२०८२ भाद्र २ गते, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको विस्तारित पूर्ण इजलासले साउन ३१ गते शनिबार गत वर्षको सीधाकुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलमा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलाना गरेकोसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सुनाउने क्रममा डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनु पर्ने र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुने उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अपहेलनामा सिधा कुरा डटकममाथि दायर गरेको मुद्दामा उक्त आदेश जारी भएको हो । २०८१ वैशाख १४ गते र त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ समेतका शीर्षक राखी सामग्री प्रसारित भएको थियो । प्रसारित सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष एवं संवाददाताको संलग्नता रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
उक्त कार्यले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्याएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्म सजायको माग गर्दै अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना हरिप्रसाद फुयाल, डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गते फैसला भएको थियो । ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर सिधा कुराले प्रशारण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिधा कुराका प्रकाशक÷प्रस्तोता कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाले प्रशारित सामग्री आफूहरूबाट उत्पादन गरेको नभई राजकुमार तिमल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको बयान गरेका थिए । कँडेल र ढुंगानाले पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत व्यक्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ । तिमल्सिनाले उपलब्ध गराएको सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्‍चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्‍चार माध्यममा पटक–पटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरबाही वा हेलचेक्याँइ मात्र मान्‍न सकिने स्थिति नभएको निष्कर्षमा बृहत् इजलास पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्दै जनही ३ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको थियो । ढुंगाना र कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अपहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेका थिए । निसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धतापछि ठहरेको कैदमध्ये ७ दिन मात्र थुनामा बसेका थिए ।
तिमल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर भएको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भाद्र १ गते सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ- ‘गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास हुन पनि आवश्यक हुन्छ ।
यसैले यी सबै कुरालाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।’
सर्वोच्चले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य समेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।’