२०७१ जेष्ठ १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेकपा-माओवादीले बहिष्कार गरेको संविधानसभाले नेकपा-माओवादी नसमेटी संविधान निर्माण गर्नुको औचित्य नहुने ठहर गर्दै उसलाई समेट्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । संविधानसभा मातहतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको उपसमितिले संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि यस्तो गृहकार्य सुरु भएको हो । संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फो निर्वाचन भएको छ महिना नाघिसक्दासमेत संविधानसभाले पूण्ाता प्राप्त गर्न सकेको छैन । संविधानसभाले पूण्ाता नपाउँदै संविधानसभाभित्र रहेका दलहरु संविधानसभा बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई नसमेटी संविधान निर्माण गर्न नसक्ने धारणा एकमतले र्सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन् । यसले संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत भारत भ्रमण जानुअघि नेकपा-माओवादीका नेताहरुसँगको भेटमा आफू र्सवदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनको पक्षमा भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने आशय र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको कार्यशैली हेदा यो संविधानसभा कतै पूणाता नपाउँदै धराशयी हुने त होइन – भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जे होस्, ढिलै भए पनि संविधानसभामा भएका दलहरु संविधान निर्माणमा नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलको साथ र सहयोग खोजिरहेका छन् । उनीहरु नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । देशमा दिगो शान्ति र संविधान बनाउने हो भने सबै दलहरु एकजुट हुनैपर्छ । संविधानसभामा भएका दलहरुले मात्र बल मिच्याई गरेर संविधान जारी गरे देश पुनः द्वन्द्वमा जान्छ, त्यसैले पनि वर्तमान अवस्थामा सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । आवश्यक परे यो संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ, देश र जनताको निम्ति कुनै पनि दल र नेता बाधक हुनुहुँदैन भन्ने जनमत व्यापक बन्दै गएको छ ।
यसैबीच, संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवालाको पहिचान एवं वार्ता प्रक्रिया, कार्यविधि र तौरतरिका तर्जुमा उपसमितिले संविधानसभा मातहतको सवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक पूण्बहादुर खड्काले सभापति डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्राई सम्बद्ध सबैको सहयोग जुटाउनका लागि निर्वाचन बहिष्कार गरेका तर, खुला राजनीतिमा सहेका दल वा मोर्चाको संख्या ४२ रहेको उल्लेख छ । निर्वाचनमा सामेल नभएका र भूमिगत रहेका सशस्त्र समूहअर्न्तर्गत विगतमा सरकारसँगको वार्ता प्रक्रियामा सामेल रहने दल वा समूहको संख्या २१ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वार्ता प्रक्रियामा सामेल नभएका अन्य २२, विभिन्न जातीय, धार्मिक र अधिकारवादी संघसंस्था एवं सरोकार भएकाहरु १९, संविधानसभा बाहिर रहेका तर निर्वाचनमा सामेल भएका ९२ र अन्य विभिन्न राजनीतिक दल ११ वटाको पहिचान कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकार भएकाहरुको पहिचान र सोहीअनुरुप तीनको प्राथमिकीकरण गरी वार्ताको प्रक्रिया, कार्यविधि र तौरतरिकाबारेमा समेत प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिइएको छ । उपसमितिलाई सुरक्षा निकायलगायतबाट प्राप्त सूचना, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक खड्काले बैठकलाई जानकारी दिए । उपसमितिले विभिन्न कारणले संविधानसभा बाहिर रहेका दल तथा सरोकार भएका समूहसँग वार्ता कसरी गर्ने, केकस्ता विषयमा सरोकार भएकाहरुसँग सहमति गर्ने, वार्ताको तौरतरिका र प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ने, वार्तामा आर्इपर्नसक्ने सम्भावित सुरक्षा संवेदनशीलता लगायत चुनौती के-के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप प्रदान गरिएको जानकारी उनले दिए । विभिन्न पक्षबीचको विवाद, असहमति एवं द्वन्द्वलाई शान्ति र सहमतिमा रुपान्तरण गर्नका लागि वार्ता अचूक मानिने भएकाले वार्तालाई परिणामुखी बनाउन त्यसका पक्षधरका बारेमा वार्तापूव नै यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त गर्नतर्फहेक्का राख्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । वार्तामा रहँदा वार्ताकारले राष्ट्रिय अखण्डता, र्सार्वभौमसत्ता, सुरक्षाजस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने पक्ष र वार्तारत पक्षको मनोवृत्ति, स्वार्थ माग, न्यूनतम मिलनबिन्दु तथा विद्यमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक रहने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।