२०७२ चैत्र २१ गते, आईतवार

काठमाडौं, २१ चैत । हाम्रो जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन क्षमता वृद्धि गर्न र विश्व अर्थतन्त्रलाई अकार्बनीकरण (डिकार्बनाइजिङ) गर्ने मार्ग र उद्देश्य निर्धारण गर्न सन् २०१५ डिसेम्बरमा पेरिसमा विश्वका नेताहरु सहमत भए । यो जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा थियो तर शुरुवात मात्रै थियो ।
हरेक देश, शहर, निजीक्षेत्र, नागरिकको समर्थनबाट द्रुत गतिमा आफ्ना प्रतिज्ञाहरु पूरा गर्न अघि बढ्नु पर्दछ र जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्दछ । नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहभागितामूलक कार्यको आवश्यकता माथि जति नै जोड दिए पनि पुग्दैन । कुनै पनि ढिलाइले नकारात्मक परिणतिलाई बढाउन निरन्तरता दिन्छ ।
यसले भयङ्कर पीडा मात्र दिँदैन, खासगरी संसारका जोखिममा परेका मानिसहरुलाई यसले आउँदा दशकौँसम्म प्रभाव पारिरहन्छ । यसले विश्व तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने प्रयासलाई निकै महङ्गो बनाउन सक्छ ।
स्वच्छ र प्रभावकारी उर्जाको विकास र विस्तारमा धेरै लगानी गरी प्राप्त हुने कार्बनअक्साइड उत्सर्जनको नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रगतिको आवश्यकता छ । सँगसँगै कार्बनलाई लिने ‘सिङ्क’ का रुपमा रहेका वनजङ्गल सिमसार, घाँसे मैदान, झाडी र सामुद्रिक झारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तर निकै आशावादी दृश्यपटलभित्र पनि जैविक इन्धनबाट नवीकरणीय उर्जातिर विश्वलाई आश्रित बनाउने र विश्वको नराम्ररी क्षय हुँदै गरेको वातावरणीय आधारभूत संरचनाको पुनभण्डारणका लागि समय लाग्ने निश्चित छ । यसैले जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अल्पकालीन आयु हुने जलवायु प्रदुषक कालो कार्वन (ध्वाँसो), चिस्याउनमा प्रयोग हुने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथेन र भूतलीय वजनहरुको नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ ।
तर सफलता प्राप्तिका लागि पेरिस सम्झौताको माथि र पर पुग्नु आवश्यक छ । सौभाग्यवश यसमा पनि प्रगति भैरहेको छ । वजन तह बचाउनका लागि मन्ट्रियल प्रोटोकोल मार्फत एचएफसी (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन) उत्पादन र खपत घटाउने उपायहरु अवलम्बन गरिँदैछन् । गत नोभेम्बरदेखि सरकारहरुले औपचारिक पहल सुरु गरेका छन् र यस वर्षसम्म सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्दैछन् ।
लगभग १३५ अरब टन कार्वनडाइअक्साइड बराबरको क्लोरोफ्लोरोकार्वन र अन्य रसायनलाई पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश निषेध गर्दै वजन तहको नवीकरणको प्रक्रियालाई दु्रत पार्दै पुराना सिएफसी र अन्य प्रदुषक स्रोत जस्ता रसायनलाई पूर्णतः हटाउने प्रयासमा विशेष इटा थप्दछ ।
कार्बनको उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न गरिने प्रयासको नाममा अल्पकालीन जलवायु प्रदुषकहरुलाई नियन्त्रण गरिनु निश्चय पनि हुँदैन । बरु विश्वले दुवैलाई सँगसँगै घटाउनु पर्दछ र सक्दछ पनि । वास्तवमा कार्वनडाइअक्साइड नियन्त्रणका प्रयासहरु पेरिस सम्झौताको संरचना भन्दा बाहिर पनि भैरहेकै छन् ।
केही हप्ता अघि मात्रै यस विषयमा प्रारम्भिक सहमतिमा पुगी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले हवाइ यातायातबाट निस्कने प्रदुषणलाई कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रिमार्ग सम्वद्ध संगठनले पनि त्यस्तै उद्देश्यहरु पानी जहाजबाट हुने यातायातका लागि अवलम्बन गर्दैछन् ।
जलवायु प्रदुषकद्वारा हुने तापमानको वृद्धि खतरनाक हुन्छ । यसले अपरिर्वतनीय प्रभावहरुको शृङ्खला नै सुुरू गरिदिन्छ जस्तै समुद्र सतहको निरन्तर वृद्धि, वनविनाश, आर्कटिक समुद्रको बरफ तथा ग्रीनल्याण्डको हिमनदी र तिब्बती उच्चसमस्थली, सदाबहार ठण्डी जमीनको तह क्षय हुन्छ र सधैँ जमिरहने जमिनको हिउँ पग्लन्छ । अझ नराम्रो त यी प्रभावहरुले एक अर्कालाई प्रभावित पार्दछन् । जसले गर्दा विश्व एउटाा नउम्कने भूमरीमा फस्न पुग्छ । तर छिटै हामी कदम चाल्यौँ भने भगिनी सहमति÷सम्झौता जस्तो मन्ट्रियल र साझेदारी भित्र रही हाइड्रोफ्लोरोकार्वन बारेमा नवीन उर्जा सङ्कलन गर्ने दिशामा छिटोभन्दा छिटो काम गर्न सक्छौं र हामीले प्राकृतिक विनाशलाई हटाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासको निश्चय गर्न सक्छौँ । यसबाट दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रगति समेत समाविष्ट हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा अप्रिल २२ मा पेरिस सम्झौतामा सरकारहरु हस्ताक्षर गरेसँग जलवायु सम्बद्ध उत्र्सजनमा लिइने कार्यदरले गरिबी निवारणलाई सफल पार्नुका अतिरिक्त हाम्रा सन्ततिहरुको उज्ज्वल, स्वच्छ एवम् समृद्ध भविष्यलाई निर्दिष्ट गर्न मद्दत गर्दछ । रासस, अचिम स्टिनर÷ क्रिटिना फिगर /अनुवाद : दिलीप शर्मा
(अचिम स्टिनर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक हुन । जलवायु परिवर्तन अवधारणा सम्मेलनका राष्ट्रसङ्घीय कार्यकारी सचिव हुन । क्रिटिना फिगर राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन मामला अभिसन्धिका कार्यकारी सचिव हुन ।)