरुमध्ये त्यो पनि एउटा कारण अवस्य हो । तर, त्यही कारणले नै एमसीसीले नेपालका विद्युत् र सडक बिस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । बरु एमसीसीले किन विद्युत् र सडक नै रोज्यो ? लगानी गर्नका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, श्रम, संचार, सिंचाइलगायत कैयौ विषय हुँदाहुँदै एमसीसीको ध्यान विद्युत् र सडक मै किन गयो ? यो चासोको बिषय हो । विज्ञहरु भन्छन्– “हाल नेपालमा विद्युत् ट्रान्समिशन लाइनको क्षमता १३२ केभी को छ र यहाँ लगभग विद्युत् उत्पादन मोटामोटी १२०० मेगावाट हुन्छ । ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएमा एमसीसीले बनाउने भनिएको ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाइनमा पास गर्न ठिक्क हुन्छ । हाल नेपालमा उत्पादित १२०० मेगावाट विद्युत् नेपालको निम्ति पर्याप्त छैन त्यसैले भारतबाट विद्युत् खरिद गरिन्छ । तत्काल पर्याप्त विद्युत्को निम्ति नेपाललाई थप १००० मेगावाट भए पुग्छ । नेपाललाई पूर्णरुपले विद्युतीयकरण गर्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । जब कि नेपालमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादित हुन करिव पचास वर्षको समय लाग्छ । “अब हामी बुझौँ हामीले आफैँ पर्याप्त प्रयोग गर्ने विद्युत् उत्पादन हुनका निम्ति पचास बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ भने बिक्री गर्ने विद्युत् कहिले उत्पादन हुने ? किनकि कुनै पनि चिज बिक्री गर्ने भनेको आपूmलाई बढी भएर नै त हो । त्यसकारण तत्काल आवश्यकताको दृस्टिबाट हेर्दा नेपाललाई ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाइन आवश्यक छैन । साच्चिनै विद्युत् बिक्री नै गर्ने हो भने त्यसले पुग्दैन । त्योभन्दा बढी क्षमताको अर्थात दश हजार केभीभन्दा बढी क्षमताको चाहिन्छ । र समयको दृष्टिले हेर्दा पचास बर्ष अघि त्यो सम्भव देखिँदैन ।

अर्को कुरा केरुङदेखि काठमाडौँँ हुँदै पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको चीनले बनाउने भनेको रेल मार्गको रुट र काठमाडौँँको लप्सिफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको एमसीसीले बनाउने भनेको विद्युत् ट्रान्समिशन लाइनको रुट एउतै प¥यो । अब प्रश्न उठ्छ चीनद्वारा पूर्वघोषित रेल मार्गलाई नै एमसीसीले आफ्नो विद्युत् ट्रान्समिशन लाइनको रुट किन बनायो ? त्यस्तै पूर्व, मध्य र मध्यपश्चिमका सडक मर्मत र बिस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत मेचीदेखि गण्डकीसम्मका मुख्य सडकहरु एमसीसीका कार्यक्षेत्र भित्र परेका छन् । यस भित्र एकातिर भारत र अर्कोतिर तिब्बतको प्रवेशद्वार पर्दछन् । यी दुई परियोजनाअन्तर्गत ८५६ विद्युत् प्रसारण टावर, ३१२ किलो मिटर प्रशारण लाइनर कुल ९९ किमि सडक ४६ मिटर चौडा राईट अफ वे निर्माण हुनेछन् । त्यसको निम्ति ३० वटा नगर÷ गाऊ पालिका, त्यसअन्तर्गतका ५१ वटा भौतिक संरचना र ७ वटा नदी प्रभावित हुनेछन् । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सम्झौताको धारा ८ को दफा ८.१ अनुसार परियोजना लागू भएका स्थानको जल, जमिन, जंगल जे–जे पर्छन् ती सबै नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालयले एमसीसीको नाममा पास गरिदिनुपर्ने मात्र होइन धारा ७ को दफा ७.१ ले ती क्षेत्रहरुमा अमेरीकी कानून लागू हुने कुरा पनि निश्चित गरिएको छ । यी तथ्यहरुले के कुरा प्रस्ट गर्दछन् भने चीनको बिरुद्ध अमेरिकाले सामरिक युद्धको तयारी गर्दैछ । यसको निम्ति अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युत् प्रयोग गर्न चाहन्छ जो हाल त्यस प्रकारको युद्धको निम्ति प्रयोग योग्य छैनन् । एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक नै रोज्नु पछाडिको राग यही हो ।

संसद्बाट पारित गर्नु नै किन प-यो ?

आजसम्म नेपालले अन्य राष्ट्रहरु तथा संस्थाहरु जस्तै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जापानको जाईका, बेलायतको म्ँक्ष्म् अमेरिकाकै ग्क्ब्क्ष्म् आदिसँग आर्थिक कार्यक्रमसम्बन्धी कैयौँ सम्झौताहरु गरेको छ । तीमध्ये कुनै पनि संसद्बाट पारित गरिएका छैनन् किनकि सबैलाई त्यसको आवश्यक थिएन । तर, एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित गरिनुपर्दछ भन्ने स्वयं एमसीसीको शर्त भएको कारण त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिँदैछ । त्यसो त एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरिनुपर्दछ भन्ने भए तापनि यसका कैयौ (कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने आदि, इत्यादि) कामहरु यो सम्झौता संसद्बाट पारित हुनु अघि नै भैसकेका देखिन्छन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालले एमसीसीमा खर्च गर्ने भनेको लगभग १३ करोड अमेरिकी डलर त यस अघि नै खर्च भैसक्यो । तथापि एमसीसीले आपूm बलियो हुनको निम्ति भरपर्दो आधार निर्माण गर्न संसदको अनुमोदन माग गरेकोछ । संसद्बाट पारित गरेको कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित देशको ऐनसरह हुने र त्यसलाई हत्तपत्त छुन नपाइने हुन्छ । निःशन्देह यही कारणले नै एमसीसीले सो सम्झौता संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने शर्त राखेको हो । नेपालको संविधान धारा २७९ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हुँदाहँुदै सरकारले बद्नियतपूर्ण ढंगले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने ब्यबस्था गरेकोछ । यो खेदजनक कार्य त हो नै साथै संसद्वादको उपहास पनि ।

एमसीसीको नेपाल मकसद

संसारका अधिकांश मुलुकमा अमेरिकाको एमसीसी मक्सद चीनको आर्थिक कार्यक्रममा भाजो हाल्ने र सधैँ आफ्नै दबदबा कायम राखिरहने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भ केही फरक छ । चीनसँग सिमाना जोडिएको र सामरिक दृष्टिकोणले उपयोगी मुलुक भएको कारण अमेरिकाको ईन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई उपयोग गरेर चीनलाई फौजी ढंगले सिध्याउनु एमसीसीको एउटा नेपाल मक्सद हो । वि.सं. २०७४ साल बैशाख २९ गते चिनियाँ परियोजना बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपश्चात त्यसको ठिक ४ महिना पछि २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाललाई एमसीसीमा हस्ताक्षर गराउनु, अस्वभाविक ४०० केभीको बिद्युत प्रसारण ट्रान्समिशन लाइन स्थापनाको योजना निर्माण गर्नु, चीनले तयार गरेको रेल लाइनको रुट मै विद्युत् ट्रान्समिशन प्रशारण लाइनको रुट तय गरिनु, ती ठाउँ जो एमसीसीको विद्युत् प्रशारण रुट मात्र होइन चीनको रेलको रुट पनि हो को स्वामित्व अमेरिकाको नाममा पास गरिदिनुपर्ने शर्त राखिनु, ती ठाउँमा नेपालको प्रचलित कानुन लागू नहुने अमेरिकी कानुन लागू हुने शर्त राखिनु, अस्वभाविक ४६ मिटर चौडा सडक निर्माणको योजना तय गर्नु, सामरिक ढंगले उपयुक्त ठाउँ हेरेर सडक मर्मत र बिस्तारको योजना बनाउनु, ती ठाउँका पनि कानुनीरुपले नै स्वामित्व एमसीसी अमेरिकाको नाममा पास खोज्नु, ती ठाउँमा नेपालको प्रचलित कानुन लागू नहुने अमेरिकी कानुन लागू हुने शर्त राखिनु, निर्माण सामग्रीको नाममा अमेरिकाले नेपालमा जे (युद्ध सामग्री) ल्याय पनि सोध्न बुझ्न नपाउने शर्त राखिनु, नेपाल सरकारले परियोजनाको बारेमा जानाकारी लिनको निम्ति लिखित अनुमति लिनुपर्ने ब्यबस्था गरिनु, कर्मचारी या कामदार सवै एमसीसीले मात्र राख्ने नाममा कर्मचारी र कामदारको बहानामा अघोषित रुपमा सवै अमेरिकी सेना ? राख्न पनि सकिने प्रावधान राखिनु, निर्माण सामग्री र संरचना सुरक्षाको बहानामा अमेरिकी सेना घोषितरुपमा राख्न सकिने शर्त सहित कैयौ सामरिक र रणनैतिक प्रकारको शर्तहरु राखिनु नै नेपालमा स्थायी सैन्य क्याम्प खडा गर्ने र चीनलाई घेरा हालेर सिध्याउने एमसीसीको नेपाल मकसदका प्रमाण हुन् !

त्यस्तै नेपालका अथाह प्राकृतिक श्रोत साधन माथि कब्जा जमाउनु एमसीसीको अर्को नेपाल मकसद हो । नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीले लेखेको पत्रको बुँदा नं. ११ (ञ) मा स्पस्ट लेखिएको छ ‘अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण, र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् ।” यसरी सम्झौतामा ५ बर्षमा परियोजना सक्ने भने तापनि एमसीसीले कहिले नेपाल छोड्ने भन्ने कुरा नियतवश खुलाइएको छैन । निर्मित परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र सुरक्षाको नाममा या अन्य विविध बहानामा जति वर्ष पनि नेपालमा एमसीसी बस्न सक्ने स्थिति कायम गरिएको छ । ५० वर्ष पछि मात्र उत्पादन हुनसक्ने विद्युत् ट्रान्समिशन प्रशारण लाइन निर्माणको योजना हेर्दा एमसीसी कमसेकम १०० बर्ष बस्ने उद्देश्यले नेपाल छिरेको देखिन्छ । यो अवधिमा नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथि कब्जा जमाएर युरेनियम, सुन र अन्य महत्वपूर्ण जडिबुटि जस्ता बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पत्तिहरु अमेरिका पुगिसकेका हुनेछन् ।

लोकपाटीन्युजमा दिनेश लिम्बु लेख्नु हुन्छ “एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिवद्वता गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजवाद, जनवादका आर्थिक आधारहरू जलविद्युत, जलस्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरू राज्यबाट खोसेर दलाल पुँजीपति तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरूको हातमा दिने र उनीहरूमार्फत् हाम्रो युरेनियम उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिहरू अमेरिकामा सञ्चय गर्ने भू–अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो एमसीसी । पुँजीवादी देश र उनीहरूले कब्जा गरेका खाडी देशहरूको अबको सय वर्षभित्रमा सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत साधन सकिन्छ । त्यसकारण अब हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका अथाह प्राकृतिक स्रोत साधनहरू खोसेर साम्राज्यवादीहरू हजार वर्षसम्म बाँच्न चाहन्छन् । यही हो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ।’

नेपालका कैयौ नदीनाला, बहुमूल्य धातु, जडिबुटीहरुमा अमेरिकाको ध्यान बिगतदेखि गएकै थियो तर पछिल्लो समय मुस्ताङ्मा भेटिएको बहुमूल्य युरेनियमको भण्डारले उसलाई लोभ्याएको देखिन्छ । इन्डोप्यासिफिक सेना र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाममा नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने वित्तिकै अमेरिकाले यसबारे सूक्ष्म अध्यन गरिसकेको छ ।