संसदीय व्यवस्थाको विघटन अनिवार्य

देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारले चुस्त–दुरुस्त कार्य गर्न सकेको छैन । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच तिक्तता बढेको छ । संबैधानिक अंग राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो भएको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रवादी ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु लोकतन्त्रको उपहास गर्दै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका […]
२०७८ मंसिर १९ गते, आईतवार