२०८० आश्विन ३० गते, मंगलवार

काठमाडौँ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम् ब्याजदर घटाएका छन् । चारवटा ४ वटा बैंकले भने असोजकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । माछपुच्छ्रे बैंकले साउनदेखि नै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम् ब्याजदर ९.९९ प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबि बैंकले ११.००३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएका छन् । असोजमा हिमालयन बैंकको ११.०५४ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने एनआईसी एशिया बैंकको १०.८९६ प्रतिशत र एनएमबि बैंकको ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । कात्तिकमा सबैभन्दा कम ब्याजदर भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९.२२ प्रतिशत बयाजदर प्रस्ताव गरेको छ । असोजमा बैंकको ९.२९ प्रतिशत ब्याज थियो । यस्तै सानिमा बैंकले ९.२२४ प्रतिशत, प्रभु बैंकले पनि ९.२२४ प्रतिशत, नेपाल बैंकको पनि ९.२२४ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको पनि ९.२२४ प्रतिशत नै ब्याजदर प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा अघिल्लो महिनामा सोही वर्गका बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिएको अधिकतम् ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशतले तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार भदौमा वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिएको अधिकतम् ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशतले तलमाथि गर्न पाउने भएर बैंकहरूले सीमाभित्र रहेर ब्याजदर प्रकाशित गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम् ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम् ब्याजदर र बचतको न्यूनतम् ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बचतमा पनि अधिकतम् र न्यूनतम् ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, रेमिट्यान्स बचत तथा मुद्दतीमा भने व्यक्तिगतको तुलनामा न्यूनतम् १ प्रतिशत थप ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ । कुल निक्षेपमा बचतको न्यूनतम् ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था छ । सोही आधारमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ।
बैंकहरूले आधार दर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ असोजमा एउटै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले अन्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकपटक तोकेको प्रिमियम ऋणीको सहमतिबिना बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गर्दा २ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर कायम गर्न बढी प्रिमियम भएको कर्जाको प्रिमियम घटाउनुपर्ने दबाब छ । अर्कातर्फ ब्याजदर घटाएसँगै बैंकहरूको आधार ब्याजदर घट्दा स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने भएकोले ऋणीलाई भने यसले फाइदा पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।