२०७० चैत्र १ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेकपा-माओवादीले संयुक्त जनसमितिमार्फ् ४० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा जनव्रि्रोह थाल्नुअघि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदेको झल्को दिने गरी ‘४० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम’ अघि सार्दै माओवादीले सचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा संयुक्त जनसमिति गठन गरेको छ । पार्टीार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष किरणले सुरुमा प्रचारात्मक आन्दोलन गर्ने बताए । ‘आन्दोलनको स्वरूप सरकारी कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ किरणले भने- ‘सुरुमा प्रचारात्मक र शान्तिपूण् आन्दोलन गर्र्छौं । बाँकी कार्यक्रम संयुक्त जनसमितिले बनाउँछ ।’ राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दालेन गर्न संयुक्त मोर्चा बनाउनु परेको माओवादीको ठहर छ । उसले संघीय जनगणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविकाका मुद्दामा सहमत हुने राजनीतिक दल, समूह र मोर्चाहरूलाई समेट्ने बताएको छ । माओवादीले अघि सारेको ४० बुँदेमा सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रहित विपरीत गरिने लगानी रोक्नुपर्ने, सीमा अतिक्रमण रोकी अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका छन् । नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा गठन गरीएको संयुक्त जनसमिति पूण् विवरण यस प्रकार रहेको छ- नेपाल साढे दुइ सयवर्षपूवदेखि केन्द्रीय सामन्तवादी प्रणालीबाट गुज्रदै आइरहेको छ । नेपालमा एकातिर राजा-महाराजा, गुरु पुरोहित तथा सुदखोरसहितको सिङ्गो सामन्तवाद र अर्कोतिर किसान तथा शिल्पकारसहित आम जनसमुदायबीच अन्तर्विरोध चर्कंदै गयो । साथै बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपालमा जातीय, लैङ्गकि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता आर्य-खसहरूको एकल जातीय उत्पीडनकारी निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था थियो र यसले बहुसङ्ख्यक आदिवासी/जनजातिहरूलाई राज्यबाट विस्थापित गर्दै लग्यो । यसरी राज्यसत्तामा रहेको उत्पीडक जाति र राज्यसत्ताबाट विस्थापित उत्पीडित जाति बीचको अन्तर्विरोध चर्किदै आयो । यो अन्तर्विरोध एक हदसम्म वर्गीय अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति पनि थियो । सामन्तवादमा पनि हिन्दु वर्ण्ााश्रमवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई अङ्गालियो । फलतः आधा धर्ती र आधा आकाश ओगटेका महिलाहरूलाई नीजि सम्पत्तिलगायत आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरियो र पर्ूण्ातः पुरुषमाथि पराश्रति रहनुपर्ने बनाइयो । महिलाहरूमाथि पुरुषहरूको दासत्व बढ्दै गयो । यसरी लैङ्गिक आधारमा पनि उत्पीडनमूलक प्रणाली थोपरियो ।
त्यसैगरी शासक जातिभित्र पनि वर्णाश्रम व्यवस्था थोपरेर ब्राहृमणलाई उच्च, क्षेत्रीयलाई क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्यलाई आर्थिक उत्पादन र शूद्रलाई शिल्पकारको रूपमा वर्गीकरण गरियो । आर्य-खस जातिभित्र पनि ब्राहृमण-क्षेत्रीलाई उच्च मान्दै शासक जातिको रूपमा स्थापित गरियो भने उत्पादन गर्ने र शिल्पकारहरूलाई कथित तल्लो जातमा परिणत गरियो । यसप्रकार शासक जातिभित्र पनि जातप्रथा सुरु गरेर दलितहरूमाथि घोर अमानवीय छुवाछुत प्रथा थोपरियो । सामन्ती ब्राहृमणवादी राज्यव्यवस्थाबाट क्षेत्रीय बसोबास र भाषिक अन्तरको आधारमा पनि उत्पीडन मच्चाइयो । फलतः पहाडिया सामन्तवादी ब्राहृमणवादी राज्यसत्ताद्वारा मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषी मधेशी समुदायमाथि विभेद र उत्पीडन गरियो । त्यस्तैगरी क्षेत्रीय रूपले कर्ण्ााली लगायत सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा र उत्पीडन गर्न थालियो । शासक जातिभित्र पनि किसान, मजदुरलगायतका बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूलाई राज्यबाट उत्पीडन गरियो भने राज्यसत्तालाई केवल शासक जातका पनि सीमित परिवारहरूमा केन्द्रित गरियो ।
ठीक त्यसैबेला अर्कोतर्फसन् १८१६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीचमा सुगौली सन्धि गरियो । उक्त सन्धिमार्फ नेपालमाथि अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन पनि थोपरियो । र नेपाल सामन्ती ब्राहृमणवादी राज्यसत्ताका साथै डेढसय वर्षपूवदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनीको अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन थोपरियो । दुवै प्रकारको उत्पीडन थोपर्दै आइरहेकोले नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ । त्यस प्रणालीअर्न्तर्गत राज्यसत्ता करिब ५% मुीभर सामन्त र एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गमा केन्द्रित रहेको छ भने किसान, मजदुर, उद्यमी-व्यवसायी, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका समुदाय, आदिवासी/जनजाति लगायत झण्डै ९५% जनता उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका छन् । सामन्ती र साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त भई किसान, मजदुरलगायत सबैप्रकारका उत्पीडित जनसमुदायहरूको जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु नेपाली क्रान्तिको कार्यभार हो । यसैको लागि नेपाली वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरू विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा शान्तिपूण् तथा सशस्त्र लगायत सबैप्रकारका रूपहरू पनि अवलम्बन हुँदै आइरहेका छन् । यसक्रममा १० वर्षम्म जनयुद्ध पनि भयो । हजारौं नेपाली योद्धाहरूको सहादत भएको छ । कैयनलाई वेपत्ता र घाइते बनाइएको छ । यसप्रकारको बलिदान र त्यागको परिणाम स्वरूप सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजतन्त्र समाप्त भएको छ । राजतन्त्र समाप्त भएपनि सामन्तवादका राजनीतिक अवशेषहरू कायम नै छन् । आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवाद अझै समाप्त हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फराजतन्त्रको अन्त्य पश्चात राजतन्त्रसँग विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सम्झौता गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको अर्धऔपनिवेशिक स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ । राजतन्त्रकालमा साम्राज्यवाद-विस्तारवादका दलालहरू राज्यसत्तामा हिस्सेदारीको रूपमा रहेका थिए । परन्तु, दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पश्चात् राजतन्त्रले प्रयोग गर्दै आइरहेका अधिकारहरू नेपाली जनताको हातमा आएन र सिधै साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूको हातमा सोलोडोलो केन्द्रित हुनपुग्यो । साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूले आफ्ना कठपुतली दलाल तयार गरी तिनै दलालहरू मार्फ राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । दलालहरू मार्फ् राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने साम्राज्यवादी व्यवस्थालाई नवउपनिवेश भनिन्छ । नेपाल यतिखेर ठीक यही नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तो स्थिति पैदा हुनुमा मुख्यतः साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरूले खडा गरिदिएको संसदीय प्रणालीमा अभ्यस्त संसदवादी पार्टी नेताहरूको राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चिन्तन-प्रवृत्तिले काम गरेको छ । यही आत्मर्समर्पणवादी चिन्तनले गर्दा बाहृय शक्तिहरूले नेपालमा खेल्ने अवसर पाए । फलतः सम्पूण् अधिकार बाहृय शक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यस स्थितिमा नेपाली जनताको अभिभारा भनेको साम्राज्यवादी-विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने र्सार्वभौम अधिकार नेपालीहरूकै हातमा केन्द्रित गर्नु हो । अनि मात्र नेपालमा जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिनेछ ।
त्यसको लागि जनवाद र जनजीविका लगायतका विषयहरूसँग समेत राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई जोडेर आन्दोलनको उठान नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्दैन । विगत कालमा जसरी गणतन्त्रको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर आन्दोलनको उठान गरेको थियो, त्यस्तैगरी अब राष्ट्रियताको मुद्दाले प्राथमिकता प्राप्त गर्न जरुरी छ किनभने विगतकालमा सत्ता हिस्सेदारको रूपमा सञ्चालन भएको भएता पनि त्यसको नेतृत्व मूलतः राजतन्त्रले गरिरहेको थियो । त्यतिखेर जनताका सबैप्रकारका जनवादी अधिकारहरूको अपहरण राजतन्त्रले गर्ने गर्दथ्यो । यर्सथ जुनसुकै राजनीतिक मुद्दाहरूबाट आन्दोलन सुरु भएता पनि अन्ततः राजतन्त्रको विरोध र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहृयो । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात त्यो स्थिति फेरिएको छ । सोलोडोलो सबैप्रकारको अधिकार बाहिरिएको अवस्थाका कारणले जनवाद, सङ्घीयता, स्वायत्तता, विशेषाधिकार लगायत सबैप्रकारका अधिकारहरूको अपहरण गर्ने शक्ति नै साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिकेन्द्र बन्न पुगेको छ । विगतको सामन्ती ब्राहृमणवादको राजनीतिक नेतृत्वको ठाउँ साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूले लिएका छन् । अतः संविधान निर्माण, सङ्घीयता, उत्पीडित जातिहरूको स्वायत्तता लगायतका राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू जसरी उठान भएपनि अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिन पुगेका छन् । त्यसैले अबको आन्दोलनको दिशा जनवादी अधिकारहरूको निम्ति पनि मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति परिलक्षित हुनुपर्ने भएको छ । त्यसको लागि समग्रमा र्सवहारावर्गको नेतृत्वमा सबै प्रकारका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गलगायतका समुदायहरूको मुक्तिको निम्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । अतः जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सम्पर्ूण्ा देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरू किसान, मजदुरलगायत उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायबीचमा बृहत्तर रूपमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी निरन्तर आन्दोलनरत रहनुपर्ने छ ।
विगत जनयुद्धकालमा संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद गठन गरी जनयुद्धकालीन परिस्थितिअनुरूप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो । पुरानो राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीका सत्ता रिक्त रहेका स्थानहरूमा जनताको जनसमितिहरू निर्माण गरी जनसेवाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरियो । परन्तु १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात तात्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद लगायत सम्पूण् स्थानीय जनसमितिहरूलाई विघटन गरियो । संयुक्त मोर्चाको नाममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र सम्झौतागरी जनताको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको गठन लगायत संक्रमणकालीन अवधिमा राज्यव्यवस्थाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका समेतको प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरियो ।
परन्तु तात्कालीन नेतृत्वले राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रको स्थापनासम्मको आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेतापनि राजतन्त्रको अन्त पश्चात जब साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूसँगको राष्ट्रिय स्वाधीनताको संर्घष्ाको मुद्दा प्रमुख बन्न पुग्यो, तब उसले साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूसँग सम्झौतापरस्त मात्र होइन राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी बाटो समेत समात्यो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन प्रति गम्भीर रूपमा धोका दिन पुग्यो ।
यस स्थितिबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने वर्तमान परिवेशमा बृहत्तर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनको उठान गर्नाका लागि संयुक्त जनसमितिको पुनर्गठन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । यस समितिले तपसीलका कार्यक्रमिक विषयहरूलाई लिएर र्सवहारा वर्गको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने र जनताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न पहलकर्ताको रूपमा यस समितिले दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
नीति-कार्यक्रम
– नेपालमा भारतीय विस्तारवादद्वारा थोपरिएको नवऔपनिवेशिक उत्पीडनलाई समाप्त गरी नेपाललाई स्वाधीन र र्सार्वभौम अधिकार सहितको स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने ।
– साम्राज्यवाद र विस्तारवादको उत्पीडन तथा हस्तक्षेपमा आधारित राज्य प्रणालीलाई परिवर्तन गरी जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कायम गर्ने ।
– नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्दै आइरहेको नेपाल-भारत बीचको सन् १९५० को सन्धि लगायतका सम्पूण् असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने ।
– नेपाल र भारत बीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने । नेपाली भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई रोकी अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गरिनुपर्ने । सिमा क्षेत्रमा भारतले एक पक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएका बाँध तथा तटबन्धहरूबाट नेपालतर्फपुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।
– नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत गरिने लगानीमाथि रोक लगाइनुपर्ने । भारतसँग गरिएको दर्ुइपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन र संरक्षण सम्झौता -विप्पा) खारेज गरिनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानी बोर्ड खारेज गरिनुपर्ने ।
– नेपालभित्रको रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने । नेपालमा उपलब्ध नभएका विदेशी प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको निम्ति कामको स्वीकृति पत्र -वर्कपरमिट)को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
– सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने ।
– अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल लगायतका विमान स्थलहरू र अध्यागमन कार्यालयहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण नेपाल स्वयम्ले गर्नुपर्ने ।
– अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाहरूको आवरणमा हुने गरिरहेको साम्राज्यवादी घुसपैठलाई रोक्ने ।
– स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन हुने वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गर्ने । र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने । वैज्ञानिक एवम् व्यवसायमूलक कृषिप्रणालीको विकास गर्ने ।
– कृषिजन्य उद्योगमा जोड दिने । कृषि सहकारी उत्पादन प्रणालीमा जोड दिने ।
– सामन्तवादी भूस्वामित्वको अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने र जसको जोत उसैको पोतको व्यवस्था गर्ने । जमिनको हदबन्दी निर्धारण गर्ने । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जमिन बिना मुआबजा सुकुम्बासी र भूमिहिनहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने । सुकुम्बासीहरूको बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
– भूमि खण्डिकरण गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा भूमिको दुरूपयोग गर्ने र बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्ने ।
– भूमाफियातन्त्रलाई खारेज गर्ने ।
– वन र वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिने । चुरे क्षेत्रको वन विनास गर्ने तथा त्यहाँका ढुङ्गा, गिटि र बालुवा निकाल्ने जस्ता कार्यहरूलाई अविलम्ब रोक्ने ।
– विदेशी एकाधिकार दलाल र नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण गर्ने । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने ।
– आधारभूत उद्योगहरूको सञ्चालन राज्यले गर्ने ।
– राष्ट्रिय पुँजीलाई विस्थापित नहुनेगरी ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
– खुला बजारको नाममा हुँदै आइरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने । अव्यवस्थित बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने ।
– मजदुरहरूको ट्रेड यूनियनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । मजदूरहरूमाथि लादिएको ठेकेदारी, ज्यालादारी र करार प्रथालाई खारेज गरी मजदूरहरूको स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने ।
– स्वदेशमा नै रोजगारको सुनिश्चित गरी गोर्खा भर्तिकेन्द्र खारेज गर्ने ।
– श्रम निर्यातको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने । विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित गरी फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने ।
– शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको साम्राज्यवादीकरणको अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीन जनवादी शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने ।
– शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने नागरिकहरूको अधिकार हो भने शिक्षा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । अतः शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको नीजिकरण, व्यापारीकरण र माफियातन्त्रको अन्त्य गरी शिक्षा दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने नीति अपनाउने । प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा र १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने ।
द्दछ) वैज्ञानिक, व्यावहारिक, श्रममूलक, प्राविधिक, रोजगारीमूलक एवम् व्यावसायिक प्रकारको शिक्षामा जोड दिने ।
– ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवम् कलात्मक राष्ट्रिय महत्वका कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने । बहुभाषिक, बहुजातीय र सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएकोले बहुभाषी नीति अवलम्बन गर्ने र विविधतायुक्त पहिचानमूलक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने ।
– स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो भने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । अतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको नीजिकरण, व्यापारीकरण र माफिया तन्त्रको अन्त्य गरी निःशुल्क तथा र्सवसुलभ रूपमा राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
– नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भएकोले नागरिकहरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने । परन्तु, राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने । धर्मको नाममा कुनैपनि प्रकारको शोषण र उत्पीडन तथा जबर्जस्त धर्म परिवर्तन आदि गर्न र गराउन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
– राज्यका सबै अङ्गहरूमा मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, रोजगारी र न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने ।
– महिलाहरूमाथिको लैङ्गकि उत्पीडन अन्त्य गर्ने । पैत्रिक सम्पत्तिमाथि महिलालाई पनि पुरुष समान अधिकार स्थापित गर्ने ।
– महिला बेचबिखनमा संलग्न अपराधीहरूमाथि कडा कानुनी कार्यवाही गर्ने ।
– दाइजो, तिलक, बोक्सी, देउकी, छाउपडी, बहुविवाह, अनमेल विवाह आदि कुप्रथामा संलग्न हुने गराउनेहरूलाई कानुनी कार्यवाही गर्ने ।
– दलितहरूमाथि हुने छुवाछुत लगायतका उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने । छुवाछुत जस्तो अपराधलाई गैरकानुनी घोषणा गरी कडा दण्डनीय व्यवस्था गर्ने । दलितहरूको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरी ज्यालादारीप्रथा लागू गर्ने । उक्त पेशामा अनुदान सहित पहिलो प्राथमिकता दलितहरूलाई नै दिनुपर्ने ।
– मधेसी, आदिवासी/जनजातिहरूमाथि हुँदै आइरहेको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने । उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दै उत्पीडित जातिहरूको पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयताका आधारमा जातीय स्वायत्त शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने । प्रादेशिक संरचनामा सम्बोधन हुन नसकेका जातिहरूको लागि जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरू र विशेष क्षेत्रहरू गठन गरी सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक-सामाजिक विकासको दृष्टिले सापेक्षित समानता नहुँदासम्म उत्पीडित जातिहरूको निम्ति थप अग्राधिकारको व्यवस्था गर्ने ।
– केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताबाट कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली क्षेत्रका जनतामाथि गरिंदै आइरहेको क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने । उत्पीडित क्षेत्रका जनताको आत्मनिर्ण्राो अधिकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्दै क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गर्ने ।
– हिन्दु धार्मिक एकाधिकारका कारणले उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका मुस्लिम समुदायमाथिको उत्पीडन अन्त्य गर्ने र समान धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको अधिकार स्थापित गर्ने ।
– महिला, दलित र मुस्लिम समुदायहरूको निम्ति राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिकका साथै थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने ।
– बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति र्सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
– शहीद तथा बेपत्ता योद्धा परिवारको सम्मान तथा जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरूको सम्मान र संरक्षण गर्दै राज्यद्वारा दिइनुपर्ने सुविधा अविलम्व दिलाउन पहल गर्ने ।