२०७० फाल्गुन १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । एक वर्षभत्र संविधान जारी गर्ने ढ्वाँग फुकेर संविधानसभामा पुगेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी जनसंविधान बन्न नदिने पक्षमा षड्यन्त्र रच्न थालेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा देश जनताको अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई पाखा लगाई निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकार गठन गर्न सफल भएपछि यस्तो चलखेल सुरु भएको हो । विगतको संविधानसभामा जस्तै तीन ठूला दलका तीन नेताले गरेको सहमतिमै सभासद्हरूले ताली ठोक्नुपर्ने स्थिति आएपछि अहिलेको संविधानसभाबाट पनि जनताले चाहेको संविधान बन्न नसक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको हो । स्वदेशी प्रतिक्रियावादी र विदेशी दलालहरूको निर्देशनमा चल्दै आएका संसद्वादी र नवसंसद्वादी दल तथा तिनका नेताहरू देश र जनताको पक्षमा वकालत गर्नुभन्दा पनि कसरी आफ्नो मालिकलाई रिझाउने र शक्तिकेन्द्रमा आफ्नो भक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्ने होडमा चलेकै कारण यस संविधानसभा पनि पंगु बन्न सुरु गरिसकेको छ । अब यस्तो संविधानसभाबाट जनताको संविधानको अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी नहुने आमस्वाभिमानी नागरिकको ठम्याई छ । तीन दलका नेता, सहमति गर्ने र उनीहरूकै आदेशमा सभासद्ले र्समर्थनमा ताली ठोक्नुपर्ने भएपछि संविधानसभा जनताको पक्षमा वकालत गर्ने थलोभन्दा पनि दलाली गर्ने अडा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
यसै क्रममा संविधान निर्माणको काम गोप्य रूपमा अगाडि बढाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा रहेको संवैधानिक समितिको सट्टा अहिले बनाइएको संविधान मस्यौदा समितिले संविधान निर्माणको काम गोप्य रूपमा गर्ने भएको हो । खुला रूपमा छलफल गर्दा संविधानका विवादित विषयवस्तुमा असर पर्ने भन्दै ‘संविधानसभा नियमावली २०७०’ मा संविधान मस्यौदाको काम गोप्य गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदा समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको संवैधानिक समितिको ठाउँमा मस्यौदा समिति राखिए पनि अहिले मस्यौदा समितिले प्राविधिक काम मात्रै गर्नेछ । मस्यौदा समितिमा जाने सबै संविधानका विषयवस्तुको विवाद राजनीतिक संवाद समितिले मिलाउनेछ । मस्यौदाको ६८ -६) मा मस्यौदा तयार गरे पनि राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ ‘समितिले तयार गरेको मस्यौदा आवश्यक परिमार्जनसहित संविधानसभामा पेस गर्नका लागि राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउनेछ ।’ मस्यौदा समिति १५ जनाको भए पनि कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा मस्यौदाविद्को समूह बनाई सहयोग लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी, अब संविधानसभामा जातीय वा लैङ्गकि समूह -ककस) बनाउन नपाइने भएको छ । ककसका नाममा दातृ निकायको चलेखेल बढेको निस्कर्षहित प्रमुख दलहरूले अब संविधानसभाभित्र ककस बनाउन नपाइने नियम बनाएका छन् । तर मस्यौदामा भने लेखिसकेको छैन । अघिल्लो संविधानसभामा महिला सभासद् समूह र आदिवासी जनजाति सभासद् समूह गरी दुइवटा ककस थिए ।