नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध एउटा अविष्मरणीय कालखण्ड बनेको छ । संसारको इतिहासमा यो अविष्मरणीय र प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । यसले सामन्तवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवादमा महाँ भूकम्प ल्याएको छ । पुँजीवादको किल्ला गल्र्याम्मै ढलेको छ । नेपालका शासकमात्र होइन साम्राज्यवादी देश अमेरिकाको समेत होसहवास गएको छ । आखिर विजयको शिखर नजिकदै गर्दा महान जनयुद्धको ड्राइभरले गाडीलाई एक्सीडेन्ट गराएको अवस्था छ । जनयुद्ध दलाल पुँजीवादमा बेचिएको छ । यसमा करिब १६ हजार नेपालीको ज्यान गएको अवस्था छ । हजारौं भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । युरोपियन युनियनको सर्भे अनुसार पनि करीब ८० प्रतिशत भू–भाग माओवादीको अधिनस्थ भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको अवस्थामा युद्धनायकबाट जनयुद्ध बेचिएको र आपूm मालामाल भएको अवस्था छ । युद्धनायक प्रचण्डले सत्ताको मोहमा हातहतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गरेको तीतो यथार्थ कसैमा पनि लुकेको छैन । न वल्लो घाट न पल्लो तिर, साधारण नागरिकमा एक प्रकारको भूत बनेको छ माओवादी जनयुद्ध । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली… भनेजस्तै भएको छ । यो हो कम्युनिष्ट लगाएर कम्युनिष्ट सखाप पार्ने साम्राज्यवादीको ग्रायण्ड डिजाइन । तर जति समृद्धको नारालगाए पनि वस्तुगत स्थिति भयावह भएको अवस्थामा युद्धले झन बिकराल रुप लिएर आउने कुरामा कुनै शंका छैन । नेपालीको भोक रोग, शोक अझ बढेको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वधिनता निकै कमजोर भएको अवस्था छ । सामदाम दण्ड भेद आदि भएको अवस्थामा प्राबिधिक रुपमा दुईतिहाई मत आए पनि जनता अबाउट टर्न भएका छन् । समृद्धि त नेता र केही कार्यकर्तामा छ । सिङ्गो जनता निराशाजनक अवस्थामा छन् । जनताले ठूलो धोका खाएका छन् । सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र राष्ट्रियतामा कहालिलाग्दो अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अहिले नेपाल चर्चाको विषय बनेको छ । चर्चा दुई भागमा बाँडिएको छ । भूपू युद्ध नायक प्रचण्डको भेनेजुयलामा भएको अमेरीकी हस्तक्षेपप्रति निन्दा गरिएको विज्ञप्ती आएको सन्दर्भमा अमेरिका रुष्ट भएको छ । राजदूतहरुको ब्रिझिङमा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित भएका थिए । अमेरिकी राजदूत आफै प्र.म.लाई भेटन गएर प्रचण्डको विज्ञप्तीप्रति आपत्ति जनाए । कुनै व्यक्ति र सरकारको वक्तव्य एकै हुन नसक्ने भनिएको थियो प्र.मबाट । हतार–हतार भाषा सच्चाएर सरकारी विज्ञप्ती त निकालियो तर सार एउटै थियो । जे होस आफ्नै पार्टी पंक्तिमा खैलाबैला भएको अवस्था छ । ३ जनवरी २०१९ मा भेनेजुयलाका निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका विरुद्ध अमेरीकी जासूसी संस्था सी.आइ.ए समर्थित जुवान गाइदोले आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध र र्भत्सना गरिएको छ । यो हो वामपन्थी सुधारवादी निकोलस मदुरोप्रति अमेरीकी हस्तक्षेप । दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा अमेरिकी हस्तक्षेप हुदै आएको छ । भेनेजुयला एउटा गरीब देश भए पनि हालै भेटिएको ठूलो तेलको भण्डारको कारण निकोलसले निशुल्क नागरिकका घरहरु तताईदिने ब्यबस्था गरेका छन् । यो कुरा अमेरीकालाई पचेको छैन । स्वघोषित राष्ट्रपति हुवानलाई अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड ट्रम्पले समर्थन गरेका छन् । साथै युरोपियन युनियनले पनि । हस्तक्षेपप्रति चीनले विरोध जनाएको छ । नेपालका संसदवादी नेताहरुले अमेरिकाले ७० वर्षदेखियता नेपाललाई सहयोग गर्दै आएकोले अमेरिकाको विरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।
कुटनैतिक भाषा आफ्नै ठाउँमा छ । तर सीधा हेर्दा बाहिरी हस्तक्षेपलाई ठीक हो भन्न सकिदैन । यो न्यायपूर्ण आवाज हो । यस्तै हो भने अमेरिका वा भारतले नेपालमा आक्रमण गर्छन भने न्यायको लागि अरु देश बोल्ने कि नबोल्ने ? यस्तै जनयुद्धको भूत पसेर हो वा आपूm चनाखो हुन हो सरासर हेर्दा प्रचण्डको बिज्ञप्ती ठीक हो तर आपूm सुँगुरको खोर भित्र पसेपछि खोरको बिपरित कुरा हो यो । त्यस फोहोरी आहालमा जानी जानी त्यही ब्यबस्था अनुरुप गीत गाउनुपर्छ । अहिले देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार छ । जानेर पनि नेता कार्यकर्ताहरुले बुझ पचाएका छन् एक दुई अपवाद बाहेक । घनश्याम भूषाल आदिले स्पष्ट बोलेको सुनिन्छ । सत्ताधारी ने.क.पामा पनि केही क्रान्तिकारीहरु नभएका होइनन् तर तिनीहरु आफ्नो स्वार्थको कारण सत्य बोल्न सक्दैनन् । बोल्यो त बोल्यो नभएर बोली फसाद भएको छ प्रचण्डमा । दलाल पुँजीवादमा फसेपछि यस्तै हुन्छ कुनै नौलो कुरा होइन । यसै कुरालाई भारतसँग लिनसकिन्छ । भारतले २६–२७ वर्षदेखि कालापानीमा आफ्नो सैनिक अड्डा जमाइरहेको छ । अब त बुटवल नजिक आएर क्याम्प बनाउँदै छ । भेनेजुएलाबारेमा बोल्नेले नेपालको बारेमा बोल्न सकिदैन ? आजसम्म कति नदीनाला लुटिएका छन् खै यसबारेमा सरकार चुँ पनि बोल्न सकिरहेको छैन । अहिले कम्युनिष्टको नाम र बिल्लाले गर्दा प्रजातान्त्रिक पक्ष केही थर्कमान भएका छन् । तर दुबै एउटै लेभिलका हुन् । रक्सी एउटै हो बोतल मात्र फरक छ । कुरा स्पष्ट छ ने.क.पाले अमेरिकाको बिरोधगर्न सक्दैन । आफ्नो मालिकको बिरोध ग¥यो कि सत्ता चटहुने डर हुन्छ । खाइपाइ आएको खुराकी समाप्त हुन्छ । अहिले अमेरिकालाई चिढाउने हो भने भेनेजुयलाको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । जनस्तरबाट बिरोध गर्ने तागत छैन । सत्ता नै भ्रष्टाचारीको दलदलमा हुन्छ भने कस्लाई बिरोध गर्ने ? आफैँमा संघीयता राम्रो हो । तर अहिले संघीयता फलामको च्युरा भएको छ । कर्मचारी समायोजन हुनसकेको छैन । मन्त्रिको सुबिधा र तलब भत्ताको भारले संघीयतामै प्रश्न खडाभएको छ । एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा भएका छन् । हजारौं हजारौं आठपहरिया छन् । भजनमण्डली छन् । प्रशासनको सुबिधालेमात्र होइन बिकास, अधिकार र जनतामा राहतको हिसाबले संघीयता भए संघीयता सार्थक हुने थियो । अन्यथा संघीयता अभिशाप हुन्छ । केन्द्रदेखि प्रान्त र गाउँगाउँसम्म भ्रष्टाचार प्रत्यायोजन भएको अनुभूत हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पारेको छ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेजस्तै गरीब बिपन्न भेनेजुयलामा चाभेजले अर्थिक क्रान्ति ल्याइछोडे । समाजवादको घोषणा गरे । निःशुल्क शिक्षा, गाउँगाउँमा निःशुल्क अस्पत्ताल, बेरोजगारी भत्ता, घर बिहीनलाई घर घडेरी, खान नपुग्नेलाई गाउँटोलमा क्यान्टिन आदि सुबिधा जनतामा पु¥याइदिए । जनताले पनि उनलाई आँखाको नानी भन्ने उपमा दिएका थिए । चाभेजको निधनपछि पहिलेो अवस्थामा कमी आउन थाल्यो । भनिन्छ चाभेजले माछा त दिए । माछा मार्न सिकाएनन् । यसैले उन्नती दिगो हुन सकेन । उनको उत्तराधिकारीको रुपमा निकोलस मदुरो आए । कोलम्बिया र अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशमाजस्तो ट्रम्पले हातहाल्न पाएनन्, भेनेजुयलामा त्यसैले रोनाल्डले नाकाबन्दी पनि लगाइदिए । मदुरोले बोलिभारियाली क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने घोषण गर्दा अमेरिकाले भेनेजुयला माथि आक्रमण गर्ने चेतावनी समेत दिएका हुन । सिँगापुर लिक्वायन युले बनाएका हुन भने चाभेजले भेनेजुयला । अमेरिकाले जति स्वतन्त्रता र मानब अधिकारको नारा दिए पनि उसले दक्षिण्ी अमेरिकी देशलाई सासफेरेर खानबस्न दिएको छैन । यस अवस्थामा मानबीय नाताले आन्तरिक मामलामा गरेको हस्तक्षेपलाई न्यायपूर्ण भन्न सकिँदैन । भेनेजुयलासँग नेपालको केही साइनो छैन । अमेरिकाबाट त सहयोग आईरहेको छ भनेर चूपलाग्नु एउटा कुरा होला तर हतार नगरी प्रतिपक्ष र सत्ता बाहिर रहेर क्रान्ति गरिरहेको शक्तिसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यस अवस्थामा । अहिले कसैमा पनि छिपेको कुरा छैन कि बिप्लव माओवादीको बैज्ञानिक समाजवादको एजेण्डा संबिधानमा समाबेश नगर्नाले सरकारको हरिगति देखिएको छ । दुई तिहाईको सरकारलाई खाउँ कि ओकलूँ भन्ने भएको छ । पुर्व एमालेले भाषा सचाएर भए पनि प्रचण्डको बिज्ञप्तीलाई पासगर्नु साहसिक काम त हो। यसमा धन्यवाद दिनसकिन्छ । तर यससँग जोडिएका अन्यप्रश्नमा चेतबाबा भनेर कान समात्नुपर्छ भने यस बिज्ञप्तीको केही मूल्य र मान्यता हुने छैन । जनयुद्ध त भयो तर पछि आएर बिदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्नाले जनयुद्धको उल्टो यात्रा शुरुभएको छ । पार्टी एकीकरण भएको र राष्ट्रियताको नाराले चुनाबमा दुईतिहाई मत आए पनि महँगी, चर्को कर र सरकारी दमनले जनता आजित भएका छन् । बिकास कर्मकाण्डी छ । राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरु सुस्तिएका छन् । फास्ट ट्रयाकको जिरो प्वाइन्टको अझै टुँगो छैन । बाहिरी चक्रपथ सेलाएर गएको अवस्था छ । मेलम्चीको पानी खान मुख आँगर्ने बेला माछो माछो भ्यागुता भएको छ । हो एकै वर्षमा सबै काम हुनसक्दैन । तर, शुरुवात त हुनुपर्छ । अझसम्म बिकासको ढिस्को फोरिँदैन । काउली छरिएको छ, दूध पोखिएको छ सडकमा । यसको ब्यबस्था मिलाउन एकै दिनको कामले पनि पुग्ने बेला एक एक वर्षसम्म सरकार किशानको रमिते भएर बसेको छ । नेपालीको भान्सामा भारतबाट आएको काउली देखिन्छन् तर नेपालमा फलेको काउली बिक्री नभएर किशानले सडकमा फाल्नुपरेको छ । हत्या हिंसा बलात्कारको हिसाब–किताब छैन । निर्मलाको बलात्कारी हत्यारा अझै पत्ताालाग्न नसकेको अवस्था छ । चोर डाँका हत्यारा फरार हुन्छन् । तर समकक्षी राजनैतिक नेता कार्याकर्ता पक्राउ पर्छन् । दलाल ब्यबस्थाको बिशेषता नै फासिवाद हो । अब छुट्टै राष्ट्रिय परिस्थितिमा राष्ट्रि«यताको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि नयाँ बहसको थालनी जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा नेपाल फिजी र सिक्कीम बन्ने छ । सबैलाई चेतना भया ।