२०८२ मंसिर २५ गते, बुधबार

काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकालाई सामाजिक संजाल प्रतिबन्ध लगाएको छ। अष्ट्रेलियाले आजदेखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टिकटक, एक्स (ट्वीटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट र थ्रेड्सजस्ता प्रमुख सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो कानुन लागू भएपछि उनीहरूले नयाँ अकाउन्ट खोल्न पाउने छैनन् भने पहिलेदेखि भएका अकाउन्टहरु पनि निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ। केही सामाजिक संजालले भने अष्ट्रेलियन सरकारले दिएको म्याद (डिसेम्बर १०) अघि नै १६ वर्ष उमेर मुनिका बालबालिकाको सामाजिक संजाल बन्द गर्न सुरु गरिसकेको थियो। विश्वमा यस किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने अष्ट्रेलिया पहिलो देश हो। त्यसैले यो नियम र यसले पार्ने प्रभावलाई अन्य देशहरुले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
अष्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक संजालको नकारात्मक असरलाई कम गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ। बालबालिकामा बढ्दो संजालको प्रयोगसँगै महिलाद्वेषी, हिंस्रक सामग्रीसँगै आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्रीहरु बढी ‘सेयर’ हुन थालेको अध्ययनहरुले देखाएको थियो। यो प्रतिबन्ध हाल १० वटा प्लेटफर्महरुमा लगाइएको छ। जसमा फेसबुक, इनस्टाग्राम, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, टिकटक, एक्स, युट्युब, रेडिट, किक र ट्विच रहेका छन्।
युट्युब किड्स, गुगल क्लासरुम र ह्वाट्सएपलाई भने सूचीमा राखिएको छैन। अकाउन्ट नचाहिने प्लेटफर्मका धेरैजसो सामग्री १६ वर्षमुनिकाले हेर्न पाउनेछन्। यो प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने बालबालिका वा अभिभावकलाई कुनै सजाय दिइने छैन। तर, टेक कम्पनीहरुले भने भारी रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। सामाजिक संजाल कम्पनीहरुले गम्भीर वा बारम्बार नियम उल्लंघन गरेमा ४ करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियाली डलरसम्म (४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले कम्पनीहरुलाई बालबालिकालाई आफ्नो प्लेटफर्मबाट टाढा राख्न उचित कदम चाल्न र उमेर सुनिश्चित गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न भनेको छ। कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताले आफ्नै उमेर प्रमाणित गर्ने वा अभिभावकको सिफारिस मात्रैमा भर पर्न पाउने छैनन्। यो प्रतिबन्धलाई लिएर धेरैले प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। केही किशोर किशोरीहरुले प्रतिबन्ध लागू हुनु अघि नै नक्कली प्रोफाइल बनाउने र आफ्ना अभिभावकसँग संयुक्त अकाउन्ट प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ। यस्तै, भिपीएनको प्रयोग पनि बढ्न सक्ने अनुमान छ।सामाजिक संजाल कम्पनीहरुले भने यो प्रतिबन्धको विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि, अष्ट्रेलिया सरकारले बाध्यकारी बनाएको नियम मान्नुबाहेकको विकल्प नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ।