नेपालको संसद्वादी चुनावी राजनीति यतिबेला बाहिरबाट हेर्दा तीन ध्रुवमा र खासरुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिएको छ । त्यो भनेको आगामी निर्वाचनमा भाग लिने र नलिनेका बीचमा विभाजन हो । चुनावमा भाग लिनेहरु विभिन्न प्रलोभन दिंदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्् भने संसदीय निर्वाचनको बिपक्षमा रहेकाहरुले सकेसम्म बर्तमान संसदीय ब्यवस्था र सो ब्यवस्थाका सञ्चालकहरुको दुर्गुणको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्दै जनतालाई सकेसम्म मतदान नगर्न र गरेको खण्डमा पनि तुलनात्मकरुपमा देशभक्त र जनपक्षीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सुझाइरहेका छन्् । चुनावमा भाग लिनेहरुका बीचमा पनि मुख्यरुपले दुई पक्षहरु रहेका छन्् । नेकां नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले । संसदीय चुनावमा भाग लिने अन्य साना पार्टीहरु रहे पनि उनीहरुको चुनावी चहल–पहल खासैरुपमा बाहिर आउन सकेको छैन । त्यस्ता चुनावमा भाग लिने साना पार्टीहरुमा पनि वामपन्थी र गैरवामपन्थी दलहरु रहेका छन्् । वास्तवमा सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबै खेमा दक्षिणपन्थी संसदीय विचारधाराबाट प्रेरित रहेको देखिएको छ । तर, घटनाक्रमहरुले एमालेलाई सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको तुलनामा प्रगतिशील खेमामा राखेको छ । स्वदेशी राजनीतिका हिसाबले एमाले राष्ट्रवादी र देशभक्त शक्तिहरुको नजिक रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हेर्दा नेकां नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले दुबै इन्डो अमेरिकी लबीमा रहेको स्पष्ट छ । यो निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले जिते पनि एमालेले जिते पनि इन्डो अमेरिकन लबी अर्थात् एमसीसी पक्षधरहरुको जीत हुने देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो चुनावी मोर्चाको नेतृत्वमा समेत नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई चयन गरेको छ । उनीहरुले केन्द्रियस्तरमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेलको घोषणा गरे पनि नेपाली कांग्रेसले स्थानीयस्तरमा मात्र चुनावी तालमेल हुनसक्ने÷गर्नुपर्नेे नीति बनाएका कारणले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीजस्ता पार्टीहरुलाई आगामी स्थानीय निर्वाचन फलामको च्युरा चपाएसरह हुने भएको छ । केन्द्रमा जतिसुकै गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहमा तालमेल गर्न÷गराउन निक्कै कठीन पर्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अथक प्रयास गरी एमालेलाई बिभाजन गराएपछि एकीकृत समाजवादीको गठन भएको हो । तर, निर्वाचन आयोगबाट पार्टीगत मान्यता पाउनासाथ सो समूहले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नगर्ने घोषणा गरेको थियो भने हालसम्म पनि चुनावी तालमेल÷सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छैन । अब पाँच दलीय गठबन्धनले त्यसमा रहेका घटकहरुलाई अरुसँग तालमेल गर्न नपाउने भनेका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बीचमा छुट्टै चुनावी तालमेल हुने कुनै संभावना छैन । जसको मुख्य कारण दुबै समूहको लगाव नेपाली कांग्रेसतिर भएकालेनै हो । किनकि कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिए पनि यथार्थमा उनीहरु विचार शून्य नाम मात्रका कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । राजनीतिका हिसावले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभन्दा नेपाली कांग्रेस आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट रहेको देखिएको छ । एमसीसी प्रकरणमा पाँच दलीय गठबन्धन परित्याग गरेको तर नेकां नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा यतिबेला फेरि पाँच दलीय गठबन्धनकै सुरक्षा छाताभित्र पुगेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका कतिपय बैठकहरुमा राजमोका प्रतिनिधि पनि देखिन थालेका छन्् । तर, गठबन्धन भित्र राजमोले खासै महत्व र मान्यता पाएको देखिएको छैन । कतिपय बैठकहरुमा समेत नेकां र माओवादी केन्द्रले राजमोका प्रतिनिधिलाई नबोलाउने र सामेल नगराउने गरेको देखिएको छ । तर, पनि राजमोको नेकां नेतृत्वको बर्तमान सरकारसँगको लम्पसारवादी नीतिले गर्दा उसलाई पनि केही स्थानमा सहभागी गराउने संभावना छ । यस परिघटनाले गत कालमा राजमोले एमसीसीको बिरोध गर्नु केवल आफ्नो महत्व बढाउनका लागि मात्र थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । किनकि पाँच दलीय गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेपछि अब राजमोले चुनाव प्रचारका क्रममा एमसीसीलगायत नेपालमा भैरहेका भारतीय र पश्चिमा गतिविधिहरुको बिरोध गर्न पाउने छैन । बिरोध गर्ने प्रयास गरेमा त्यो पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा अस्वभनीय मानिने अवस्था छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहे पनि जसपासमेत कतिपय अवस्थामा ठूला दलको उपेक्षाको शिकार हुने गरेको छ । त्यसैले होला उसले सो गठबन्धनमा आफ्नो सम्मानजनक स्थान खोजेको देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था परेको खण्डमा आगामी वैशाख ३० गतेको निर्वाचनसम्ममा सो समूह पाँच दलीय गठबन्धनबाटै अलग हुनसक्ने संभावनाहरु पनि रहेका छन्् । यसरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जोड बलमा केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाए पनि त्यहाँ सहभागी सबै पार्टीका बीचमा राम्रो मेल हुन सकेको छैन । जहाँ स्वार्थ र दाउपेचको खेल पनि भैरहेको छ । पाँच दलको चुनावी घोषणापत्र र चुनाव परिचालन समिति अलग–अलग भएका कारण उनीहरुकै बीचमा चुनावी मैदानमा भिडन्त हुनक्ने संभावनाहरु पनि प्रबल रहेका छन्् । घोषणापत्रहरुमा दलहरुले एकअर्काको आलोचना समेत गर्न नपाउने अवस्था छ । घोषणापत्रमा आफ्नो पार्टीको विचार, मूल्य र मान्यता स्वतन्त्ररुपमा राख्न नपाउने भएपछि पाँच दलीय गठबन्धनका विभिन्न घटकहरुको चुनावी घोषणापत्र महत्वहीन हुने निश्चित छ । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसबिना चुनाव लड्न नसक्ने दलहरुले उसैको चुनावी घोषणापत्रलाई मानेको भए पनि फरक पर्ने कुरा केही पनि थिएन । किनकि राजनीतिक हिसावले पनि पाँच दलीय गठबन्धनका सबै घटकहरु एकै ड्याङका हुन् । यस पटकको निर्वाचनमा एमाले र पाँच दलीय गठबन्धनका कुनै पनि घटकहरुले विचारको बहसलाई भन्दा पनि आपसी गालिगलौजलाई प्रमुखता दिएको देखिएको छ । त्यो भनेको उनीहरुसँग कुनै पनि बैचारिक प्रतिबद्धता छैन भन्नेनै हो । विचारबिहीन राजनीतिक पार्टीहरुको धेय जसरी पनि जालझेल गरेर सत्ता र शक्तिमा पुग्ने तथा त्यहाँ पुगेपछि ब्यक्तिगत लाभ हाँसिल गर्ने भन्नेनै हुन्छ । वास्तवमा संसदीय राजनीतिक प्रणालीको बिशेषता भनेको पनि त्यहीनै हो । कस्तो भैदियो भने नेपालमा दर्जन बढी कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेका छन्् । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरुमा नामका हिसावले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संख्या १० भन्दा बढी रहेको छ । तर, कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा चुनावी तालमेल भैरहेको छैन । चुनावमा उठ्ने तयारीमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कमसेकम राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सबै एकमत लिएर निर्वाचनमा जानेबारेमा छफल चलाउन सक्नुपर्दथ्यो । माओवादी केन्द्र र एमाले मात्र नभएर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा जान लागेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत एमसीसीबिरोधी अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग चुनावमा सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिरहेको छैन । आगामी निर्वाचन भनेको मुख्यत निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने राजनीतिक शक्तिहरुका बीचको जनमत संग्रह हो । दोश्रो गठबन्धन बनाए पनि नबनाए पनि एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचको प्रतिष्पर्धा हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने केही विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी विभिन्न संसदवादी दलहरुलाई परिचालन गरेका छन्् । पार्टीहरुलाई आपसमा मिल्न नदिएर नेपालको राजनीति धमिलो बनाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने विदेशीहरुको नीति कायम नै रहेको छ । विश्व साम्राज्यवादले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यो साम्राज्यवादीहरुको घोषित नीतिनै हो । भारतीय साम्राज्यवादीहरुको आशीर्वाद लिनका लागि हालै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीका प्रतिनिधिले दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा गएर भलाकुसारी गरेको घटना पनि स्मरणीय छ । माओवादी केन्द्रले एमालेलाई सो पार्टीका विभिन्न नेताहरुलाई उचालेर अलगथलग पार्ने प्रयास गर्नु र नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै चुनावमा भाग लिन नदिनु पनि यसको ताजा उदाहारण हो ।