२०७१ जेष्ठ १० गते, शनिबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । कुनै पनि सरकारका लागि मधुमासका रुपमा लिइने सय दिनमा कोइराला सरकारले पनि पूववर्ती सरकारहरुले झै खासै फरकपन दिन सकेन । वास्तविक जीवनमा हनिमुन मनाउन नपाए पनि कोइरालाले सरकारमा बसेर मधुमास त बिताए । तर, सफल हुन सकेनन् । बिगतमा पनि सधैँ सत्ताको निकट रहेर पनि अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा नपुगेका, सम्पत्तिको मोह नभएको, समकालीन नेताहरुको तुलनामा स्वच्छ छविसहित सत्तारोहण गरेका उनले प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर भने उल्लेख्य काम गर्न नसकेका हुन् । बरु उनको कार्यशैली सुस्त र चुस्त निर्ण्र्ालिन नसक्दा कतिपय महत्वपर्ूण्ा काम त्यत्तिकै थन्किएका छन् । सय दिनमा कसैले पनि उलटपुलट त गर्न सक्दैन तर जनतामा केही नयाँपनको आभास भने दिनसक्छ । त्यसबाट कोइराला सरकार चुकेको छ । एक वर्षभत्र शान्ति र संविधान दिने बाचा गर्दै सत्ताको भर्याङ उक्लेका कोइरालाले सरकारको सय दिनमा सरकारले नै पूण्ाता पाएको छैन । संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गर्ने २६ जनालाई पूण्ाता दिन सकेनन्, बरु दलीय कोटामा भागबण्डा गर्न खोज्दा त्यसो नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिनु परेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा भने उनले शान्ति तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगको गठनसम्बन्धि ऐन ल्याएका छन् । यद्यपि, ऐनका बारेमा पीडित र मानवअधिकारकर्मी समुदायबाट विरोध भने आइरहेकै छन् । पछिल्ला दिनमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस र विवादको प्रकरण पनि अर्को आलोचनाको पाटो बनेको छ । वर्षौंवर्षम्म रिक्त रहेको संवैधानिक निकायहरु मानवअधिकार आयोगदेखि अख्तियारसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा राजदूत खाली छन् तर नियुक्तिको प्रक्रियासम्म चाल्न सकिएको छैन । मितव्ययी र सदाचारिताका लागि केही प्रयास थाले पनि सरकार बन्ने वित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि, अकाशिँदो बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसक्दा उनले आलोचना खेप्नु परेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र्सवपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्न तयार भएको बताइएको छ । गतशुक्रबार प्रधानमन्त्री कोइराला र नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणबीच भएको भेटवार्तापछि सचिव देव गुरुङले गोलमेच सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएको बताएका हुन् । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गोलमेच सम्मेलनका लागि तयार रहेको बताएको सचिव गुरुङले जानकारी दिए । उनले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा सबै दलहरुबीच सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारमा सहभागी सबै दल गोलमेच सम्मेलनका लागि तयार रहेको बताएको दाबी गुरुङले गरे । गोलमेच सम्मेलन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किए लगत्तै छलफल हुने सचिव गुरुङले जानकारी दिए ।