१. वैद्यानिक ‘कु’को लडाइ ः सरकारी नेकपा जसलाई नामको आधारमा कतिपयले डबल नेकपा पनि भन्ने गर्छन् । दुई तिहाई मत प्राप्त गरे समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर भ्रम छर्ने नेताहरु आज कति घिनलाग्दो लडाइँ लडेर समय खेर फाल्दैछन् । आज एउटा नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ– के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । विरोधीहरुलाई यो एउटा रमाइलो रंगमञ्च पनि भएको छ । कम्युनिष्टको बदनाम हुँदा आनन्द लिनेहरुलाई यो उत्कृष्ट मनोरञ्जनको विषय पनि बनेको छ । मान्छेहरु भन्छन्– कम्युनिष्टहरु बिग्रेपछि यस्तै हुन्छन् । भन्छन्– कुहिएको कुरौनी र बिग्रेको कम्युनिष्ट । वास्तवमा सरकारी नेकपाभित्रको लडाईं कुर्सीको लडाईँ हो । कुर्सी प्राप्त गर्ने केही मर्यादा, विधि र पद्धति पनि हुन्छन् । एउटै पार्टीभित्रका कुर्सीका लडाइहरु मित्रतापूर्ण र प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यहाँ लडाई शत्रुतापूर्ण र निषेधात्मक ढंगले शुरु भएको छ । कि तँ छैनस्, कि म छैनको स्थितिमा पुगेको छ । निषेधको पहिलो फायर दाहाल–नेपाल समूहले खोलेको थियो र भन्यो– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी ओलीको बर्खास्ती । किनभने एउटा लामो अभ्यासपछि पार्टीमा दाहाल समूहको बहुमत बन्यो । दाहाल समूहको बहुमत पुग्नुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण थिए– पहिलो उनीहरुले भागवण्डा गरे, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्षसम्मको तीनजना शीर्षस्थ वा प्रधानमन्त्रीहरुको दरिलो एकता कायम भयो । दोस्रो कारण केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई पटक–पटक धोका दिए र अपमानीत गरे । ओलीको कमजोरी उनले वामदेवलाई पटक–पटक विच्काए । उता केपी ओली सत्ता उन्मादका कारण चरम अहंकारी र सर्वसत्तावादी भएका कारण कमजोर बन्दै गए । वास्तवमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु भनेको ओली जेल जानु हो र राष्ट्रपति महाअभियोगबाट हटाइनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मौका कुरेका छन् कि दाहाल र नेपाललाई जेल हाल्ने ।

आजका लडाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कस्तो मान्छे नियुक्ति गर्ने भन्नेमा छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी र फिर्ताको लडाईँ यसैमा केन्द्रित छ । किनभने अख्तियारले एक दिन मात्र पनि गिरफ्तार ग¥यो वा मुद्दा चलायो भने दाहाल र नेपालको राजनीति समाप्त हुन्छ । शायद प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही मुद्दाबाट दाहाल र नेपाललाई तर्साइरहेका छन् । दाहालको मनोविज्ञान बरु मिल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ तर, नेपाल समूह त्यो मान्ने अवस्थामा छैन । आजको सरकारी नेकपाभित्रको लडाईँ खासगरी वैधानिक रुपमा पार्टी कसरी कब्जा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । किनकि वैधानिक रुपमा जसले पार्टी कब्जा गर्छ, त्यही संसदीय सत्ताको मालिक बन्छ । त्यहाँभित्रका अरु सदस्यहरु त जिउँदा लास जस्तै हुन् । तर, ओली सहजै सत्ता छाड्ने अवस्थामा छैनन् बरु अरुलाई पार्टीबाट हटाउने योजनामा छन् । समस्या दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर गरिने निर्णयलाई ओलीले मान्नेवाला छैनन् । दाहाल बहुमतको नारा लगाउँछन् भने ओली सहमतिको । ओलीले पार्टी एकताको नारा लगाउँछन् भने उता दाहाल पनि ओलीलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । दाहाल समूहको आशा केमा छ भने– बहुमतको दबाबबाट विस्तारै ओली गल्नेछन् र ओली समर्थक पनि गल्नेछन् ।

दाहाल समूहको विकल्प संसद अधिवेशन छ भने ओली समूहको विकल्प संसद विघटन वा संकटकालको घोषणा छ । दाहाल समूहले भनिरहेका छन्– बहुमतबाट ओलीलाई दुवै पदबाट हटाइने छ । ओली समूहले भनेको छ, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशपछि ओली र दाहालबीच केही भद्र सहमति भएजस्तो देखिन्छ, त्यो हो भदौ २७ को पुरानो सहमतिको पालना गर्ने । किनकि त्यसपछि घटनाक्रमहरु केही मत्थर वा सेलाएका छन् ।

२. नेताहरुलाई जेलको त्रास ः ओली र दाहाल समूहको लडाईँ पेचिलो बन्दै गए एउटा पक्ष जेलमा हुने निश्चित छ । केही समय पहिले नेता देव गुरुङले भनेका छन्– थाहा छैन पूर्वमाओवादीहरु कतिबेला जेलमा पुग्ने हुन् ? यो वास्तविकता पनि हो । अहिले सबाल कसले कसलाई जेलमा हाल्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । कसैले भनेका छन्– प्रचण्डले छापामार शैलीमा ओलीमाथि आक्रमण बढाइरहेका छन् । अब ओलीको परीक्षण सम्भावित विशेष अधिवेशन वा नियमित संसद अधिवेशनबाट हुनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि छ । यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा अबका बाँकी कार्यकाल ढुक्क हुनेछन् । अथवा संसद चल्नु अगावै संसद विघटनमा जाने चर्चा पनि छ । सरकारी नेकपाका नेताहरुमा जेलको आतंक बढेको छ । यदि अख्तियारमा केपी ओलीले आफ्नो मान्छे ल्याए भने हुनसक्छ दाहाल वा नेपाल भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानेछन् । त्यसपछि दाहाल समूहका पूर्वमाओवादीहरु जो ज्यान मुद्दामा पर्न सक्नेछन् । यदि ओली अपदस्त भएमा ओली समूहका केही व्यक्तिहरु जेल जानेछन् । ओलीको अन्त्य पनि जेलमा हुन सक्नेछ ।

३. तेरा घरमा ओली र दाहाल पसुन् ः पहिला नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाई बहुमत आउँदा जनताले भन्थे रे ‘तेरा घरमा काँग्रेस पसोस्’ । स्पष्ट थियो त्यतिबेला काँग्रेस पनि कुर्सीका लागि त्यस्तै घृणित लडाईं लडेको थियो । वास्तवमा कुर्सीका लागि लडाइएको थियो, त्यो खासगरी भारतद्वारा । आज सरकारी नेकपाभित्रको लडाईँ पनि त्यस्तै घृणित र नीच छ । यो लडाईँमा पनि विदेशीहरुकै उक्साहट निर्णायक छ । आज मान्छेहरु भन्दैछन्– तेरो घरमा ओली र दाहाल पसुन् । मान्छेहरुले सराप्न थाले, लड्नै छ भने ओली र दाहाल जस्तै लड्नु । वास्तवमा दाहाल ओलीसँग लड्ने आत्मबल भएका व्यक्ति होइनन् तर नेपालको उक्साहटमा लडेका छन् भन्नेहरु पनि छन् । न त ओलीले बहुमतको निर्णय मान्नेछन् न त दाहाल–नेपाल समूहले बहुमतबाट ओलीलाई कारबाही गर्नसक्ने छन् । कारबाही गर्नु भनेको पार्टी फुट्नु हो । पार्टी फुटाउन कोही पनि तयार छैनन् ।

त्यसकारण ओली र दाहालका आरोप–पत्रहरुले दुवै पक्षलाई भ्रष्टाचारको नाइके र संरक्षकको रुपमा प्रमाणित गर्दछन् । सायद अर्को वैकल्पिक सरकार आएमा उनीहरुकै पार्टी दस्तावेजका आधारमा सबै जेल जान्छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्छु भन्ने कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेमा त्यो नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको संसदीय कार्यकालको हिसाब गर्ने हो भने यसको अवधि अब २ वर्ष मात्र बाँकी छ । बाँकी २ वर्षका लागि यति विघ्न सत्ताको लडाइँ किन ? राजनीतिमा एउटा उखान नै बन्ने भो, ‘तेरो पार्टीमा ओली र दाहाल पठाई दिऊँ ?’

४. संसदीय जीवन चक्र ः चुनाव पछि कुर्सीको लडाइ“ ः हाम्रो देशमा संसदीय अभ्यास आफैँमा फोहोरी घृणित बन्यो । चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि पार्टीमा दृष्टिकोण छैन् । चुनाव पछि देश र जनताको पक्षमा यो काम गर्छु भन्ने भिजन नभएपछि हुने यस्तै नै हो । न त राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कुनै दृष्टिकोण छ न त विकास र समृद्धिका लागि कुनै योजना छ । यदि भिजनरी नेता भएको भए यस्तो घीनलाग्दो लडाईँ हुने थिएन । एजेण्डा वा दृष्टिकोणमा कुनै मतभेद छैन तर, विवाद छ भागवण्डाको । यो केवल भागवण्डाको लडाईँ भएकाले जनताको यसमा कुनै चासो छैन । जनताले पटक–पटक भोग्दै आएका छन् र अभ्यस्त बनिसकेका छन् कि कुर्सीका लागि लड्नु र समय गुजार्नु नै संसदीय व्यवस्थाको जीवन चक्र हो । वास्तवमा सबैलाई थाहा छ, ओली खराब हुन, निरङ्कुश, अधिनायकवादी, फासीवादी र भ्रष्टाचारी हुन् तर उनलाई हटाएर आउने को हुन् ? के त्योभन्दा फरक छन् ? आउने पनि इतिहासमा परीक्षण भइसकेका, असफल र गन्हाएका पात्रहरु हुन् ।

हिजो पनि सामन्तलाई फालेर दलालहरु आए तर, जनताले के पाए ? दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्नका लागि यो हदको खेल खेल्नुपर्ने, लाजमर्दो विषय छैन र ? सरकार बनेपछि लडाईँ, झगडा अनि सम्झौता फेरि लडाईँ फेरि भागवण्डा । यो कस्तो जीवन चक्र हो ? यस्तो घृणित राजनीतिमा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु अटाउन सक्दैनन् । नेपाली राजनीतिमा एउटा अकाट्य सिद्धान्त स्थापित भएको छ, त्यो हो– इमानदार मान्छे राजनीतिमा सफल हुँदैन । यो संसदीय दुष्चक्रले निर्माण गरेको गलत सिद्धान्त हो । त्यसकारण सत्ताको लडाईँमा डुबेका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई जनताको प्रश्न छ– सधैंभरि आपसमा लडिरहने कि देश र जनताका लागि पनि केही गर्ने ?

५. दुई तिहाई वा एकल बहुमत झन् ठूलो दुर्भाग्य ः संसदीय राजनीतिका विश्लेषकहरु भन्थे– दुई तिहाई बहुमत आएको हुनाले अब स्थिरता हुनेछ । उनीहरु भन्थे– ओली सरकारले देशमा स्थिरता दिनेछ । तर, आज प्रमाणित भयो, दुई तिहाईको बहुमत झनै अस्थिरताको कारक बन्यो । आज सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाउ’ भन्ने नारा लाग्यो । आज सडकमा भ्रष्टाचारीलाई फासी दे भन्ने नारा लाग्यो । भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको छ कि भ्रष्टहरु जेल हाल्ने सरकार आएमा त्यो निरङ्कुश नै भए पनि जनताले समर्थन गर्ने स्थिति बन्दैछ । हिजो संसद्मा कसैको बहुमत नहुँदा जस्तो घृणित लडाईँ थियो आज पनि त्यस्तै लडाईँ छ । हिजो मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शैयाबाट अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो । आज सत्तालिप्सा र भागवण्डाका लागि लड्ने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई जनताको प्रश्न छ– तपाईँहरुको लडाईँ केका लागि हो ? कोरोना महामारीमा राहत वितरणको मुद्दा हो कि सीमा रक्षा हो कि वा विकास निर्माण र परिवर्तनका लागि हो ? एजेण्डा केही पनि छैन । फरक त केही पनि छैन । त्यसो भए त स्पष्टै भइहाल्यो नि, यो दुई तिहाई तपाईँहरुका लागि घाँडो भयो । कसैले भन्छन्– बाँदरका हातमा नरीवल । जनताको प्रश्न छ– तपाईँहरुको राजनीति के पाँच वर्षका लागि मात्र हो ? पार्टीभित्रका शीर्ष नेतृत्वलाई नै सत्ता पुगेको छैन भने जनताको बारेमा के प्रश्न गर्ने ? ओली, दाहाल र नेपाललाई नै सत्ताको स्वाद पुगेको छैन भने अरुको बारेमा के सोध्ने ? आज आएर स्पष्ट भएको छ– दुई तिहाई वा बहुमत नभएर होइन नेतृत्व र प्रणाली खराब भएकाले देश बिग्रिएको हो ।

६. यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको अन्तिम लडाइ“ बनोस् ः नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले गरिएको थियो । यो संविधान घोषणा हुँदा सुरुमै विप्लवले भनेका थिए– यो संसदीय व्यवस्थाकै पुनारावृत्ति हो र यो अस्वीकार्य छ । क. प्रकाण्डले भनेका थिए– संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध फेरि पनि क्रान्तिकारी हमला हुनेछ । संसदीय चुनावमा भाग लिनु पनि यो व्यवस्थालाई वैधता दिनु हो भन्ने विप्लव र प्रकाण्डको निष्कर्ष रहेको थियो । आज जनता संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध स्वतस्पूmर्त विद्रोहमा उत्रेका छन् । जनताको चासो ओली र दाहालबीचको कुर्सीको लडाईँमा छैन । जनताले भनेका छन्, कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात । खराब–खराब र गद्दार–गद्दारबीचको लडाईँमा जनताको चासो छैन । जनताको चासो कसलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा पनि छैन । संसदीय व्यवस्थाभित्रका म्याद गुज्रिएका मुद्दाहरुमा जनताको चासो हुने कुरा पनि भएन । जनता अब यो व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छन् । भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हुने जुनसुकै विद्रोहलाई जनताले सघाउने अवस्थामा पुगेका छन् । फेरि पनि जनताले परिवर्तन, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमान खोजेका छन् । जनता पछाडि होइन अगाडि बढ्ने छन् । त्यसकारण सत्तारुढ पार्टीभित्र ओली र दाहाल समूहको लडाईँले संसदीय व्यवस्थालाई झनै दुर्गन्धित बनाइदिएको छ । एकातिर कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गर्न र अर्कोतिर व्यवस्थाको असफलताका लागि यो लडाईँले काम गर्नेछ । त्यसकारण यस्ता तुच्छ लडाईँहरुबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । जनता भन्दैछन्– यो लडाईँ अन्तिम होस् ।

नेपाली राजनीतिको निष्कर्ष एउटै छ, नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप छ । प्रकाण्डको शब्दमा– अबको लडाईँ निर्णायक हुनेछ र त्यो सम्झौताहीन हुनेछ । कुनै पनि छलछाम, षड्यन्त्र र धोका अबको क्रान्तिमा अस्वीकार्य हुनेछ । विप्लवको शब्दमा– दलाल संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको यात्रा सुरु भइसकेको छ । फेरि पनि सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्तिहरु बीचको एकता सहकार्य अनि प्रतिस्पर्धाबाट चल्ने वैज्ञानिक समाजवादलाई स्थापना गर्ने क्रान्तिमा सबै सहभागी बनौं र कोही नछुटौं । देशले मागेको छ– फेरि पनि क्रान्ति र निर्णायक क्रान्ति ।