२०७० फाल्गुन ३ गते, शनिबार

काठमाडौं । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको हप्ता दिन पुग्न लाग्दासमेत सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग मन्त्रालयको भागवण्डा मिल्न नसक्।दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवादमा रुमलिएका दुइ दल सो विवादको समाधानको उपाय खोज्नेभन्दा गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने विषयमा सहमति भएको हो कि होइन भन्ने निर्रथक बहसमा अल्भिmएका छन् । आफूले सपथ लिँदा बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा डा. रामशरण महतलाई सपथ गराएर मन्त्रिपरिषद गठन गरेका कोइरालाले अहिले पनि दर्ुइ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदबाटै काम चलाइरहेका छन् । लामो समयसम्म राजनीतिक नेतृत्व नपाएको मुलुकको प्रशासनले बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री पाए पनि कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन । मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहीन हुँदा कामकाज ठप्प छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरु भने आपसी छलफल गरेर समस्याको गाँठो फुकाउनुभन्दा र्सार्वजनिक मञ्चबाट आरोप-प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन् । प्रमुख नेताहरुबीचमा गम्भीर संवादसमेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको पार्टर्ीीेपाली काँग्रेस र उनलाई र्समर्थन गर्ने एमालेबीच जारी ‘दन्त-बजान’ले एक वर्षभत्र संविधान निर्माण गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति पनि बेवारिसे बन्ने संकेत देखिन थालेको छ । सरकार गठनको समयमा काँग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको भद्र सहमति गम्भीर संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीम पुर्याउने सहयात्रीलाई धोका दिएको भन्दै एमाले काँग्रेसप्रति आक्रोशित भएको छ । सहमति गर्ने, कार्यान्वयनमा झुट बोल्दै र एकअर्कामा आरोप-प्रत्यारोप लगाउने नेताहरुको पूरानै रोग हो । सरकारले पूण्ाता नपाउँदै सत्तासमीकरण संकटमा परेकाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । कोइरालाको निर्ण्र्ाालिने क्षमता कमी भएकै कारण सत्तासमीकरणमा समस्या आएको हो । गृह मन्त्रलयका दावेदार एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने कोइरालाले नै सहमति गरेको भन्छन् । एमालेकै बलियो र्समर्थनत पाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सफल कोइरालाल गुनलाई केही घण्टामै लत्याइदिए । जुन कोइरालाको ठूलो कमजोरी भएको छ । एमालेलाई गृह नदिए सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता लिइने एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले बताइसकेका छन् । कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा रामचन्द्र पौडेलले प्रस्ताव गर्दा उनै ओलीले र्समर्थन गरेका थिए । काँग्रेसका नेताहरु सहमति नभएको विषयमा एमालेले बखेडा झिकेको भन्छन् । विनाविभागीय मन्त्री भएका रामशरण महतले एमालेलाई गृह दिनै नसकिने दावी गर्छन् । काँग्रेस नेताहरु र्सार्वजनिकस्थलमा गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टी निजी भएजस्तो बोल्दै आएका छन् । बामदेव गौतमको बोलीलाई आधार मान्ने हो भने अन्तिममा काँग्रेस सभापति कोइराला गृह दिनेमा सहमति जनाएका हुन । तर, आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कोइराला गृह दिन सहमति नभएको बोले । खासगरी एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिनेमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलले सहमति जनाएको बुझिन्छ, उनैले सहमतिको अन्तिममा कोइरालालाई मनाएका थिए । काँग्रेस गृह नदिने र गृह नपाए एमाले सरकारमा सहभागी नहुने अन्योलग्रस्तको अवस्था सिर्जना भएको छ । गृह शक्तिशाली मन्त्रालय भएकाले प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नै पार्टर्ीी नेतालाई सो मन्त्रालय सुम्पिने मनस्थितिमा छन् । तर एमालेले भने गृह बिना कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नुहने औपचारिक निर्ण्र्ागरिसकेको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको र्समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री कोइराला गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ । एमालेलाई गृह दिएर सरकारमा सहभागी नगराए काँग्रेस नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला धराशयी हुन सक्छ ।