विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०६५ मंसिर ८ गते राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट देशभित्र र वाहिर एउटा तरङ्ग ल्याएको छ । दलाल संसद्वाद र वैज्ञानिक समाजवादबीचको भीषण अन्तरविरोध, संघर्ष र उतारचढावलार्ई आमजनताले देख्ने गरी पर्दाफास गरिदिएको छ । योजनाबद्ध र षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट सत्ताबाट ज्यादै न्यूनीकरण गरिएको शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शक्ति प्रदर्शन जसले आमसंचार माध्यमलार्ई पनि सोच्न बाध्य वनायो । कुनै पनि वैचारिक शक्तिलार्ई न्यूनीकरण गरेर वा सूचनामा विभेद गरेर धेरै दिन टिक्न सकिँदैन भन्ने एउटा सत्य उद्घाटित भयो । नेपालमा कुहिएको र गन्हाएको संसदवादको भविष्य छैन भनेर संसदवादी दलाल र ठेकेदारहरुलार्ई कडा चेतावनी दिइएको थियो । श्रमजीवि, सर्वहारा, किसान, मजदुर र मध्यमवर्गलार्ई उत्पीडनमा पारेर लाद्न खोजिएको संसदीय व्यवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भनेर उद्घोष गरिएको थियो । गणतन्त्रको ब्यानरमा नेपाली क्रान्तिलार्ई विघटन गराउन खोज्ने गद्दारी गर्ने, विचलन र आत्मसमपर्ण गर्नेहरुलार्ई छुट हुने छैन भन्ने हँुकार थियो । एउटा स्वभाविक जनआक्रोशको अभिव्यक्ति थियो त्यो । पुरानो सत्ता, नेता र त्यसका पिछलग्गुहरुका विरुद्ध विद्रोहको एउटा संकेत थियो, त्यो । जति नै रंगरोगन र टालटुल पारे पनि नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थालार्ई टिकाउन सकिँदैन भन्ने एउटा रहस्योद्घाटन थियो त्यो ।
हामीले देखेमा छौँ, दलाल संसदीय व्यवस्था दिनैपिच्छे गन्हाउँदै र पतन हुँदै गएको छ । सरकार आफैँ पनि शीघ्रपतनको दिशामा अगाडि वढेको छ । जब–जब पतनको दिन आउँछ, तब–तब उसका हरेक पाइला गलत दिशामा जान्छन रे । अब यो सरकारलार्ई हामीले नङ्गाउनु पर्ने अवस्था छैन, ऊ आफैँ नाङ्गिएको छ, देख्न पनि लाज लाग्ने गरी । हामीले सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन, उसकै अङ्गहरु काफीजस्तै भएका छन् । ओली र प्रचण्डको पार्टी आफैँ आफ्नो शरीर धान्न र चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरुको पार्टी यती कमजोर भएको छ कि आफ्नै लात्ती खाएर ढल्ला जस्तो भएको छ । आफैँ ठोक्किएर घायल बनेको छ । कथित दुई–तिहाईको तर्क गर्ने त अहिले कोही छैन, शायद किनकि दुई तिहाई उनीहरुकै लागि गलपासो बन्ने अवस्था भएको छ । प्रतिपक्षी काँग्रेस उठ्नै सकेको छैन । कुनै पनि संसदीय शक्तिहरु उठ्न वा चलमलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसो भनाँै संसद्वादी सबै शक्तिहरु थला परिसकेका छन् । उता दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको एकता र ध्रुवीकरणका थुप्रै प्रयासहरु असफल भएका छन् । यो रिक्ततालार्ई चिर्नका लागि वा खाली ठाउँ भर्नका लागि राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको नारालार्ई पनि पुनर्जीवित गर्ने प्रयास हुँदै छ, तर त्यो नारा धैरै पुरानो भइसकेको छ । उता विखण्डनवादी शक्तिहरु झनै तहसनहस भएका छन् ।
सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलार्ई आमबुद्धिजीविहरुले कम्युनिष्ट होइन, कमाउनिष्ट भनेर व्यंग्य गरिरहेका छन् । कमाउनिष्ट विशेषण आमजनतावाट अनुमोदित बनेको छ । संसदीय नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रश्नहरु जोड्तोडैले उठेका छन् । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओलीको अर्बौं सम्पत्तिको श्रोतको बारेमा आमजनताले प्रश्न उठाएका छन् । करोडौँ, अरवौँ भ्रष्टाचार काण्डहरुले सरकारी मन्त्री र नेताहरुलार्ई हैरान पारेको छ । वाइडवडी जहाज प्रकरण, एनसेल प्रकरण, पूर्व जनमुक्तिसेनाको रकम प्रकरण, विभिन्न ठेक्कापट्टा प्रकरण जताततै प्रकरणै प्रकरणले थला परेका छन् । यी सबै काण्डहरुले जनतामा आक्रोश, घृणा र वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । अर्कोतर्फ यो सरकारले जनतालार्ई जथाभावी कर असुली र महँगी उपहार दिएको छ । ठूलाठूला दायरामा नल्याउने तर अर्कोतिर सामान्य किसान, मजदुर र मध्यम वर्गलार्ई भने भारी करको बोझा थोपर्ने सरकारी नीतिले आमजनतालार्ई आक्रान्त पारेको छ । महँगी सरकारको विषय होइन रे, खाल्टाखुल्टी ओलीले बनाएका होइनन् रे, धुलो, धुवाँ सरकारले फाल्ने होइन रे ! विकास उखानटुक्कामा सीमित भएको छ । जनतालार्ई राहत दिने एउटा पनि कार्यक्रम छैन । सबै मन्त्री, सांसद र नेताहरुको एउटै मन्त्र छ ः भोलि के हो के हो, कमाई हाल । जसरी हुन्छ राज्यदोहन गर्ने मूल मिसन वनेको छ । निष्कलंकित एउटा पनि मन्त्री भेटाउन सकिएको छैन ।
सरकारले कहीँ पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । सर्वत्र दलाल, भ्रष्ट, तस्करी र कालोवजारीयाहरुले आफ्नै सत्ता चलाएका छन् । सत्ता पनि बिचौलियाहरुले चलाएका छन । विदेशी शक्तिहरुले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर सत्ताधारीहरुको हैसियतलार्ई पर्दाफास गरिदिएका छन । एसीया प्यासिफिक सम्मेलन एउटा पछिल्लो नग्न उदाहरण थियो । सरकारसँग आफ्नो विवेक र चेतना नभएपछि क–केसम्म हुन सक्दोरहेछ । भन्ने निर्लज्ज दृष्य थियो कथित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागीता । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको हैसियत उदाङ्गो पारिदिएको छ । विचरा प्रचण्ड जसलार्ई दाँत दुःखेको अभिनय गर्नु प¥यो, दीक्षित हुनवाट बच्नको लागि । दाँत चेक गराउँदै गरेको फोटो सार्वजनिक गरेर दीक्षित हुन र उपहार लिनबाट बच्नु पर्ने यो भागाभागको दृश्य देख्नु पर्दा यी आँखालार्ई ज्यादै लाज लाग्यो तर भाग्नेहरुलार्ई त के भयो कुन्नि विचार मरेपछि हुने यस्तै नै हो । विचार मरेपछि नाङ्गै नाचे पनि लाज नहुने रहेछ । नेपाली एउटा उखान छ गर्नेलार्ई भन्दा देख्नेलार्ई लाज ! यसैबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हैसियत ।
प्रत्येक दिन सरकारी कम्युनिष्ट नेताहरुको भागभाग छ । उनीहरु प्रत्येक दिन गलत गर्दै छन् । त्यसकारण संचारमाध्यमहरु पनि उनीहरुकै पिछा परेकै छन । भाग्ने मृगहरुलार्ई जोले पनि लखेट्छ । प्रधानमन्त्री ओली वालुवाटारबाट भागेर सोल्टीको वास गरे । प्रचण्ड भागाभाग गरिरहेका छन् । कहिले तातोपानी, कहिले मार्सी भोज । हुँदाहुँदा प्रचण्ड ओलीसँग र ओली प्रचण्डसँग पनि भाग्नु पर्ने र लुक्नु पर्ने दिन आउँदै छ । फेरि सत्ता ज्यादै विकृत हुन्छ । तब संसदवादीहरुले सरकार वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर जनआक्रोशलार्ई मत्थर पार्ने प्रयत्न गर्छन् । अहिले पनि त्यही गर्न खोजिदै छ र भनिदै छ ओलीको आयु फाल्गुणसम्म हो । पहिलो चरणमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री परिवर्तनै गरेर जनआक्रोशलार्ई मत्थर पार्न खोज्ने छन् । त्यसबाट पनि नभए हिन्दु राज्य वा राजतन्त्रको नारा लगाउने छन् । यो पनि फलदायी नहुने अवस्थामा सैन्य शासनको विकल्प रोज्ने छन् । तर सबै हतियार उनीहरुका असफल र आत्मघाती हुने निश्चित छ किन भने अब जनताले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आशाको दृष्टिले हेरिसकेका छ ।
निश्चित छ संसदवादको विकल्प संसदवाद हुन सक्दैन । व्यक्ति फेरिएर वा भित्रिएर समस्याको समाधान हुँदैन । अव व्यक्ति होइन व्यवस्थाको मुद्दा उठ्ने छ । अव पुरानो संसदीय व्यवस्थालार्ई जरैदेखि उखेलेर वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु अनिवार्य बन्दै छ । दुई तिहाई ल्याएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्थे व्यवस्था वदल्न सकिन्छ भन्थे दुई तिहाईको भ्रम आज हिजो अरुलार्ई गाली गरेर उम्किन पाउँथे तर आज त्यो अवस्था छैन । नेपालमा दुई तिहाई फाप्दैन भन्ने उखान फेरि पनि चरितार्थ भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव ‘विप्लवले’ भने जस्तै प्रश्न राज्यसत्ताको हो । राज्यसत्ता नबदलीसम्म जनताले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् बरु गुमाउँदै जान्छन् । आज जनताका अधिकार गुम्दै गएका छन् । संसदीय राज्यसत्ताले जनताका अधिकार एकपछि अर्को खोस्दै छ । जनताका मौलक हकलार्ई समेत केबल शासकहरु र दलालहरुलार्ई मात्र हो भन्ने स्थापित गराइदै छ । अर्थात् मौलिक हक पनि केबल सत्ताधारी र टाठाबाठाहरुमा मात्र सीमित गर्न खोजिँदै छ । जनतालार्ई भेडाबाख्राको रुपमा व्यवहार गरिँदैछ । जे भने पनि हुन्छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन्, नेताहरु । तसर्थ अब राज्यसत्ताको प्रश्न गौठ होइन, प्रधान बन्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजजादको स्थापना ज्यादै लोकप्रिय बनेको छ ।