१. एमसीसीलाई सौदाबाजीका विषय नबनाऔं – एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन तर यसलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउनु हुँदैन । न त यसलाई चुनावी गठबन्धनको विषय नै बनाउनु न्यायोचित हुन्छ । एमसीसीका विषयमा दलहरुको स्पष्ट दृष्टिकोणको माग देशले खोजेको छ । यो सत्तागठबन्धन वा चुनावी गठबन्धनको विषयसँग सट्टापट्टा गर्ने विषय होइन । दलहरुले एमसीसीको विषयमा स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । संसदीय दलहरु राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरुलाई सत्ताको भ¥याङ बनाएर बहस गर्दछन् । आज सबै दल एमसीसीको विषयमा विवादित छन् । नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने विषयमा एकमतले निर्णय गरिसकेको छ । मेरो विचारमा यो नेपाली कांग्रेसको लागि महँगो साबित हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसलाई पटक–पटक लागेको राष्ट्रघातको आरोप अब आक्रामक ढंगले अघि बढ्न सक्छ । नेकपा एमालेले पनि आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ, तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन त्यत्तिकै गराइएको थिएन । यो विभाजनमा विदेशीहरुकै षड्यन्त्र प्रधान थियो । आज कम्युनिष्टहरु विरुद्ध कम्युनिष्ट लड्ने लज्जास्पद दृश्यको छायांकन र निर्देशन विदेशी शक्तिहरुबाटै भएका छन् । बरु शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई बोक्ने तर, आफ्नै सहपाठीहरुलाई स्वीकार नगर्ने संकीर्णताले कम्युनिष्टहरुको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । दुश्मन र मित्र चिन्न नसक्ने अनि दुश्मनलाई मित्र ठान्ने र मित्रलाई शत्रु ठान्ने कमजोरी छ । जब कम्युनिष्टहरुबीच आपसमा लडाईँ हुन्छ तब वर्ग पक्षधरताको अन्त्य हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, प्रचण्ड र बाबुरामले किरण, विप्लव र वादललाई लात हाने किन ? केपी ओलीलाई सत्ताबाट ढाल्नका लागि दाहाल र नेपालको देउवासँगको लगनगाँठो के बुद्धिमतापूर्ण र दुरदर्शी निर्णय थियो त ? त्यही प्रश्न ओलीलाई पनि फर्किन्छ ? आगामी चुनावमा एमाले विरोधी गठबन्धनको चर्चा पनि चलेकै छ । अर्थात् कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई हराउने र तहसनहस पार्ने बुद्धि सुल्टो होला कि उल्टो ? आज एमसीसी सत्तामा टेबल गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै थरी कम्युनिष्टहरुलाई बिरालाले मुसो खेलाए जस्तै खेलाएका छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले एमसीसीमा बार्गेनिङ्ग गरेपछि उनले एमाले अर्थात् ओलीसँग गोप्य वार्ता र भेटघाट गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, एमसीसी पास गर्ने शर्तमा एमालेलाई सरकारमै सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । उता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको होस् उडेको छ, किनकि गठबन्धन भत्किएमा आफ्नो भविष्य देखेको छैनन् । बुद्धिमतापूर्ण निर्णय यो हो कि फेरि पनि संसदवादी कम्युनिष्टहरु एक हुने । संसदवादी कम्युनिष्टहरुको एउटा ध्रुवीकरण अनि बाहिर विद्रोही वा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको अर्को धुव्रीकरण । क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको बरु एउटा मोर्चा बन्ने सम्भावना बढेको छ तर संसदवादीहरु केवल भ्रममा बाँचेका छन् र बिरालोले खेलाएको मुसा बनेका छन् । त्यसकारण संसदभित्र कम्युनिष्ट चेतको अन्त्य भएको हुनाले यो दुरावस्था बनेको हो । संसदीय दृष्टिकोणबाट सोंच्ने हो भने पहिलो तर्क हुन्छ, देउवालाई बोक्नुभन्दा ओलीलाई नै स्वीकार गरेको भए के हुन्थ्यो ? दोस्रो तर्क पनि हुन्छ, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण बन्न दिनुभन्दा दाहाल वा नेपाललाई बन्न सहयोग गरेको भए के हुन्थ्यो ? दुई तिहाई ल्याउनेहरु सडकमा अनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा ! आपसमा लड्ने अनि आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय कम्युनिष्टहरुको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

२. परिवर्तन र अग्रगमन नचाहने संसदवादी कम्युनिष्टहरु – नाम माओवादी केन्द्र छ तर काम कांग्रेस केन्द्रको छ । नाम एमाले छ तर काम दलालीकरणको छ । आज जनतामा कसले भ्रम छर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । एमसीसीको मुद्दा आयो जनतालाई एउटा भन्ने र अमेरिकालाई अर्को भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । उता भक्त र दलाल बन्ने होडबाजी छ अनि जनतामा भ्रम छर्ने होडबाजी छ । एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्दैन र ? नेतृत्व र दलमा विश्वसनियता चाहिँदैन र ? महाकाली सन्धिबाट केपी ओलीले सिक्नुपर्छ कि पर्दैन ? के स्वाधीनताको आन्दोलनको आवश्यकता छैन र ? देशलाई कहिलेसम्म पराधिन बनाउने ? के एमसीसी हाम्रो लागि बाध्यकारी सम्झौता हो त ? कस्ता वैदेशिक सहयोगलाई स्वीकार गर्ने र कस्तालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिँदैन ? सत्ताधारी गठबन्धनलाई जनताको एउटै प्रश्न छ ः एमसीसी हामीले अस्विकार गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? कांग्रेसको बहस सुन्ने हो भने अस्वीकार गर्ने अधिकार नै छैन् । उनीहरुको तर्क छ, अमेरिकाले चाह्यो भने उ जसरी पनि आउँछ र हामीले रोक्न सक्दैनौं । के यही हो त यथार्थता ? के एमसीसी अस्वीकार भएमा थुप्रै सुलेमानी बन्नुपर्ने हो त ? यो दलालीकरणको पराकाष्ठा हो । दलालहरुको मनोविज्ञानमा यस्तै तर्क र बुद्धि हुन्छ ।

त्यसकारण कम्युनिष्ट हुनुको नाताले कम्तिमा वर्ग पक्षधरताको दृष्टिकोण त हुनुप¥यो नि । परिवर्तन र अग्रगमनलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने बुद्धिको विकास गर्नुप¥यो । २०४६ पछि बनेको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने कम्युनिष्टहरु नै आजको संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै छौ । त्यसकारण आजको बहस संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा केन्द्रीत छ । सकिन्छ भने वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा वकालत गर्नु कम्युनिष्टहरुको न्यूनतम दायित्व हो । आजको प्रवृत्तिको हिसाबले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद कि राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्ने लडाईं छ । देशलाई माया गर्ने जोसुकैका लागि स्वाधीनता प्रिय हुनुपर्ने होइन र ? देशलाई स्वाधीन बनाउने हो भने सबैभन्दा सजिलो विधि हो ः राष्ट्रिय सहमति । सबै दल मिलेर एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्दा राष्ट्रले जित्छ । सबै मिलेर अग्रगमनको वा परिवर्तनको पक्षपोषण किन नगर्ने ? के यो चेत सबैभन्दा पहिले कम्युनिष्ट नामधारी नेतामा आउन सक्ला ?

३. एमसीसीविरुद्ध राष्ट्रवादी मोर्चा – आज सबैभन्दा पहिला देशलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउने आवश्यकता छ । हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गर्नका लागि मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका नेतालाई चेतावनी र दबाब आएको छ । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीमाथिको दबाब अचम्मलाग्दो छ । नेताहरुलाई देशभन्दा सत्ता ठूलो बन्नु हुँदैन । आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा निस्कनु पर्ने बेला बनेको छ । आजको विश्वको नयाँ शक्ति संघर्षलाई हामीले नजिकबाट नियाल्नु पर्छ । चीन र अमेरिका अनि रुस अमेरिका तथा नेटो राष्ट्रबीचको शक्ति टकराब अनि चीन र रुसबीचको सहकार्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपालभित्र स्थिरता वा अस्थिरता चाहने शक्ति राष्ट्रका प्रवृत्तिलाई पनि बुझ्नुपर्छ । चीन नेपालमा स्थिरता र शान्ति चाहन्छ भने अमेरिका र भारत नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन् । चीन र अमेरिकाबीचको संघर्षमा अमेरिका जसरी पनि नेपाल छिर्ने दाउपेचमा छ । चीनविरुद्धको लडाईँमा एमसीसीको प्रयोग भएको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई कब्जा गर्न चाहन्छ भन्ने तथ्य एमसीसीका शर्तहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन अमेरिकाले नेपाली नेताहरुलाई नाङ्गो दबाब र धम्की दिइरहेको छ तर त्यसको प्रतिवाद कोही नेताबाट हुन सकेको छैन । चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि भनेको छ कि नेपालमाथि धम्की दिने अमेरिकी योजनाको प्रतिवाद हुनेछ । त्यसकारण नेपालमा एउटा बृहत राष्ट्रवादी धु्रवीकरणको टड्कारो आवश्यकता बढेको छ ।

४. एमसीसी कम्युनिष्ट सिध्याउने परियोजना – वास्तवमा एमसीसीले नियोजित रुपमा कम्युनिष्टहरलाई सिध्याउने काम गर्नेछ । त्यो चाहे एमाले, माके वा एकीकृत समाजवादी होस् वा क्रान्तिकारी पार्टीहरु होस्, सबैलाई सिध्याउने षड्यन्त्रअन्तर्गत एमसीसी आएको छ । संसद्वादी वा सुधारवादी भए पनि कम्युनिष्ट नामधारी शक्तिलाई जुनसुकै षड्यन्त्रमा पारी सिध्याउने वा तहसनहस पार्ने उसको षड्यन्त्र छ । केपी ओलीलाई दलाल बनाएरै उनलाई सत्ताच्यूत गरियो । उता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनका लागि उक्साएर अनि ओली र दाहाल नेपालबीचको सत्ता संघर्षलाई डुबाएर सिध्याइएको छ । पछिल्लो अवस्थामा चुनावी गठबन्धनको भिख माग्नु पर्ने विवशतामा धकेलिएको छ । उता क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई दमनबाट सिध्याउने रणनीति हुने छ । पुरै देशलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने एकसूत्रीय योजनामा धकेल्दै छ । योजनामै अघिल्लो चुनावमा रसातलमा पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने परमादेशको प्रक्रिया कुनै प्राकृतिक वा स्वभाविक घटना थिएन । त्यसैलाई स्वभाविक बनाउनका लागि प्रतिगमनको आरोप लगाइयो । ओली प्रतिगमनको आरोप कम्युनिष्टहरुले नै लगाएका थिए । नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई सिध्याउनु अमेरिकाको पहिलो निशाना हुनेछ । कम्युनिष्ट पार्टी र चीनबीचको सम्बन्ध जुनसुकै बेला सुमधुर हुनसक्छ भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई नहुने कुरै भएन । त्यसको बदलामा कम्युनिष्टहरुको बुद्धि र चेतना बुझिनसक्नु र दयनीय छ । माके र एसलाई सिध्याउन पाए एमाले खुसी हुने अनि एमालेलाई सिध्याउन पाए उनीहरु खुसी हुने अवस्था छ । पूर्वसभमुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जुन षड्यन्त्र भयो बेग्लै प्रकारको त्यस्तै षड्यन्त्रको हतियार अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध तयार छ । नेताहरुलाई धम्की पनि आइरहेकै छन् । त्यसकारण एमसीसीलाई कम्युनिष्ट सिध्याउने परियोजनाको रुपमा पनि बुझ्नु सही र वस्तुवादी हुनेछ ।