स्थानीय तहमा ‘राइट टु रिजेक्ट’
काठमाडौँ, २ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवार अस्वीकार (राइट टु रिजेक्ट)को विकल्प मतदातालाई दिने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ । आयोगले मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नभएको भनी मत दिन पाउने छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ […]
२०७३ कार्तिक २ गते, मंगलवार