प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको चार महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, छ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सरकारले जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्कोसमेत नभाची चार महिना बिताएको छ । बरु, योबीचमा सरकारका मन्त्रीहरु नै विभिन्न मानवतस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु छताछुल्ल भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानमा तेल राखेर बसेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि, मानवतस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार गर्न कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन हुन् थालेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ । संसद्ववादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्ववादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।

यो चार महिनामा सरकारले गरेका देश र जनहितका कार्यहरु एक, दुई, तीन गरेर औँलामा गन्नसमेत नपुग्ने अवस्थामा छ । सरकारको कार्यशैलीको एकपछि अर्को ढङ्गले आलोचना हुँदै आइरहेको छ । शान्ति, सुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ, महँगी र भ्रष्टाचारको त झन् कुरै नगरौँ । आमसचेत नागरिक र बुद्धिजीविको कुरा सरकारलाई विषसरह भएको छ । यसरी देश र जनतालाई पूरै नजरअन्दाज गर्दै सरकार र सत्ताधारी पार्टी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम गर्न मस्त छ । सरकार र सत्ताधारी पार्टी नै देश र जनता लुट्न लागेपछि जनजीवन चौपट नहुने कुरै भएन ।

संसदीय व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक सरकार र सत्ताधारी पार्टीका कारण १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था असफल हुन पुगेको छ । यो कुनै दल र नेता विशेषभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै उपज हो, किनकि जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म सरकार सत्ताका लागि यस्तै लुछाचुँडी भइरहन्छ । यो संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनहित गर्न सक्दैन भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनहित गर्न सक्दैन भन्दै संघर्ष गर्दै आएको थियो, जुन कुरा अहिले आएर सत्य सावित भएको छ । त्यसैले वर्तमान संकटबाट देश र जनतालाई पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अर्को उत्तम विकल्प हुनै सक्दैन ।

अहिलेका संसद्ववादी दल र नेताहरुको हर्कतले पनि अबको समाधान भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । बहुमतको नाममा देश र जनता लुट्न पल्केका संसद्ववादी दल र नेताहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एजेण्डामा सहमत हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न तयार छैनन् किनकि देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भए, उनीहरुको ब्रह्मलुट चल्ने छैन । देश र जनता यी भ्रष्ट संसद्ववादी दल र नेताको चंगुलबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने उनीहरुलाई ठूलो भय छ ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो संसदीय व्यवस्था, संसद्ववादी दल र नेताहरुको चंगुलबाट मुक्त पार्न वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु अनिवार्य भएको छ । यसको निम्ति सम्पूर्ण सचेत नागरिकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यी संसद्ववादी दल र नेताहरुले देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट बनाइदिन सक्छन् । बेलैमा बुद्धि पु¥याउन आवश्यक छ । अन्यथा पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प हुने छैन, चेतना भया ।