स्थानीय निर्वाचनको निर्धारित मिति आउन अब २५ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । विभिन्न संसदवादी दलहरु आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको जोड–घटाउमा लागेका छन्् । दलहरुका बीचमा अन्तरदलीय खिचातानी पनि त्यतिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपथ्यबाट निर्वाचनको मिति परसार्ने कुराहरु पनि उठेका छन्् । जसका लागि यो वा त्यो अमूक विषयलाई कारण बनाउने प्रयास भैरहेका समाचारहरु बाहिर आएका छन्् । जसले चुनाव गराउने हो उसैले रोक्न चाहेमा निर्वाचन अनिश्चित कालका लागि रोकिनसक्ने र त्यसैबीचबाट नेपालमा फेरि निरंकुशताको स्थापना हुनसक्ने संभावना पनि बढ्दै गएको छ । हालको नेपालको समग्र राजनीति घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मात्र समसामयिक राजनीतिका बारेमा केही भन्न सकिने हुन्छ । नेपालमा हाल कायम रहेको व्यवस्था विकृत संसदीय व्यवस्था हो । जो फेरि पनि सीमित व्यक्ति र निहित स्वार्थ केन्द्रित सामन्तवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख बन्दै गएको छ । राज्य सत्तानै केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर चलेपछि यसको प्रगतिशील चरित्र आफैँ हराएर जान्छ । यस्तो राजनीतिक व्यवस्था कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्ने संभावना पनि रहन्छ । यही बिकृत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलहरुको सहयोग र समर्थनमा जुन सरकार बनेको छ, त्यो यथार्थमा इन्डो पश्चिमा लबीको सरकार हो । सरकारमा रहेकाहरुले जे–जस्ता विकास र परिवर्तनका कुराहरु गरे पनि यथार्थमा उनीहरुले कार्यान्वयन गर्ने भनेको इन्डो पश्चिमाहरुको नेपाल नीतिनै हो । त्यसैले उनीहरु कहिले राज्यका तर्फबाट भारतको भ्रमणमा गएको बहाना गरेर भारतीय सत्तारुढ पार्टीको कार्यालयमा पुग्छन्् । कहिले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई भेट्छन्् । कहिले आफ्नो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सेर युक्रेनलाई समर्थन गरेको बहाना गर्दै अमेरिकी पक्षधरता देखाउन पुग्छन्् । अमेरिकाकोजस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने कुराहरु पनि आउने गरेका छन्् । त्यहाँकै जस्तो दुई दलीय चुनावी राजनीति नेपालमा पनि स्थापित गराउने रहर देखाउँछन्् । अरुले नेपालमा दुई दलीय राजनीति स्थापना गराउन लागेकोभन्दै आफ्नो मनसाय ब्यक्त गर्दछन्् । भनाईको तात्पर्य नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा यथार्थमा इन्डो पश्चिमाहरुको हातमा रहेको छ । हाल सरकारमा रहेका सबै दल इन्डो पश्चिमाका असल प्रतिनिधिहरु हुन् । यद्यपि सरकारमा रहेका दलहरुभित्र पनि कतिपय राम्रा व्यक्तिहरु नहोलान् भन्न सकिन्न । तर, समग्रमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल अधिकांश घटकका प्रमुखहरु इन्डो पश्चिमाहरुको चंगुलमा परिसकेका छन्् । त्यसैले गर्दा उनीहरु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आ–आफ्नो विचार, मूल्य, मान्यता र आदर्श छाडेर निर्वाचनमा जान बाध्य छन्् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपालमा जेजस्ता कुराहरुको स्थापना गरे÷गराइएको छ, त्यो त्यही शक्तिको एजेण्डाअन्तर्गतका कुराहरु हुन् भन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरुले रहस्य खोल्दै लगेका छन्् । जसको संरक्षणका लागि यो सरकार गठन भएको छ भने त्यसको संरक्षणका लागि भन्दै खुलेरै पश्चिमा मुलुकहरुबाट आर्थिकलगायतका सहायताहरु पनि प्राप्त भैरहेका छन्् । इन्डो पश्चिमाहरुको नेपाल नीति भनेको यहाँ सकेसम्म द्वन्द्व बढाउने, नेपालका कुनै पनि पार्टी र शक्तिहरुलाई एकजुट हुन नदिने र अन्ततः नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम र नभए भुटान बनाउने नै हो । एमसीसीको बिरोध गर्दै पाँच दलीय गठबन्धन परित्याग गरेको घोषणा गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा उर्फ मसाल पछिल्लो समयमा फेरि सोही गठबन्धनमा हाजिर हुन पुग्नुले पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन्् । गत ०७८ फागुन १५ गते सडकमा एमसीसीका विरुद्ध आन्दोलन हुँदाहुँदै संसदबाट सोही परियोजना नाटकीयरुपमा पारित भएको घोषणा गर्नुले पनि यो सरकार इन्डो पश्चिमा शक्तिको कति दबावमा रहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । वास्तवमा यो निर्वाचन भनेकै एमसीसीका पक्षधर र विरोधीहरुका बीचमा भएको एक प्रकारको मिनी जनमत संग्रह पनि हो । यो निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति सिटमा विजय पाउला भन्ने मात्र होइन, कति प्रतिशतले मतदान गरे, कति प्रतिशतले गरेनन् भन्ने गणना पनि प्रमुख हुन्छ । हाल सरकारमा रहेका दलहरुलाई आ–आफ्नो दलको विचार, मूल्य, मान्यता र आदर्शको मात्र नभएर पार्टीले धेरै सिटमा विजय हासिल गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने कुरामा पनि खासै महत्व देखिएको छैन । उनीहरुको चिन्ता र प्रयास नेपालमा इन्डो पश्चिमा र त्यसमा पनि भारत र अमेरिकाका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएको घोषणा गरिएपछि सो परियोजना जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउनेमा वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरुले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । हालै मात्र केही सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी कार्यान्वयन गराउन देखाउनु भएको हतारोले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । यसैबीचमा संदिग्ध अमेरिकी बिमानहरुले काठमाडौँमा पटक, पटक उडान भरेका छन््, तालिमको बहानामा अमेरिकी सैनिकहरुको नेपालमा अवतरण गराइएको छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारलाई नेपालका लागि नयाँ अमेरिकी राजदूत बनाएर पठाउने तयारी भैरहेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । अमेरिकाले भारतसँग सैन्य मामिला र खासगरी दक्षिण एशियाको सुरक्षाका मामिलाका बारेमा पटक, पटक वार्ता गरिसकेको छ । गतसाता मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भर्चुअल वार्ताका क्रममा दुई देशबीच सैन्य तथा गुप्तचर सहकार्य बढाउने र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको प्रभाव विस्तारको लागि आवश्यक कदम चाल्ने सहमति भएको छ । जुन वार्तामा दुवै देशका रक्षामन्त्री र विदेशमन्त्रीहरुलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । नेपाल मामिलाका बारेमा भारत र अमेरिकाका बीचमा वार्ता भई कतिपय नीतिहरु तर्जुमा भएको आंकलन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको छ । भारतले नेपाललाई पहिलेदेखि हालसम्म नै आफ्नो सुरक्षा छातामा रहेको एउटा क्षेत्रकारुपमा मान्दै आएको थियो भने अमेरिकाले पनि नेपाल मामिलामा दिल्लीलाई प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा अमेरिका सिधा नेपालमा प्रबेश गरेको एमसीसीलगायतका विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्् । बाहिरबाट हेर्दा नेपालमा हाल स्थानीय निर्वाचनको तयारी भैरहेको देखिए पनि भित्र–भित्र विभिन्न किसिमका खिचडीहरु पाक्दै गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । इन्डो अमेरिकी शक्ति नेपालमा अझै काफी दहसम्म अस्थिरता बढाउन चाहान्छ । त्यसैका लागि सकेसम्म आगामी स्थानीय निर्वाचन तत्काल हुन नदिने र भए पनि कुनै पनि पार्टीको बहुमत ल्याउन नदिने प्रयासहरु भैरहेका छन्् । यसै अन्तर्गत माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग जसरी पनि चुनावी तालमेल गरेर सो पार्टीलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न खोजेको स्पष्ट छ । हालका पछिल्ला गतिविधिहरुले के देखाएका छन्् भने नेपालमा जसरी पनि एमसीसी पक्षधरहरुलाई विजयी गराउने प्रयास भैरहेको छ । त्यसैका लागि दुईवटा धुरी खडा गरिएका छन्् । जसमध्ये एउटा धुरीको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई गोलबद्ध गरिएको छ । अर्को धुरीको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । त्यहाँ पनि एमसीसी पक्षधर रहेका राप्रपा नेपाल र परिवार दललाई आबद्ध गराइएको छ । अब सो गठबन्धनमा सिके राउत लगायतका अन्य समूहहरु पनि जोडिने प्रबल संभावना छ । एमसीसी विरोधी अर्थात इन्डो पश्चिमा विरोधी शक्तिहरुलाई आगामी निर्वाचनमा शून्यमा पु¥याउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन्् । जुन प्रायः संभवजस्तै भएको छ । किनकि एमसीसी विरोधीहरु चुनावी मैदानमा दह्रोरुपमा खडा हुन सकेका छैनन् र तत्काल खडा हुने कुनै संभावना पनि देखिएको छैन । त्यसैले समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकार र नेपालको राज्य सत्ता भनेकै हालको अवस्थामा इन्डो पश्चिमा र मुख्यरुपले अमेरिका निर्देशित हो । नेपालमा हाल गराउन लागिएको निर्वाचन त्यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । त्यसैले यहाँको देशभक्त र परिवर्तनकामी शक्तिले नेपालमा बढेको विदेशी प्रभाव र त्यसले ल्याउन सक्ने परिणतिका बारेमा विस्तृत छलफल गरी यो सरकार र राज्य व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन गर्ने गरी कदम चाल्न सक्नुपर्ने भएको छ । सबैको यसतर्फ ध्यान जाओस् ।