दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट नामधारी सरकारको कार्यशैली हेर्दा आमजनताले लाज मान्नपर्ने अवस्था आएको छ । ३३ केजी सुनकाण्ड, निर्मला बलत्कार तथा हत्याकाण्ड, वाइडबडी खरिदकाण्ड, सुमार्गीकाण्डलगायतका कैयौँ काण्ड जसले सरकारको धज्जी उडाएको छ । जनतामा सरकारप्रति घृणा र द्वेष जन्माउने कार्य गरेको छ । तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसेको छ । बरु, सरकार समृद्धितर्फ लम्केको देखाउन राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा अघि बढेको देखिन्छ । सरकार प्रतिपक्षको जायज मागको सुनुवाई गर्नेभन्दा त्यसलाई दबाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्छ । देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्नुप¥यो भन्दै शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसका नेता, कार्यकर्ता र सचेत जनतामाथि दमन गर्छ, गिरफ्तार गर्छ र भूmठा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गर्छ । के यही हो, गणतान्त्रिक सरकारको दायित्व ? आमनेपाली जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । के गणतन्त्रमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भन्दै सडकमा उत्रन पाइँदैन हो ? महँगी नियन्त्रण गर, हत्या–हिंसा र गुण्डागर्दी बन्द गर भन्दा गिरफ्तार हुनुपर्ने र भूmठा मुद्दा खेप्न तयार हुनुपर्ने हो ? पत्रकारले सरकार, संसद्वादी नेता र तिनका आसेपासेले मच्याइएको ब्रह्मलुटको बारेमा समाचार लेख्दा विद्युतीय कारोबार ऐनको उल्लंघनको नाममा हत्कडी र जेल भोग्नुपर्छ, यही हो त गणतन्त्र ? यी र यस्ता अनेक विषयले सरकारको कार्यशैलीले आमजनता प्रताडित भएका छन् । सरकारको कामजोरीको कारण गणतन्त्रमाथि नै अविश्वास पैदा हुने स्थिति आएको छ । जुन ज्यादै डरलाग्दो विषय हो । तसर्थ, सरकारले तत्काल आफ्नो कार्यशैली सच्याउनु जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले देश, जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन तथा आमजनताको एजेण्डा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउनेतर्फ लाग्नु स्वयम्का लागि घातक हुने निश्चित छ । किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताको एजेण्डा बोकिरहेको छ । देश र जनताको एजेण्डा बोक्नेहरु हारेको इतिहास कहीँ, कतै भेटिएको छैन । त्यसकारण सरकारले आफ्नो निरंकुशतावादी शैली तत्काल सच्याउनुपर्छ र देश र जनताको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । अन्यथा आमसचेत नागरिक संघर्षमा उत्रने छन् । जनता संघर्षमा उत्रिए के हुन्छ, १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा संलग्न भइसकेका वर्तमान सरकार र सत्तासीन दलहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।