२०७० फाल्गुन १० गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको लगभग दुइ साता भएको छ । तर, उनले अहिलेसम्म सरकारलाई पूण्ाता दिन सकेका छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाएकै कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारलाई पूण्ाता दिन नसकेका हुन् । यसरी दुइ सातासम्म सानो आकारको मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अक्षमताको उजागर भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिने र एमाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने विषयमा चलेको जुहारीले गर्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । काँग्रेसकै कारण अहिले एमालेभित्र काँग्रेससँग विश्वास टुटेको निष्कर्षनिकाल्दै गृह पाए पनि सरकारमा जान नहुने मत बलियो हुन थालेको छ । सरकारमा भन्दा अब संविधान निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने एमाले स्थायी समितिको बिहीबारको निर्ण्र्ाायसैतर्फलक्षित छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको महत्वपर्ूण्ा मुद्दा समेत छोडेर सहमतिका लागि तयार हुँदा पनि काँग्रेसले त्यसको इज्जत नगरेको बुझाई एमालेको छ । एमाले नेताहरुको दाबीअनुसार दुइ दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा एमालेको सम्मानजनक सहभागीता हुने ‘भद्र सहमति’ थियो । एमालेको दाबी अनुसार उपप्रधान र गृहमन्त्रीसहित दोस्रो बरियतामा एमाले १३ वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने सहमति थियो । गृहमन्त्रालय दिँदै नदिने र गृहमन्त्रीका लागि अघि सारेका व्यक्ति उपाध्यक्ष वामदेव गौतमप्रति प्रश्न उठाएपछि लामो सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्ने मनस्थितिमा एमालेका नेताहरु पुगेका छन् । गृहमन्त्रालयसँग मात्र जोडेर भाग खोज्ने भन्ने ढंगले काँग्रेसले एमालेलाई बद्नाम गराउने खोजेको बुझाई नेताहरुको छ । काँग्रेसले प्रधानन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउनका लागि पनि महत्वपर्ूण्ा मन्त्रालयहरु आफ्नै मातहतमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत यही अभव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यो प्रसंगले एमाले झन् चिढिएको छ । एमालेका लागि यतिबेर गृहमन्त्रालय र त्यसमा पठाउन लागेका व्यक्ति बामदेव गौतम प्रतिष्ठाको बिषय बनेका छन् । त्यसको विकल्पमा कुनै पनि कुरामा छलफल गर्न तयार छैन । काँग्रेससँगको समान हैसियत देखाउनका लागि पनि दोस्रो बरियतासहित गृहमन्त्रालय लिनै पर्ने बाध्यता एमालेलाई छ । योभन्दा तलमाथि गर्दा पार्टीीभत्रैबाट शीष्ानेताहरु आक्रोशको तारो बन्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने निर्ण्रााट पछि हटेकै कारण एमालेभित्र शीष्ानेताहरुको आलोचना सुरु भइसकेको छ । गृह मन्त्रालय पनि छोड्दा झन् बढी आलोचना हुने अवस्था छ । काँग्रेसले गृह मन्त्रालय गौतमबाहेक अन्य व्यक्ति पठाउँदा कुरा मिल्न सक्ने सन्देश पनि एमालेलाई दिएको छ । तर, एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण गौतमबाहेक अन्यलाई पठाएर सरकारमा जाने स्थिति छैन । संसदीय दलको चुनावमा हालै ओली-गौतमले सहकार्य गरेका छन् । एमालेको स्थायी समितिमा ओली र गौतम पक्षनै बलियो छ । गौतमको बलमा ओली पार्टीे आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्षसम्म बन्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा गौतमलाई पछि सारेर अर्को व्यक्तिलाई अघि बढाउन ओली सक्दैनन् । काँग्रेसले उठाएको प्रश्नकै आधारमा गौतम स्वयंका लागि पनि लज्जाको विषय हुनेछ । त्यसैले पनि काँग्रेसले भनेजस्तो गृहमन्त्रालयको अडान छोड्ने वा गौतमका ठाउँमा अन्यलाई अघि र्सार्न दुवै निर्ण्रा हुने अवस्था छैन । यो विषय काँग्रेसले महसुस नगर्दासम्म दुइ पार्टीीचको सत्तायात्राको बाटो अवरुद्धै रहने सम्भावना छ ।
यसैबीच, सत्ता साझेदार नेकपा एमाले नआए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको योजना आफ्नै पार्टीको कारण असफल बनेको छ । अल्पमतकै भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै गतशुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कोइरालाको योजना पार्टी पदाधिकारीकै अवरोधपछि असफल बनेको थियो । पूवसहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय नदिएसम्म कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने अडान एमालेले दोहोर्याएपछि पार्टीीट केहीलाई समावेश गरी गतशुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजना बनाएका थिए । तर, कोइरालाले पार्टीीटै सहयोग पाएनन् । पार्टी्रतिनिधिलाई मात्र राखेर भए पनि सरकार विस्तार गर्ने निष्कर्षा पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुक्रबार बसेको पार्टींसदीय समितिको बैठकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकार विस्तारको योजनासमेत तुहिएको छ । पार्टीीट सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नाम छनोट गर्ने अधिकार पाएको संसदीय बोर्डको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा मन्त्रीको आकांक्षीको संख्या बढेपछि कोइराला पार्टीीत्रकै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका हुन् । बोर्ड बैठकमा पार्टीीभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारमा सहभागी हुने पार्टी चारजनासम्मको नाम सिफारिस गर्न वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पार्टीीभापति कोइरालाको सो प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमालेसँग भएको सहमतिबमोजिम उसलाई मनाएर सरकारमा ल्याएपछि मात्र आफ्नो तर्फाट सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नामावली दिने र्सत देउवाले राखेको बताइएको छ ।