यतिवेला देशमा वाईडवडी काण्डको चर्चा छ । चर्चा नहोस पनि कसरी, दुई छाक पेटभरि खान नपुग्ने गरिव जनताले दिनमा १४–१६ घण्टा कठोर श्रम गरेर कमाएको न्यून रकमवाट आपूmले आधा पेट खाएर राज्यलाई तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्वमा देशको काट्टो खान जन्मेका केही कपुटहरुले विमान खरिद गर्ने निहुँमा ४ सय ३५ करोडभन्दा बढी रकम बाउले दिएको अंश वा ससुरालीवाट प्राप्त दाइजो सरी निर्धक्कसँग कप्लक्क पार्दै गर्दा यो सूचना र प्रविधिले विकसित आजको युगमा यत्तिको चासो र चर्चा हुनु स्वभाविक र सकारात्मक नै हो ।
हुन त यो वाईडवडी भ्रष्टाचार काण्ड कुनै अनौँठो र नौलो विषय होइन । न त पहिलो हो न अन्तिम नै किनकि यो बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको कालो इतिहासमा यस्ता धेरै काण्डहरु दर्ज भइसकेका छन् । गिरिजाको पालामा लाउडा विमान काण्ड, चाइना साउथ वेष्ट काण्ड, धमिजा काण्ड, सुडान घोटाला काण्डलगायत थुप्रै काण्डहरु नेपाली जनताले विर्सेका छैनन् । यद्यपि यो कथित वामहरुको नेतृत्वमा रहेको २–३ वाला सरकारको वाईडवडी काण्डले पुराना सवै काण्डलाई उछिनेको छ त्यसैले पनि अन्यभन्दा यो काण्डको अलि वढी चर्चा भएको हुनुपर्छ.। हुन त यहाँ राज्य सत्ताका सवै निकायहरु स्थापित र क्रियाशील छन् भनिन्छ । देशको रक्षाको लागि जनताले गास काटेर जम्मा गरेको करबाट वार्षिक अर्वौ खर्च गरेर करिव एक लाखको संख्यामा नेपाली सेना पालिएको छ । तर, विदेशिले दैनिकजसो सिमानामा हस्तक्षेप गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा मूकदर्शक वनेर वस्छ । केही बोल्दैन र त्यस्को काउण्टर गर्दैन । बरु व्यापार र व्यवसाय ठेक्कापट्टा गर्ने त्यति मात्र होइन । जवानहरु शान्ति सेनामा जाँदा होस् या देशमै खटिँदा उनीहरुको भरण–पोषणको लागि आउने रकमवाट विभिन्न वहानामा रकम कटौती गरेर अर्वौ जम्मा गर्ने र प्रधानसेनापतिसहित केही सीमित उच्च सैनिक अधिकृतहरुले मोजमस्ती गर्ने र विलासी जीवन बिताउने गरेको प्रसंग मूलधारका राष्ट्रिय मिडियाहरुबाट पटक–पटक सार्वजनिक भैरहेकै छ । यस्तो लाग्छ, सैनिक संगठन यो राज्यको अंग नभई छुट्टै सर्वेसर्वा स्वतन्त्र निकाय हो । त्यसलाई अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कुनै निकाय छैन ।
त्यस्तै, सामाजिक अपराध नियन्त्रण तथा आन्तरिक सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी क्रियाशील छ । तर, नागरिकले सुरक्षाको पूर्णअनुभूतिसहित विश्वास गर्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न यो संगठन पनि सक्षम देखिएको छैन । दिनहुँजसो हुने, बलात्कार, हत्या, तस्करी, चोरी, लुटपाटका घटनाहरुप्रति प्रहरीको प्रभावकारी र निष्पक्ष भूमिकाभन्दा पनि फितलो र शंकास्पद गतिविधिले प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै गइरहेको कुरा भनिरहनु नपर्ला । पछिल्लो ३३ किलो सुन काण्ड र निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या काण्डमा प्रहरीको संलग्नता र अति शंकास्पद भूमिकाले त झन् प्रहरीको छवि पूरै उदाङ्गिएको छ । यति मात्र होइन, त्यहाँभित्र प्रहरी जवानमाथि हुने विभिन्न प्रकारका शोषण र भ्रष्टाचारको शृंखला पनि वेलावखत सार्वजनिक भैरहेकै छ । तर, त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय निकम्मा वनिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार गठन भएको छ । तर, आमनागरिकले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने अख्तियार प्राप्त मुख्य अड्डाको रुपमा वुझ्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको इच्छा र सेटिंगमा कसलाई जोगाउने, कसलाई डाम्ने, अभियोग लागेकाबाट कतिसम्म वार्गेनिङ गर्ने, कतिसम्म असुल गर्ने भन्नेवाहेक यसले कुनै पृथक काम गरेको रेकर्ड छैन । १५ सय, ५–१० हजार, केही लाख भ्रष्टाचार गर्ने तल्लो निकायका केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सगौरव सार्वजनिक गर्छ । तर, करोडौँ, अर्वौं भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र निकाय चिन्दैन र देख्दैन । सेटिङ नमिल्दा सूचना लिक भएर कुनै ठुलो भ्रष्ट आमरुपमा सार्वजनिक भैहाल्यो भने पनि कमजोर अभियोजनसहितको मुद्दा दायर गरेर सजिलै उन्मुक्ति दिलाउने भूमिका खेल्छ । प्रचण्डको दवावमा जनमुक्ति सेनाको शिविरमा भएको करोडौँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न नसक्ने, राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरुको बचाउ र स्वार्थको लागि महाभ्रष्ट लोकमानसिंह कार्कीजस्ताले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने यस्तो निकायवाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने के आशा गर्ने ?
यस्तै राज्यको अर्को एउता अंग छ, न्यायलय तर यो पनि नागरिकको विश्वास र मन जित्नबाट चुकेको छ । नागरिक अन्यायमा पर्दा न्यायको याचना गर्ने अन्तिम अखडा तर न्यायालयभित्रको बेथिति.न्यायको किनबेच र भ्रष्टाचारले यसको छवि उदांगिएको छ । अन्यायमा परेका नागरिकलाई सहज न्याय दिनेभन्दा पनि, पहुँचवाला राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता, उच्च ओहोदाका भ्रष्ट कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीलगायत सवै क्षेत्रका भ्रष्टहरु, तस्कर, दलाल, विचौलिया, माफिया, वलात्कारी, हत्यारा, गुण्डाहरुलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने अखडाको रुपमा चित्रित हुँदै गएको छ । ३३ किलो सुन काण्ड, चुडामणि शर्मा, गोपाल खड्का भ्रष्टाचार काण्ड, दीपक मनांगे काण्ड, प्रचण्डको दवावमा अति विवादित व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको ११ सय करोड कालो धनलाई फुकुवा गरिदिनेजस्ता ताजा काण्डहरुमा अदालतको गलत भूमिकाले न्यायलय कसको लागि र किन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । गोविन्दराज जोशीविरुद्ध १५ वर्ष अघि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी हिजोसहित ४४ औं पटक सर्नुले यस्ता भ्रष्टहरुविरुद्ध उनीहरु जीवित रहँदै फैसला हुन्छ र सजाय भोगेको देख्न पाइन्छ भन्ने कसले विश्वास गर्ने ? गोपाल पराजुलीजस्ता महाकीर्ते नागरिकता र प्रमाण पत्रधारी, चोलेन्द्र शमशेरजस्ता विगतमा थुप्रै विवादास्पद फैसला गर्ने व्यक्तिहरु नै प्रधानन्यायाधीश वन्ने अवसर पाउने यस्तो न्यायालयबाट के आशा गर्ने ?
यसरी विद्यमान राज्यका सवै निकायहरुलाई हेर्दा हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिले ग्रस्त छ । यो समग्रमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै उपज हो । जुन व्यवस्थाले खुल्ला र उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै व्यक्तिलाई अधिक मुनाफा आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्थामा श्रमिक वर्ग माथि श्रमशोषण गर्ने, आर्थिक शोषण हुने कुरा सामान्य हो । श्रमिक वर्गलाई चरम् शोषण गरेर सीमित मान्छे सम्पन्नशाली वन्नु यसको अघोषित नीति हो । अधिक पुजिं आर्जनको लागि राज्यसत्ताका संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दै जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भ्रष्टाचार अनियमितता कालोवजारी गर्नु यो व्यवस्थाको विशेषता हो । राज्यका हरेक निकायमा आपूm अनुकुलका संरचना र प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको हुन्छ । जसको कारण धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु त वाहिर सार्वजनिक नै हुँदैन । कथंकदाचित सार्वजनिक भइहाले पनि अख्तियारदेखि अदालतसम्म सफाई र उन्मुक्तिको लागि पूर्वतयारी भैसकेको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको विगतदेखि आजसम्मको घटनाक्रमले यी विषयहरुलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
अन्तमा यो पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था कायम रहेसम्म यस्ता अनेकन काण्डहरु दोहोरिरहने कुरा निश्चित छ । यो व्यवस्थाको उत्पत्ति, चरित्र र विशेषता नै अधिक मुनाफा र सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार र शोषणसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यही व्यवस्थाभित्र यस्ता विकृति अन्त्यको परिकल्पना गर्नु अर्थहीन छ । विकाश, सुशासन र समृद्धि त जनताले देखिरहेकै छन् । यो व्यवस्थाको समृद्धि र समाजवाद कस्तो र कसको लागि भन्ने कुरा घरमा दुईछाक खोले खान नपुग्ने, हात्तिछाप चप्पल पड्काउँदै केही वर्ष अगाडि राजनीतिमा लागेका यी नेताहरुको आजको अति विलासीपूर्ण जीवनशैली र उनीहरुसँग रहेको अर्वौ वरावरको चलअचल सम्पत्ति हेरे पुग्छ । अरु दिमाग घुमाउन आवश्यक छैन । राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिशन नै यिनीहरुको मुख्य पेसा हो । त्यसैले अहिलेको वाईडवडी काण्डमा तानिएकाहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने कुरा निश्चित छ । हिजो नै २–३ वाला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुकै भाषामा सार्वभौम संसदले गठन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदा हुँदै आपूm अनुकुलको छानविन आयोग गठन गरेर त्यसको प्रष्ट संकेत दिइसकेका छ । त्यसकारण अव पनि यो सत्ता र सरकारको भ्रममा परिरहन उचित हुँदैन । अब दलाल संसदीय व्यवस्था भित्रै वाईडवडी पचाउनेहरुको विकल्पमा फेरि लाउडा निल्नेहरुलाई अघि सार्नु हुँदैन न त इतिहास बनिसकेको सामन्ती राजतन्त्रको बहसको नै कुनै टुक छ । वरु सबैखाले विकृतिको उपज यो असफलसिद्ध पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्दै जनताको समाजवादी सत्ता निर्माण गर्ने अभियानमा सरिक वनौँ, देश खाने धमिराहरुलाई सुली चढाउने हिम्मत गर्दै अवको क्रान्ति हाँक्न सक्छु भन्ने दाबी कसैले पेस गर्न सक्छ भने अगाडि आओस्, खुल्ला वहस गरौँ, होइन भने आफ्ना सवै आग्रह–पूर्वाग्रह, स्वार्थ र कुण्ठालाई त्यागेर देश र जनताका दुश्मनहरुको विरुद्ध आगो ओकल्दै क्रान्तिको मैदानमा उत्रिसकेका जनताका प्रिय नेता कमरेड विप्लवलाई एक पटक सवैले साथ दिऔं जनताको जीत अवश्य हुनेछ । तव मात्र देशको मुहार वदलिने छ ।