सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत मध्यावधि निर्वाचनको लागि भनेर रु. ७ अर्ब, ७२ करोड ६३ लाख रकम खर्च गर्ने सहमती गरेछ ! लाग्छ, यति रकमले नपुग्न पनि सक्छ र पुगेन भने सर्स्कार अरु थप्न बाध्य हुन्छ ! यो त भयो सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्चमात्र , तर चुनावका बेलामा पार्टीहरु, उमेद्वारहरु, जनता, कार्यकर्ता र नेताहरुले गर्ने-गराउने सम्पूर्ण खर्चको हिसाब गर्ने हो भने यसको दसौं गुना बढी रकम फजुलमा, अनुत्पादक काममा खर्च हुन्छ ।
करिब रु. एक खर्बको वरिपरिको यत्रो रकम खर्च गरेर मध्यावधी चुनाव गराउनु किमार्थ उचित छैन ! चुनाव नै गराउने भए अर्ली एलेक्सन गराऊ जसबाट अर्को बर्ष हुने यत्तिनै चुनाव खर्च बचत हुन्छ र र यो एक अर्ब रुपैया नेपालको विकास-निर्माणमा खर्च गर्न पाइन्छ !
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकद्वारा माग दावी गर्दै नगरेको पार्टीहरु फुटाउने र जुटाउने जस्ता आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै व्यक्ती वा समूह विशेषको फाइदाका लागि राजनीतिक प्रकृतिका फैसलाहरु दिनसक्छ भने देस र जनताको हितको निम्ति एकडेढ बर्षको लागि मान्य हुने यो मध्यावधि चुनाव गराउनुभन्दा एकडेढ बर्ष अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको नियमित निर्वाचन गराऊ भन्ने फैसला पनि त गर्न सक्ला ?
वादी-प्रतिवादीहरुले आआफ्ना स्वार्थका लागि जेजस्ता तर्क,वितर्क र कुतर्क गर्दै जेजति तथ्य, कारण र प्रमाण पेस गरेपनि अन्ततः तिनले देसमा द्वन्द्वलाई बढाउने र देसलाई हरिकङ्गाल बनाउने दुस्प्रयत्न नै गरेको साबित हुनेछ ! तसर्थ समयमै यसबारेमा एमिकस क्युरी जस्तो निस्पक्ष र जिम्मेवार संस्थाका न्यायाधीशज्यूहरुले यो देसहित र जनहितको सुझाव दिन पनि त सक्नु होला ? र, यही सुझावमा टेकेर पनि सम्वैधानिक इजलासका न्यायाधीशज्यूहरुले देसभक्ती, जनप्रेम, विकासमोह र जिम्मेवारी बोधप्रती प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर स्वविवेकमात्र होइन सही विवेक प्रयोग गर्नु होला ? यसरी सर्वोच्च अदालत, न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको गिर्दै गएको जनविश्वासलाई माथी उठाउन पनि मद्दत मिल्छ ? देशमा मितव्ययिता, स्थिरता र विकास-निर्माणको लागि कम्तिमा यत्ती योगदान त होस् , आशा र अपिल गरौं।