डबल नेकपाको सरकार बिद्रोही नेकपासँगको संघर्षमा हारको स्थितिमा पुग्यो । सरकारले हार पछाडि फर्किएर बार्ताको बाटो रोज्यो । बिद्रोहीले बार्ताको प्रस्तव नै नगरेको र सरकारी दमनको डटेर सामना गरिरहेको स्थितिमा बार्ताको प्रस्ताव आउनु कि हारको स्थिति हो कि त भयानक षडयन्त्र हो भन्न सकिन्छ । भर्खरै सरकारले राज्यव्यवस्था बिरुद्ध बिद्रोह गर्नेहरुलार्ई हदैसम्मको कारवाही गर्नेगरी बिप्लवीहरुलार्ई थर्काएको जस्तोगरेर सबै क्रान्तिकारिलार्ई तर्साउने दुस्प्रयास गरेको छ । सरकार पुरै फासिवादी बनेको स्थितिमा र बिद्रोह गर्ने नागरिक अधिकारको पुरै उल्लङ्घन भइरहेको स्थितिमा प्रतिपक्षसमेत चुपचाप वा मृत झैं भएको स्थितिले एउटा क्रान्तिकारी शक्तिको अगाडि प्रतिरोधबाहेक अर्को बिकल्पनै थिएन र, अहिले पनि छैन । एकाएक सरकारले असंवैधानिक तथा गैरकानुनी धडपकडहरु रोक्दै आस्थाका बन्दीहरुलार्ई अदालतको आदेश बिपरितका पक्रिने कार्य रोक्न थाल्यो । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बार्ता टोली नै बनायो तर उक्त टोलीले ‘शान्ति प्रक्रियामा छुटेका समुहसँग बार्ता गर्ने’ भन्दै २२ वटा समुहहरुसँग बार्ता गर्ने अधिकार लिएको कुरा बतायो । ठोस रुपमा नै विप्लवको नेतृत्वको पार्टीसँग बार्ता गर्न टोली बनाएको बताएन । नेकपा (विप्लव) त्यस्तो पार्टी त थिएन । त्यसै क्रममा नेकपा विप्लवका प्रबक्त प्रकाण्डलार्ई छोड्यो । यही क्रममा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि रिहाई हुन थाले । मानिसले सोचेका थिए अव बार्ता हुन्छ र सत्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको उक्त पार्टीलार्ई पनि साथ लिएर दुईतिहाईको सरकारले अफ्नो सत्तालार्ई सुदृढ गर्नेछ । बार्ता टोलीले १८ वटा समुहहरुसँग बार्ता गरेको, २ वटासँग बार्ता गर्न आवश्यकता नभएको र २ वटासँग बार्ताको प्रयास भइरहेको बताएको छ । विप्लव र सिके राउतसँगको बार्ता अझैसम्म हुन नसकेको बार्ता टोलीले बताएको छ । विप्लवको पार्टीले त अहिलेसम्म बार्ता टोली नै नबनाएकोले बार्ताको कुनै छेकछन्द नै देखिएको छैन । न बार्ता विप्लवको नेतृत्वको पार्टीको प्रस्ताव हो न त विप्लवको पार्टीसँग बार्ता गर्ने भनेर किटानीसाथ सरकार प्रस्ताव लिएर आयो, त्यसैले बार्ताको हल्ला बाहिरबाहिर भयो तर खासै बार्ता भने हुँदै भएन ।
सरकारि बार्ता टोलिको म्याद थपको बिषय अहिले चर्चामा छ । एकपटक पनि बार्ता नै नगरि म्याद सकिएको छ । बाहिरबाट हल्लाको रुपमा आएको प्रस्तवमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बाहिर नै जवाफ दिएको थियो कि आपूmहरु बार्ता नै नगर्ने स्थितिमा नभएको, सरकारले धडपकड बन्द गर्नुपर्ने, थुनेका नेता कार्यकर्ता छोडनुपर्ने, झुठा मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने, माफि माग्नुपर्ने र बार्ताको उचित बातावरण बनाउनु पर्ने आधिकारिक व्यक्तिहरुबाट पटक–पटक बताइएको थियो । सरकारले जिम्मेवार ढङ्गले बार्ता टोली बनाएको देखिएन । बार्ता टोलि संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा बार्ताको औचित्य नै नभएको भनेका छैनन् ।
पार्टीको पाँचौं उत्सवसभामा मानिस ठूलै संख्यामा वार्ताबारेमा विप्वलको पार्टीले लिएको धारणा सुन्नको लागि जम्मा भएका थिए । सभा साँच्चिकै प्रभावकारी देखिन्थ्यो । सभापछिको एक अन्तरवार्तामा विप्लव नेकवाका प्रवक्ता प्रकाण्डले सत्ताको स्तरबाट सम्बोधन भएपछि वार्ता बारेमा सोच्न सकिने बताएका छन्् । सरकारी वार्ता प्रस्तावबारे विप्लवको पार्टीले के भन्छ भनेर जानकारी लिने हिसावले जनसभामा जम्मा भएका मानिस त्यहाँ कुनै कुरा नआएपछि खिन्न हुँदै फर्किएका थिए ।
विपल्वहरुले धेरै पहिलादेखि नै आफ्ना विभिन्न संघर्षका क्रियाकलापहरु गरिनै रहेका छन्् । पार्टीको निर्णयअनुसार आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने कार्य नितान्त राजनीतिक क्रियाकलाप नै हो । यसअघिका सरकारहरुले पनि दमनकै नीति लिएका थिए । भ्रष्टाचार बिरोधी, अनियमितता बिरोधी, जनसत्तासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु गरिनै रहेको थियो । सबपक्ष जति प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत गर्दै गयो उतिउति विप्लवीहरु पनि संघर्ष उठान गर्दै गइरहेका थिए । आजसम्म पनि संघर्षमा नै छन्् । नीतिगत हिसावले सबै क्रियाकलापहरु राजनीतिक प्रकृतिकै छन्् । अनलाईन खबरमा सोमप्रसाद पाण्डेले यही बताएका छन्् । यसबाट थाहा हुन्छ कि विप्लवीसँग हार खाएपछि सरकारको सोचाईमा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।
यो सरकार गठन भएपछि एकाएक दमन बढायो, असंबैधानिक र गैरन्यायिक ढङ्गले कार्यहरु गर्नथाल्यो । नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि राज्यस्तरबाट नै यस्ता कार्य हुन थालेपछि अदालत नै प्रभावित हुनथाल्यो वा बदनाम हुन पुग्यो । सरकारले नै नागरिकलार्ई अपहरणको तरिकाले दुव्र्यवहार गर्नथालेपछि जनस्तरबाट समेत आलोचना बढन थाल्यो । देश–विदेस सबैतिरबाट आलोचना हुन थाल्यो । प्रतिपक्षी दल यसबारेमा मौन रहेकोबाट सत्ताको पक्ष र प्रतिपक्ष नै फासिस्ट चरित्रका पार्टीहरु रहेको पनि थपपुष्टि हुँदै गयो । सरकारको हर्कत पहिलो आक्रमणमै उदाङ्गियो । दमन किरणको नेतृत्वको पार्टीलार्ई पनि हुँदै भएकै छ । प्रचण्ड समुह एमालेमा बिलीन हुन पुगेको अवस्थामा जनतामा रहेको क्रान्तिकारी आशावादले विप्लव तथा किरणको नेतृत्व संगठित भएको देख्न नपरेस भनेर दमन भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यही शिलशिलामा बार्ताको कुरा आयो ।
२२ वटा समुहसँग वार्त गर्ने भनेर सरकारले पठाएका सोमप्रसार पाण्डेको टोलीले समय मात्र गुजारेको छ । सरकारले शान्तिप्रक्रियामा छुटेका सत्ता बाहिरका सशस्त्र तथा निशस्त्र टोलीहरुसँग वार्ता गर्ने भनेर बताएकाले विप्लवको पार्टीले वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको प्रबक्ता प्रकाण्डमार्फत बताएको छ । कुनै समुहसँग वार्ता गरेको आधिकारिक खबर बाहिर आएको छैन, गफ दिएका मात्र हुन् । सरकारले विप्लवीहरुसँग वार्ताको लागि महत्व नदिने नियतले यस्तो खालको प्रचार गरेका मात्र हो, यो सबैलार्ई थाहै छ । २० वटा समुहसँग सम्पर्कमा रहेको, यीमध्ये २ वटाको अस्तित्व नै नभएको गफ पनि वार्ता टोलिले दिएको छ । अरुसँग वार्ता सकिएको, मात्र विप्लवीहरुसँग मात्र बाँकी रहेको झैं गरि प्रचार गरेको छ । सरकार फेरिपनि अर्को नाटक गरिरहेको छ ।
नेकपा (विप्लव)को पार्टीका प्रवक्त प्रकाण्डलार्ई साउनदेखि असंवैधानिक ढंगले हिरासतहरुमा राखेर दमन चलार्ईरहेका बेला करिव ४ सयको हाराहारिमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरेको थियो । पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिवीकाका मागहरु प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत सरकारलार्ई पेश गरेका थिए तर त्यहाँ वार्ताको प्रस्ताव गरिएको थिएन । वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएको बताएको सत्ता पक्षले सत्ताको कुनै पनि आधार खडा नभएको बिद्रोही पक्षसँग बार्ता गर्दा सबै बिषय ‘हुन्छ’ मा गएर टुङ्गिने भएकाले बार्ताको पासो फलेको बिद्रोहीले सहजै बुझेको हुनु पर्छ त्यसैले समय गुज्रिने स्थितिमा पुग्दा पनि बार्ता हुन सकेन ।
प्रकाण्ड हिरासतमा रहेकै बेलामा सरकारले एकातिर दमन र अर्कातिर बार्ताको नीति अघि सारेको स्थिति थियो । तत्काल पार्टी सम्पर्कमा पुगेको टोलीले दमन रोक्नु पर्ने, गिरफ्तार गरिएकाहरुलार्ई रिहाई गर्नुपर्ने, झुठ्ठा मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने र माफी मागेर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने विप्लवको पार्टीको बार्ताको लागि सर्त रहेको कुरा बाहिर आएको थियो । विप्लवको नेतृत्वको पार्टीलार्ई राजनीतिक चरित्रको पार्टी भनेर सम्बोधन गरिएको पनि थियो । प्रकाण्डको नेतृत्वको टोलीसँग वार्ता गर्नकै लागि भनेर रिहाई गरिएको पनि अनुमान लगाइएको थियो ।
यी सबै प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि बार्ता चाहिं हुन सकेन । अब के सरकारले म्याद थप्ला त ? अनि बार्ता हुन सकेन भने विप्लको नेतृत्वको पार्टीले के गर्ला ? बार्ता हुन सकेन भने सरकारले चाहिं के गर्ला त ?
अहिले बार्ताको स्थिति सुन्यमा झरेको देखिन्छ । सरकारले हिजो मात्र पनि नेकपा विप्लव नजिकको मजदुर संगठनको केन्द्रीय सदस्यलार्ई पश्चिम तराईबाट गिरफ्तार गरेको छ । यो सरकनर पनि क्रान्तिकारिका लागि फासिस्ट काँग्रेसभन्दा फरक छैन । जनताले सशस्त्र युद्ध गरेर उहिलेदेखि माग गरेका विषयवस्तुहरु अहिले पनि कायम नै छन्् । अवशरवादीहरुले ठूलो संख्याले क्रान्तिको बाटो छोडे पनि क्रान्तिको ज्वाला दन्किरहेकै छ । दनक खाएपछि मात्र बार्तामा बस्ने प्रतिक्रियावादी रोगले यो सरकारलार्ई पनि गाँजेको देखिन्छ । यो सरकारले कुनबेला कस्तो दनक खाने हो यो अवस्था आइसकेको सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ । लातको भूत बातले बुझ्दैन भन्ने उखानको चरितार्थ गर्ने यो सत्ता जनताको बिद्रोहलार्ई सामान्य ठान्ने प्रक्रियावादी चेत एक दनक पछि मात्रै खुल्ने देखिएको छ ।