एमालेमा अध्यक्षका लागि भाले भिडन्त

२०७१ बैशाख १३ गते, शनिबार


काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी नवौँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने भने तापनि पार्टीेतृत्वका लागि माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षबीच टकराव हुने देखिएको छ । एकताको महाधिवेशन बनाउने भनेर बहस, छलफल र विचार सम्प्रेषण गर्दै आएका एमालेका युवा पंक्तिनै अहिले स्पष्ट रुपले दुइ खेमामा विभाजन भई नेतृत्वका लागि आ-आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । आगामी पार्टीअध्यक्षका लागि माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी घोषणा भएपछि दुवै पक्षले गुटगत भेला र छलफललाई त्रि्रता दिएका हुन् । प्रत्येक दिन गुटगत भेला भइरहेका छन् । दुवै पक्षले आफ्नो उम्मेदवारी बारे कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने र प्रतिष्पर्धी कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आरोप प्रत्यारोप र कटाक्ष दुवैतर्फाट जारी रहेका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र महासचिवर् इश्वर पोखरेलले ओलीसहित स्थायी समितिको बहुमत पक्षले वरिष्ठ नेता ओलीलाई प्रस्ताव गरेलगत्तै भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुले भने नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा घोषणा गर्दै प्रचार अभियान त्रि्र पारेका छन । अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने र्सवसहमति भएको अवस्थामा आफुले नेतृत्व लिन तयार रहेको तर निर्वाचनमा नजाने स्पष्ट पारिसकेका छ । आगामी नवौँ अधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्व लिन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने विषयमा आफूहरु तयार रहेको वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले भनाइ र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अहिले दुवै नेताले दललाई हाक्नका लागि आफूमात्रै सक्षम, इमान्दार र योग्य भएको दावी गर्दै आ-आफ्नो नाममा सहमति जुटाउन दल बलसहित बहस र पैरवीमा जुट्ने प्रयासको थालनी गरिरहेका छन् ।
केहि दिनयता नेपाल र ओली दुवै पक्षमा रहेका युवा नेताले बेग्लाबेग्लै कार्यक्रम गरेर आगामी महाधिवेशनमा पार्टर्ीीेतृत्वका आफ्नो समूहको उम्मेदवारी किन आवश्यक छ भनेर छलफल चलाएर विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । आगामी नेतृत्वका लागि स्पष्ट रुपमा देखिएको यस प्रकारको गुटबन्दीलाई परास्त गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वदायी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका निर्ण्ाायक शक्तिका रुपमा स्थापित एमालेको गरिमालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ खरोका साथ उत्रार्न आवश्यक रहेको भनाइ पार्टर्ीीङ्क्तिमा उत्तिकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।
उता, लामो समयसम्म सहयात्रीका रुपमा एमालेको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका दुवै नेताले आफू स्वयलाई मात्र योग्य देख्ने र अर्काे पक्षलाई कमजोर देख्ने गरी आइरहेको र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई इमान्दार र सिद्धान्तनिष्ट कुनैपनि कार्यकर्ताले पचाउन सकेका छैनन् । एमालेको आगामी महाधिवेशनले लिने निर्ण्रे राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी लोकतन्त्र र विगतको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई समृद्धतर्फलैजान कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सो महाधिवेशनले कस्तो विचार र सिद्धान्त अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पार्टीीत्र विचार र सिद्धान्तका बारेमा गहन बहस र छलफल भइरहेको छ । महाधिवेशनलाई एकताको रुपमा लैजान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेज तयार गर्न अध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण कमिटीसमेत गठन भइसकेको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको राजनीति दलका रुपमा स्थापित एमाले अन्य पार्टर्ीीे तुलनामा आन्तरिक हिसाबले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न दलका रुपमा रहेको भन्न रुचाउने गरेको छ ।

यसैबीच, पार्टी दस्तावेज लेखनमा विवाद भएपछि नेकपा -एमाले)को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि तय गरिएका केन्द्रिय समितिका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक यही वैशाख १० गतेको केन्द्रिय समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । अर्को बैठक अझै तय भएको छैन । स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताका बीच एकरुपता हुन नसकेपछि केन्द्रिय कमिटीको बैठक अनिश्चित भएको थियो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा शर्ीष्ानेताहरुबीच नै सहमति नभएको अवस्थामा तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने वा होइन भन्ने आशङ्का समेत पैदा भएको छ । नवौँ महाधिवेशनमा पेस गर्न दस्तावेज लेखनको काम सम्पन्न हुन नसकेको र दस्तावेजका सम्बन्धमा समेत नेताबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक सार्ने निर्ण्र्ाभएको थियो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दस्तावेज तयार नभएपछि शुक्रवार निर्धारित एमाले केन्द्रिय कमिटीको बैठक सात मिनेट बसेर स्थगित भएको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले महाधिवेशन प्रभावित पार्न जानी-जानी दस्तावेज लेखनमा ढिलाइ गरेको आरोप केपी ओली पक्षले लगाएको थियो । केन्द्रिय समिति बैठकमा महाधिवेशन ब्यवस्थापनका अन्य काम र सदस्यता नवीकरणको अन्तिम अभिलेख तयार गर्ने एजेण्डासमेत तय भएको थियो । राजनीतिक दस्तावेजमा सिद्धान्तका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद, नेपाली समाजको विश्लेषण, २०६३ सालको परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नेपाली समाज पुँजीवादी वा अर्धसामन्ती नै रहेको विषयमा फरक धारणा आएका छन् । सबैका विचार समेट्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको एमाले नेताहरुको दाबी छ । दस्तावेजमाथि केन्द्रिय कमिटीमा १० बैशाखसम्म छलफल सकिसक्ने कार्यतालिका थियो । तर, दस्तावेजमाथि छलफल कहिले हुने अन्योल पैदा भएको छ, किनभने १० बैशाखको केन्द्रिय समिति बैठक पनि स्थगित भएको छ । दस्ताबेज लेखन समितिमा सदस्यहरुले नेपाली समाजको अन्तरविरोध, समाजको विश्लेषण, पार्टर्ीी लिनुपर्ने कार्यदिशा, सांगठनिक स्वरुप र संरचनाबारे छलफल भइरहेको छ । यस अघिको केन्द्रिय कमिटी बैठकले नै नवौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमाथि छलफल गर्न भन्दै ५ बैशाखमा केन्द्रिय कमिटी बैठक तय गरेको थियो । नवौँ महाधिवेशनको मिति तोकिए यता नेकपा -एमाले) भित्र नेपाली समाजको वर्गविश्लेषण, जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) को पुनः व्याख्या, भावी नेतृत्वलगायतका सवालमा वैचारिक र साङ्गठनिक बहस चर्किएको थियो । समितिले गत चैतभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्न कार्यसूची रहे पनि नेपाली समाज अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, पुँजीवादी वा समाजवादउन्मुख कस्तो हो – भन्ने सवालमा नेताहरुबीच मतैक्य भइसकेको छैन । एमालले अध्यक्ष खनालको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय दस्तावेज मस्यौदाका समिति गठन गरेको थियो । समितिको बैठक यसअघि पटक-पटक बसेको थियो । दस्तावेज मस्यौदा समितिका संयोजक झलनाथ खनाल, सहसंयोजक वामदेव गौतम, सचिवर् इश्वर पोखरेल छन् । सदस्यहरुमा विद्यादेवी भण्डारी, युवराज ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, केशव वडाल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, पी.एस. गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, धर्मनाथप्रसाद साह, थममाया थापा, पुष्प कडेल, भीम रावल, राधा ज्ञवाली, रघुवीर महासेठ, परशुमेघी गुरुङ, घनश्याम भूषाल, अग्नि खरेल, विन्दा पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, गोकर्ण्र्ााबष्ट, लालबाबु पण्डित, भानुभक्त ढकाल, विजय पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ र शत्रुघ्न महतो छन् । दस्तावेज समितिमा वैचारिक बहसपछि त्यसलाई सिलसिलाबद्ध गरी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्ष खनाललाई नै दिएको थियो । मस्यौदा समितिको बैठकले समितिमा प्राप्त सुझावका आधारमा राजनीतिक दस्तावेज लेखन अध्यक्ष खनाल र सांगठनिक तथा विधान संशोधन मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी महासचिवर् इश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]