विचार

लुम्बिनीमा लागूऔषध – गणेश के.सी.

लागु पदार्थ र लागुऔषधको उत्पादन, ओसार पसार, सेवन, विक्री वितरण र दुरुपयोग विश्वव्यापी समस्याको रुपमा दिन प्रतिदिन चुनौतीको रुपमा देखा परी रहेको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको निम्ति राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय समस्याको रुपमा समेत यसलाई हेरिदै आएको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, सेवन र यसले समाजमा […]

२०७२ असार २५ गते, शुक्रबार

संविधान द्वन्द्वको कारक नबनोस् – राजेन्द्र चिमौरिया

संविधानसभाभित्र प्रमुख भनिएको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको बल मिच्याइले एक थान संविधान जारी गर्ने प्रपञ्च सुरु भएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मलाई उपेक्षा गर्दै १६ बुँदे सहमतिको नाममा चार दलले जसरी आफ्नो अनुकूल एकथान संविधान जारी गर्ने आँट गरेका छन्, त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । […]

२०७२ असार १९ गते, शनिबार

भूँडीका लागि भूमि माया नमारौं – प्रज्वल श्रेष्ठ

पङितकारले राखेको यो शीर्षक पाच्य नहोला पनि कतिपयलाई तर एक जना राष्ट्रवादी प्रगतिशील लेखक एवं युवा अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारी मित्रले अनौपचारीक भेटका क्रममा व्यक्त गरेको यो शब्दले प्रभावित भएर जस्ताको तस्तै शीर्षक राखियो । यो लिपुलेकको विषयमा छलफलको क्रममा मित्र भण्डारीले निकट भविष्यमै राष्ट्रियतासम्बन्धी अमूल्य पुस्तक बजारमा ल्याउँदैछन् जसमा यस्ता धेरै विषयहरू आउनेछन् भन्ने हामी […]

२०७२ असार १९ गते, शनिबार

भूकम्प र भ्रष्ट सरकारी रवैया – हस्तबहादुर के.सी.

२०७२ साल वैशाख १२ गते १२ः५६ बजेतिर नेपालको गोरखा जिल्लामा केन्द्रविन्दु रेहको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि मुलुकका १४ वटा जिल्लाहरू गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा गरी १४ वटा जिल्लामा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो । भूकम्प जाने बित्तिकै नेपाल र विश्वका अन्य नेपालका […]

२०७२ असार १९ गते, शनिबार

हुलिया नभएकाे जुटान र फूटान – भरत दाहाल

भूर्इंचालाले भन्दा बढ्ता पृथ्वी फटार्इ दिउँलाझैं गरी १६ बुँदे सहमतिका विरूद्धमा तिघ्रा बजाउनेहरूले संविधानसभामा अाफ्नाे विमति राखेर प्रकृयामा सामेल हुने र १६ बुँदेका पितामध्येका काेहिले चाहिं अाएकाे मस्याैदामा अागाे सल्काउने रे भन्ने समाचारहरू सुनिन थालेका छन्। ०६२ सालकाे १२ बुँदेलार्इ संझिनेहरूले यसलार्इ अस्वाभाविक मान्दैनन्, जुनबेला १० बर्षे शत्रु याेद्धाहरू दुनियाँलार्इ चकित पार्दै एकाघरका बनेका थिए […]

२०७२ असार १५ गते, मंगलवार

लिपुलेक सम्झौता खारेज गर – राजेन्द्र चिमौरिया

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताको अहिले नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा गत जेठ १ मा गरेको लिपुलेक सम्झौताको विरुद्ध अहिले नेपाली जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । भारत र चीनबीच भएको उक्त लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सेवानिवृत्त […]

२०७२ असार १२ गते, शनिबार

अव राजनीतिक पराकम्पनको पालो – विष्णु पन्त

नेपालको इतिहासमा बैशाख १२ (२०७२) को भुकम्पले मानिसहरुको सोंच तथा चिन्तनमा जर्वजस्त रुपमा एउटा ठूलो उथलपुथल ल्याई दियो । उक्त भुकम्प पछि आएका थुप्रै पराकम्पनहरु पनि काफि भए मानिहरुलाई तर्साउनका लागि । केही दिन सम्म त पुरै राज्य, सत्ता सरकार, दलहरु, नागरिक समाज सबै किंकर्तव्य विमुढ जस्तै सावित भए । जव उद्धार तथा राहतका अभियानहरु […]

२०७२ असार १० गते, बिहीबार

लिम्पियाधुरा : संविधानका लागि दिल्लीकाे सर्त – भरत दाहाल

चीन–भारतका बीचमा भएको अनाधिकृत लिपुलेक संझौताको अध्ययन गर्ने बहानामा सरकारले दिल्लीको निकृष्ट दलालका रुपमा कुख्यात सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने तयारि गर्दैछ । सूर्यनाथ उपाध्याय ती व्यक्ति हुन्, जसले महाकाली–संधिबारे नेपालको कुनै प्रकारको संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित नभएको र लिपुलेक नै महाकाली नदिको उद्गम भएको भनेर लामो समयदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतको […]

२०७२ असार ९ गते, बुधबार

भूकम्प पिडितहरुसग सुख-दुख साट्दा – हस्तबहादुर केसी

नेपाल भूकम्पिय दृस्टिकोणले जोखिम राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ र नेपालमा विसं १९९० सालमा सबैभन्दा ठूलो भूकम्प आएको थियो र त्यस भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएका कारण त्यो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो र वीचवीचमा नेपालमा अन्य साना ठूला भूकम्पहरू नआएका भने होईनन् तर त्यति ठूलो विनासचाहिँ पु¥याएको थिएन र नेपाली जनताको जीवनकालमा […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार

सर्वाेच्चकाे तुक विनाकाे नेतागिरी – भरत दाहाल

सर्वाेच्चकाे नाममा १६ बुँदेका विरूद्धमा जारी भएकाे अादेशलार्इ नेपालकाे संक्रमणकाे याेजनासंग जाेडेर हेर्नु उचित हुन्छ । रूपमा हेर्दा दलहरूकाे स्वेच्छाचारीताकाे विरूद्धमा भएकाे निर्णय जस्ताे लाग्छ याे तर यथार्थता यस्ताे देखिंदैन। दलहरूकाे सहमति र सर्वाेच्चकाे निर्णयमध्ये कुनै एकलार्इ संवैधानिक ठान्नु गलत हुन्छ। दलका नाममा ४ वटा दलले दर्जनाैं पटक अन्तरिम संविधान संसाेधन गर्न गरेकाे सहमतिलार्इ सर्वाेच्चले […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार