२०७० फाल्गुन २४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । एक वर्षभत्र नै नेपालको संविधान जारी गर्ने उद्घोषका साथ गठन भएको संविधानसभा सुरुवाती चरणबाट नै बेकम्मा बन्दै गएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन भएको तीन महिना नाघिसकेपछि बल्लबल्ल सुचारु हुन थालेको संविधानसभामा सभासद्हरूको खडेरी पर्न थालेको छ । संविधानसभाका प्रमुख मानिएका दल र नेताहरू आ-आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थतिर केन्द्रित हुन थालेपछि संविधानसभा बेकम्मा बनेको हो । ठूला नेताहरू आ-आफ्नै स्वार्थमा तल्लिन हुन थालेपछि सभासद्हरू पनि आ-आफ्नै मस्तीमा लागेका छन् । विगतमा जस्तै संविधानसभामा सभासद्हरूलाई दलका नेताहरूले आ-आफ्नै स्वार्थमा ताली र ल्याप्चे ठोक्न लगाउने नीति अँगालेपछि सभासद्हरूको संविधानसभाप्रति मोह घटेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ । यसैले गर्दा सभासद्हरू संविधानसभाको बैठकभन्दा पनि विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी र कमाउका कार्यहरूमा तल्लिन हुन पुगेका छन् । जसको फलस्वरूप संविधानसभाको हल रित्तो हुने गरेको छ ।
यसैक्रममा, व्यवस्थापिका-संसद्को गतबिहीबारको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ । सत्तारुढ दलकै सभासद् अनुपस्थित भई कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएपछि सरकारले ल्याएका दर्ुइ अध्यादेशसमेत अलपत्र परेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुपुदगी अध्यादेश २०६९ र संगठित अपराध निवारण अध्यादेश २०६९ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, संसद् बैठकमा गणपूरक संख्याको प्रश्न उठेपछि सभासद् संख्या गणना गर्दा १ सय २७ सभासद् मात्र उपस्थित रहेको पाइएको हो । कुल सभासद् ५ सय ६९ को एक चौथाइ गणपूरक संख्या १ सय ४३ रहे पनि १ सय २७ सभासद् मात्रै उपस्थित भएपछि २६ फागुनसम्म बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख नेम्वाङले नियमबमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्ण्रार्थ प्रस्तुत गर्दा आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्नुपर्ने विषयतर्फएमाओवादी सभासद् बिडारीले ध्यानाकर्षा गराएपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीलाई सभासद्को संख्या गणना गराएका थिए । कोरम नपुगी बैठक स्थगित भएपछि सभामुख नेम्वाङले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षा गराएका छन् । सत्तारुढ दलका सभासद् अनुपस्थित भई संसद् बैठकमा कोरम नपुगेर स्थगित हुनु दुभाग्यपूण् भन्दै सभामुखले यस विषयमा गम्भीर बन्न सरकारमार्फ सत्तारुढ दलको समेत ध्यानाकर्षा गरेका हुन् । अन्तरिम संविधानको धारा ५३ मा व्यवस्थापिका-संसद्को कुनै पनि बैठकमा सम्पूण् सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्ण्र्ार्थ प्रस्तुत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।