एमसीसी परियोजना सन १९१७ मा देउवा सरकारले अमेरिकासंग गुपचुप गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको गंभीर राष्ट्रघाती संझौता हो । कसैलाई थाहै नदिई भित्रभित्र गरिएको यो संझौता सुतुक्क पास गर्न लाग्दा सदनमा प्रवेश नदिएको कारणले तत्कालिन सभामुख कृष्ण महराले सभामुख पदबाटसमेत हात धुनु प¥यो । ससै घटनाबाट यो मुद्दा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि आºनो अनुकुलको सभामुख ल्याएर पास गर्न खोजियो । यो पनि संभव भएन । बहुसंख्यक नेपाली जनताको व्यापक बिरोधका कारण यो षड्यन्त्र पनि असफल भयो । यसको कारणले तत्कालिन सत्तारुढ दल सरकारी नेकपा टुटफुट र विभाजनको शिकार बन्यो । नेपाली काँग्रेसलेसमेत चर्को आन्तरिक अन्तरविरोधको सामना गर्नु प¥यो । यी सबै शक्तिकेन्द्रहरुको पर्दापछाडिको खेल थियो ।
यसपछि अलि मथ्थर बनेको एमसीसी मुद्दा घरीरघरी बल्झिने गरेको छ । अहिले सत्ता राजनीति र पार्टीहरुको संघटन र बिघटनका तुनामुना यहि एमसीसी राजनीतिमा अल्झिएको छ । कुन दल र पक्षलाई सत्तारुढ बनाउँदा एमसीसी पास हुन्छ वा एमसीसी पास गर्न को को लाई फुटाएर हुन्छ, को को लाई जुटाएर हुन्छ, त्यसको खोजी र अभ्यासहरु(Exercises)प्रशस्त भए । यसैको कारण २ पटक संसदको विघटन र पुनस्थापना पनि भयो । पछिल्लो समयमा अद्दालत सक्रिय भएको छ । सबै राजनैतिक अधिकार सर्वोच्च अद्दालतमा केन्द्रीत भएको छ । यसैको पछिल्लो परिणाम नेकपाको सरकार हटाएर नेकाको सरकार बनेको छ । अहिले सर्वोच्च अद्दालतको परमादेशमा फेरी घुमीफिरी शेरवहादुर देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा आएको छ । देउवाको आगमनसंगै फेरी कोमामा गएको एमसीसीले टाउको उठाउन थालेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि किन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु यति बिघ्न लागी परेका छन् ? एमसीसी पास गर्न यत्रो खेल के का लागि भइरहेको छ ? त्यसमा नेपाली राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ के मा निहित छ ? यी बिषयहरु गंभीर छन् ।
एमसीसी परियोजना (Milleniam Challenge Corporation)‘सहश्राब्दी चुनौति निगम’ सामान्य हिसावले ल्याइएको योजना नभएर निकै सोचबुझ र रणनीतिक दृष्टिले ल्याइएको छ । संझौता असाध्य सतर्कतापूर्वक र कलात्मक रुपले गरिएको छ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ ले ‘निश्चित मापदण्द’ पु¥याएका देशहरुमा एमसीसी परियोजना लागु गर्ने र अनुदान स्वरुप आर्थिक सहयोग गर्ने गरी बनाएको आधिकारिक सरकारी (कम्पनी) निगमलाई एमसीसी( (Milleniam Challenge Corporation)) भनेको छ । यहि कम्पनीसंग उनीहरुको भनाइमा ‘मापदण्ड’ पूरा गरेका राष्ट्रहरुले गर्ने ‘संझौता’लाई एमसीसी (Milleniam Challenge Compact) भनिएको छ । पूँजीवादलाई बचाउन हजार बर्ष परसम्मका चुनौतिहरुको हल गर्ने गरी उत्तर साम्राज्यवादद्वारा अगाडि सारिएको दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति(Preventive Stratagy) अन्तरगत खडा गरिएको आर्थिक संस्था ‘निगम’ को नाम हो —Milleniam Challenge Corporation । त्यहि संस्थाले एमसीसी संझौता लागु गर्दा के गर्ने के नगर्ने भनी बनाएको कानुनी प्राब्धान एमसीए (Milleniam Challenge Act) पनि तयार पारेका छन् जसको आधारमा एमसीसी चल्ने गर्दछ । त्यहि चुनौतिहरु हल गर्ने बिषयमा उनीहरुले तयार पारेको गुरु योजना नै एमसीसीको गुदी कुरा हो ।
उत्पीडित राष्ट्र र त्यहाँका जनताको मुक्ति र विकास तथा समग्र मानव सभ्याताको विकासको दृष्टिले उत्तर–साम्राज्यवाद आजको मुख्य चुनौति हो । आजको साम्राज्यवाद अर्थात भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अगाडिको मुख्य चुनौति(Challenges) साम्यवाद( Communism)हो । साम्राज्यवादको चिहान खन्ने एक मात्र निर्विकल्प सत्ता साम्यवाद हो । त्यसैले साम्राज्यवाद साम्यवादसंग यति भयभीत छ कि उसका निम्ति सबभन्दा खतरा साम्यवाद बनेको छ । विश्वमा बढ्दो साम्यवादी(Communist)बिचारको प्रभाव र साम्यवादी सत्ताको आगमनलाई रोक्ने र पुँजीवादी सत्ता (साम्राज्यवादी विश्व ब्यवस्था)लाई हजार बर्ष टिकाउन अवलम्वन गरेको दीर्घकालिन रणनीतिको नाम नै एमसीसी हो । यसमा हात्तीका देखाउने दाँतको रुपमा आर्थिक संस्था (एमसीसी) र चपाउने दाँत’ को रुपमा ‘ IPS र SEATO’ जस्ता सैन्य संगठन (गठबन्धन)लाई दिजुरे(Dejure) र देºयाक्टो(Defacto)को रुपमा अगाडि सारेको छ ।
एउटा ध्रुव सत्य यो हो कि साम्यवादका मुख्य चुनौति बनेर उभेको उत्तर–साम्राज्यवादलाई खाल्टोमा नपुर्दासम्म साम्यवाद आउँदैन, उत्पीडित राष्ट्र र जनताले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । मानव सभ्याताको गति र विकास अगाडि बढ्दैन । पुँजीवादको अन्त्य गर्नु उत्पीडित राष्ट्र र जनताको मात्र मुक्ति र विकासको प्रश्न नभएर समग्र मानव जातिको उत्तम मानव सभ्याताको ढोका उघार्नु पनि हो । यी दुई सिद्धान्त, बिचार, दर्शन र राजनीति बीच विश्वव्यापी टक्कर छ । साम्यवादी बिचारले पुँजीवादलाई यसरी टक्कर दिन शुरु गरेको धेरै भएको छैन, देड सताब्दी मात्र बित्दै छ । यो छोटो समय अवधिमा पुँजीवादले साम्यवादको चर्को चुनौतिको सामना गर्नु परेको छ । त्यो संभावित आफ्नो विध्वंशलाई रोक्न आजको पुँजीवाद (उत्तर–साम्राज्यवाद) दिलोज्यानले सैन्य बलमा हुन्छ वा आर्थिक प्रलोभनमा हुन्छ, आफ्नो आयु लम्ब्याउन यस्ता चिनीले बेरिएको बिषाक्त मिठाई लिएर तेस्रो मुलुक त्यो पनि अझ साम्यवादी सत्ताको संभावना भएका देशहरुलाई तारो बनाएको छ र तिनै देशहरुमा यस्ता परियोजनाहरु जवरजस्त अगाडि सारेको छ । हालसम्म नेपाल एमसीसीको १४ औं निशानामा पर्दै आएको छ । यसरी एमसीसीको सार बस्तु नेपाल जस्तो देशहरुको विकास होइन, विकास प्रक्रियालाई विकासकै नाममा रोक्नु हो ।
साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि सन 1949 सेप्टेम्बरमा साम्यवादको प्रवाह रोक्न अमेरिकाको नेतृत्वमा साम्यवाद बिरोधी सैन्य गठबन्धनको रुपमा नाटो संगठन बनाए । करीव ७१ बर्षपछि अहिलेको विकसित विश्व परिवेशमा अवका चुनौतिहरुको हल नाटोबाट मात्र संभव नहुने देखी साम्राज्यवादले आºनो रणनीतिमा थप विकास गरेको छ । साम्राज्यवादले अहिले एकातिर साम्यवादी र समाजवादी मुलुकहरु, अर्कोतिर मुश्लिम मुलुकहरुलाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ । यिनमा पनि दीर्घकालिक हिसावले साम्यवाद( Communism)र साम्यवादी (Communist)हरु नै उनको निशानाको पहिलो सूचीमा छन् । यी चुनौतिहरुको समाधान अव विश्वयुद्धको विकल्पको रुपमा कम घनत्वको क्षेत्रीय युद्धबाट हल गर्नेे, निश्चित सूचीभित्र परेका देशहरुलाई घेराबन्दी गर्ने, त्यस वरीपरि आºनो सैन्य गठबन्धनबाट शक्ति बिस्तार गर्ने, सैन्य प्रभाव बढाउने र संभावित युद्ध आºनो पक्षमा पार्ने उद्देश्य छ । यस अन्तर्गत तत्कालिक र दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरेको छ । यस योजना अनुसार बिभिन्न रुपका क्षेत्रीय गठबन्धनहरु निर्माण गर्दै अघि बढेको छ । त्यसै रणनीतिकै क्रममा दक्षिण पूर्वी एशियामा सिटो बनाएर र दक्षिण एशियामा हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारेको देखिन्छ । जस अन्तरगत नेपाल पनि पर्दछ तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले उक्त सैन्य गठबन्धनमा समाहित हुन संभव नदेखेपछि यसलाई गुलियो–मीठो आर्थिक नारा दिएर चोर दुलोबाट नेपालमा एमसीसी परियोजना घुसाउन सफल भयो । दीर्घकालसम्म नेपाली जनतालाई कुनै पनि हालतमा यसको बिरोध गर्न नदिन र यसका बिरुद्ध उभिन नदिन जनमत प्राप्त संस्था संसदबाट यसलाई पास गरेर जाने दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति अन्तरगत सन २००२ मा यो परियोजना अगाडि सारे । यो परियोजना २००३ मा एमसीए तयार पारियो । २००४ मा एमसीसीको रुपमा निश्चित मापदण्द पुरा गरेका देशहरुलाई अनुदान सहयोग दिने गरी एमसीसी बनाए । यहि सरकारी निगम एमसीसी नै सैन्य रणनीति अंगको रुपमा आएको छ । २००४ लाई आधार बर्ष बनाएर mcc मार्फत भूमि लगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थ र प्राकृतिक श्रोत साधन कब्जा गर्ने उद्देश्यले आºनो अनुकुलतामा मापदण्द पूरा गरेका भनिएका देशहरुमा पस्ने योजना बनाएको देखिन्छ । यस नीति अन्तर्गत साना तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुलाई पुँजीवादी विश्वब्यवस्थाको प्रभावभित्र राखेर नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने, ठूला तथा विकसित प्रतिद्वन्दी देशहरुलाई घेराबन्दी र सन्तुलनमा राख्न सके अझै हजार बर्ष विश्वलाई पुँजीवादी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र आफ्नो अनुकुलतामा चलाउन सकिन्छ भन्ने साम्राज्यवादी रणनीति छ ।
नेपालमा एमसीसी बारे कुरा उठिरहदा यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्नेमा पनि वहस छ । तर अन्तर्यमा एमसीसी आइपीएसकै अंग हो, भन्ने कुरा निम्न तथ्यहरु ले पुष्टि गर्दछन् ।
ड्ड काठ्माण्डौं स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको भनाई “…. एमसीसी आइपीएस कै अंग हो … ।” – (२०७६ पुष १२ प्रेस बक्तब्यमा उल्लेख)
– अर्का अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको बेला भनेको भनाई “एमसीसी अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिने रु ५०० मिलिनियम डलरको अनुदान रकम समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीति कै भाग हो । …” – 10 Feb. 2019 Annapurna Post।
-दक्षिण एशियाका लागि अमेरिकी उपसहायक बिदेश मन्त्री डेभिड (Devid Ranz) ले (14 May 2019)मा भारतको एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका भनाईको सार “..नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम क्ष्एक् को अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको, यो उर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्क(Conectivity) अभिबृृद्धि गर्ने, यस्तो सम्पर्क क्ष्एक् को अत्यन्त महतवपूर्ण पक्ष भएको, नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुल्ला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको, यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रीत रहेको, यहि पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तीको लागि अमेरिकाले बिभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।” (Himalaya Times 15 May 2019_) ।
उपर्युक्त भनाइहरुबाट MSS परियोजना क्ष्एक् कै अभिन्न अंग भएकोमा कुनै द्वीविधा छैन । यी तथ्यहरुको आधारमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (IPS) अन्तरगतको आर्थिक मामिलासंग सम्बन्धि संस्था हो र यो विशुद्ध ‘विकास परियोजना’ होइन ।
निश्चय नै कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरुले बिना कुनै गलत उद्देश्य निस्वार्थ दिलले, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि गर्ने सहयोग सकार्ने कुरामा कुनै कञ्जुस्याई र बिरोध गर्नु हुँदैन तर गलत नियत र स्वार्थसहित सर्तमाथि सर्तको थुप्रो लगाएर देशै बन्दकीमा राख्ने गरी गरिने संझौता, चाहे त्यो खरबौंको सहयोग–अनुदान किन नहोस, स्वीकार्नु ‘दासत्व वा नवउपनिवेश’ स्वीकार्नु हो । यस्तो गंभीर राष्ट्रघाती संझौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिदैन ।
अमेरिकाले आफ्नो यो दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीतिको योजनाभित्र हाल नेपालसहित १४ देशलाई प्राथमिकताको घेराभित्र राखेको छ । तुलनात्मक रुपमा आफ्नो सुरक्षा घेरा कमजोर रहेको यस दक्षिण एशिया क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति(IPS) अगाडि सा-यो तर त्यसमार्फत नेपाल पस्न संभव नदेखेपछि 2004तिरबाटै नेपाललाई एमसीसीको घेराभित्र पार्दै आºनो अनुकुलता र अवसरको खोजीमा पहल गर्दै आयो । यस रणनीति अन्तरगत अत्यन्त गोप्य र सतर्कतापूर्वक छलफल र पहल गर्दै सन् 2017 मा देउवाको छोटो कार्यकालको अनुकुलताबाट लाभ उठाएर मौकामा चौका हानेको देखिन्छ । MCC र IPS दुई अवधारणाहरु दक्षिण एशया भनिए पनि मुख्यतः नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अगाडि वा पछाडि जो आएको भएपनि अमेरिकाले यी दुबै रणनीतिलाई एउटै रणनीतिको अंग बनाएर एउटै सिक्काको दुई पातोको रुपमा एकाकार( Compact Plan)बनाएर ल्याएको छ । “नेपालमा एमसीसी परियोजना अगाडि ल्याइएको र आइपीएस पछि मात्र ल्याइएकोले यी दुई बीच कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन” भन्ने तर्क किन सहि छैन भने नेपालमा क्ष्एक् भन्दा अगाडिMCC परियोजना शुरु गरिएको जस्तो देखिए पनि विश्वसन्दर्भ र खास गरी अमेरिकाको रणनैतिक योजनामा अवधारणागत हिसावले हिन्द प्रशान्त रणनीति नै जेठो छ र एमसीसीलाई त्यसको पुरक र सहयोगी आर्थिक निकायको रुपमा परिचालन गर्दै आएको छ । यसरी नेपालमा IPS र ःMCC भिन्न नभएर एक अर्काका पुरक संस्था हुन् । आइपीएस सैनिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो भने एमसीसी आर्थिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो । यी दुईलाई एउटै रणनीतिमा जोडेर आइपीएसको प्रस्ताव असफल भएपछि यसको उद्देश्य सफल पार्न एमसीसीलाई अगाडि सारिएको हो । यसरी आइपीएसलाई एमसीसीको जलपमा सुगन्धित बीष(Suger Coated Bullet) को रुप दिइएको छ ।
एमसीसी नेपालमा नयाँ जस्तो देखिए पनि विश्व सन्दर्भमा नयाँ होइन । यो धेरै देशहरुमा लागु भएर असफल हुँदै आएको कार्यक्रम पनि हो । करीव देड दशक पहिले अमेरिकाले विश्वभरिका राष्ट्रहरुलाई वर्गीकरण गरी निश्चित देशहरुलाई आºनो रणनीतिक घेराभित्र राख्ने गरी एउटा बृहत गुरुयोजना बनाएको छ । यो दिजाइनको निशानामा एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर राष्ट्रहरु परेकाछन् । सत्ताधारी नेकपा(नेकपा)ले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको एमसीसीको संझौता बारेमा अध्ययन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट अनुसार हाल विश्वभरी अमेरिकाले एमसीसी मार्फत विश्वका ‘४९’ देशमा लगानी गरेको छ । जसमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा २६, अफ्रिकामा १३, ल्याटिन अमेरिकामा १० देशमा यो कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसमध्ये ४७ मा संझौता कार्यक्रम सम्पन्न भएको, २ बन्द भएको, ३२ मा कम्प्याक्ट कार्यक्रम गर्नु पूर्व थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम लागु गरेको, १३ प्रक्रियामा, ११ कार्यान्वयनको अवस्थामा, ३ मा हस्ताक्षर भएको, १ मा स्थगन, २ रद्द भएको देखिन्छ । यी कार्यक्रमहरु देश अनुसार भिन्न–भिन्न स्वरुप र प्रकृतिको देखिए पनि लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ – ‘भूमि, प्राकृतिक श्रोत र बहुमुल्य खनिज पदार्थको दोहन, सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप, साम्यवादी बिचारको प्रवाहलाई रोक्ने र नवउपनिवेश खडा गर्ने ।’ यसका अतिरिक्त नेपालमा सैन्य आखडा जमाउने अमेरिकी योजना छ ।
यसै क्रममा सवभन्दा पहिले संझौता गर्ने देश अफ्रिकाको गरिव तर ‘भ्यानिला, टिटानियम र पेट्रोलियम’ जस्ता बहुमुल्य खनिज पदार्थले धनी देश माडागास्कर थियो । यो संझौता ‘कृषि र भूमिसुधार गर्ने’ भनेर सन २००५ मा ११० मिलिनियन डलरको सहयोग रकम संझौता गरिएको थियो । संझौता कार्यान्वयन हुँदा जग्गा बिदेशी कम्पनीलाई दिने बिषयमा जनआक्रोस बढ्यो र सैन्य बिद्रोह भयो । यसको कारण सन २००९ मा संझौता रद्द भयो । यस्तै अफ्रिका कै अर्को गरिव देश तर सुन जस्ता बहुमुल्य खनिज सम्पदा भएको मालीसंग ‘सिंचाईको लागि’ भनेर सन २००६ मा संझौता भयो । संझौतालाई देशको नियम कानूनभन्दा माथि राखिएको, जग्गा बिदेशीको हातमा जाने भएकोले मालीका जनता भूमिहीन हुने स्थिति पैदा भयो । जसका कारण त्यहाँ पनि सैन्य बिद्रोह भयो । यसको कारण सन २०१२ मा संझौता रद्द भयो । यस्तै घानामा २००६ मा ‘बिद्युत प्रसारण लाइनको लागि’ संझौता भयो, २०१४ मा हस्तक्षर गरियो । त्यहाँ पनि जमिनका अतिरिक्त संझौतामा नाफाको ८० प्रतिशत लगानीकर्ताले खोजेकोमा घाना सरकारले ५१ प्रतिशत माग ग¥यो । यसैमा कुरा नमिलेपछि २०१९ मा संझौता रद्द भयो । यस्तै अर्को चाख लाग्दो संझौता श्रीलंकासंग भयो । पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाको पालामा ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग भनेर ८ पृष्ठ लामो संझौता ‘भूमि ब्यवस्थापन र सडक पूर्वाधारका लागि’ भनेर गरे तर पछिल्लो राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको कार्यकालमा आउँदा भूमि ब्यवस्थापनको बारेमा बिबाद आयो । त्यहाँ पनि कोलम्बो विश्वबिद्यालयका उपकुलपति ललितसिरिको नेतृत्वमा ४ जनाको अध्ययन कार्यदल बनाए । कार्यदलले संझौता अध्ययन गर्दा ८ पृष्ठको संझौतामा हस्ताक्षर भयो । संझौतापछि त्यो ८३ पृष्ठको ५० ओटा अनुसूचीसहितको लामो बनेर आएको देखियो । पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाले आपूmसंग भएको संझौता ८ पृष्ठको मात्र भएको बताए । कार्यदलले संशोधनको प्रस्ताव पेश ग¥यो । चौतर्फी संझौताको बिरोध भएपछि श्रीलंका सरकारले संझौता स्थगन ग¥यो । पछि संझौता रद्द भयो । यस्तै निकारागुवाले सन २००५ मा, बेनेन २००६ मा, लेसोथोले २००७ मा, मोजाम्बिकले २००७ मा, मंगोलियाले २००७ मा, बुर्गानाफासोले २००८ मा, एमसीसी संझौता गरेकोमा सबैमा जग्गा सम्बन्धि किचलोका कारण संझौताहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा यसका अतिरिक्त अझ धेरै सर्तहरु छन् ।
नेपालसंग गरिएको गोप्य संझौतामा ४०० केबीको उच्च भोल्टेज क्षमताको बिद्युत प्रशारण लाइन (High-Tention Line), सडक मर्मत, सुधार र स्तरीयकरणका साथै सुरक्षा, सुशासन र विकासमा खर्च गर्ने भनी ५० करोड अमेरिकी डलरमा बि.स. २०७४ भदौ २९ गते (14 Sep. 2017) संझौता गरे । अन्य देशहरुको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै ‘नेपालसंगको संझौता’ गोप्य सर्तहरुबाट अनुबन्धित देखिन्छ । यो कुरा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ‘संझौता गर्दा अपनाएका गोप्य सर्तहरु सार्वजनिक गरेको’ आरोप लगाएबाट स्पष्ट हुन्छ । संझौता गर्दा अपनाइएका सतर्कतालाई निम्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् –
उपर्युक्त समय र पात्रको छनौट, गोप्य सर्त र अगग्गै आचारसंहिता निर्माण, श्रीलंकाको जस्तो संझौता छोटो संझौता र पछि लामो अनुसूची, परिशिष्ट र करीव आधा दर्जन सहायक र साइद संझौताहरु गर्नु, यसका भाषा–शैलीहरु अभेद्य र असाध्य सन्ध्या भाषा र गोलमाल शैली अपनाउनु, संसदबाट पास गरेर यसलाई कानूनी हिसावले जटिल बनाउनु, संझौता सम्पन्न भएपछि ‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने’ कुरा कतै उल्लेख नगर्नु, एमसीसी मातहतका सम्पति र संरचनाहरुलाई छट्टै स्वायत्त संरचना खडा गरी त्यसलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने कुरा उल्लेख गर्नु (जसमा इराकमा गरे जस्तै यसलाई ५ बर्ष होइन अनन्त कालसम्म कम्पनीलाई जीवित राख्न सकिने र कम्पनी मार्फत कानूनी हिसावले सरकारभन्दा माथि राखेर अलग्गै सत्ता चलाउने नियति प्रष्ट झल्कन्छ), निर्मित संरचनाका मातहतका अधिग्रहण गरिएको जग्गा वा भूमि अनन्त कालका लागि कम्पनीको अधिकारभित्र पार्नु, अमेरिकाको अधिकार स्थापित गर्नु हो र यो हस्तक्षेपकारी चरित्रलाई मान्यता दिनु हो (एमसीसीको संझौता धारा ८ को दफा ८.१), संझौता र कम्पनीको नियमले भौतिक सम्पतिको सुरक्षाको नाममा सेना लिएर आखडा जमाउने संभावना सुनिश्चित गरेको छ ।
यी कुराहरुलाई पेटबोली(Hiden) मा राखेर विकासको प्रलोभनमा अमेरिका जसरी पनि नेपाल पस्ने योजनामा छ । यो असाध्यै खतर्नाक छ ।
एमसीसीको चरित्र राष्ट्रघाती र हस्तक्षेपकारी भएको तथ्य धेरै बिज्ञ र नेता तथा राजनीतिज्ञहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । यसको राष्ट्रघाती चरित्रलाई संझौताका निम्न धाराले पुष्टि गर्दछन् ।
धारा ३, दफा ३.२ (च) मा नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने प्राब्धान छ ।
धारा ३, दफा ३.७ (क) मा नेपाल सरकारले बही खाता एमसीसीलाई बुझाउन बाध्य हुने प्राब्धान छ ।
धारा ३, दफा ३, (८) (क) मा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्ने प्राब्धान छ ।’
धारा ३, दफा ३, (८) (घ) मा लेखापरीक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ ।
धारा ५, (क) र (ख) मा अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता एकलौटी रुपमा रद्द गर्न सक्ने प्राब्धान छ ।’
धारा ५, दफा ५.५ मा ‘संझौता कायम रहने (Survival) दफाहरु २.७, २.८, ३.२ (एफ), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३. ५.४, ६.४, मा संझौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने’ प्राब्धान छ भने दफा २.८ मा ‘संझौताको म्याद सकिएपछि पनि १२० दिन (४ महिना) सम्म कायम रहने छ’ भनेको छ ।
धारा ६ दफा ६.८ मा काम गर्दाको समयमा कसैलाई चोट पटक लागेमा वा घटना घटेमा कुनै उजुर वाजुर, मुद्दा वा कानुनी प्रक्रियाले एमसीसी(अमेरिका)लाई नछुने प्राब्धान छ ।
धारा ७, दफा ७.१ मा प्रस्तुत संझौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागु हुने प्राब्धान छ ।
धारा ८, दफा ८.१ मा ‘प्रस्तुत संझौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहँुच र बन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धि स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा सिघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गर्ने छ’ भनिएको छ ।
अनुसूची १ (ग) २ मा ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृत लिनु पर्ने प्राब्धान छ ।’
अनुसूची ४ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीको चित्त बु¤ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने प्राब्धान छ ।
यसका अतिरिक्त एमसीसीको संझौता गर्दा अन्य थुप्रै सहायक संझौताहरु पनि भएका छन् जुन अझै प्रष्ट खुलाइएको छैन र कतिपय प्राब्धानहरु अझै गोप्य राखिएको छ । कतिपय धाराका दफा–उपदफाका भाषाहरु अस्पष्ट जटिल र द्वैतार्थी अर्थ लाग्ने गरी लेखिएका छन भने कतिपय अन्य सहायक संझौताहरुमा र अनुसूची, परिशिष्टका पनि दफा–उपदफा … भनेर छोडिएको छ ।
यी धाराहरुका दफा–उपदफाहरुले एमसीसी परियोजना नेपाल र नेपाली जनताको लागि घातक छ । यसको चरित्र राष्ट्रघाती र आत्मघाती छ । यो संझौता महाकाली संझौता र सुगौली सन्धीभन्दा कयौं गुणा घातक छ । यसले ‘एमसीसी नयाँ सँस्करणको इष्ट इन्दिया कम्पनी हो’ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
एमसीसीको गलत चरित्रको बिरोधमा केही सकारात्मक पहलहरु निम्न अनुसार राख्न सकिन्छ –
हाम्रो पार्टी नेकपाले सवभन्दा पहिले एमसीसीको गलत चरित्रको बिरोध र भण्डाफोर प्रेस बक्तब्य मार्फत गरेको थियो । यसै क्रममा गत २०७६ फागुनमा हाम्रो पार्टीको अन्तराष्ट्रिय बिभागले एक सेमिनार मार्फत एमसीसीको बारेमा पार्टी धारणा र यसको गलत नियत र राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गरेको थियो । यो सेमिनारमा बुद्धिजीविहरु, कानुनबिद, संचारकर्मी, राजनीतिज्ञहरु र नेपाली सेनाका पूर्व जनरलहरुको समेत सहभागिता र सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो । जसका कारण कतिपयलाई अमेरिकी दूतावासले बोलाएर स्पष्टिकरण समेत लिएको थियो । राष्ट्रिय जागरण मञ्चले पनि नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै जनतालाई सचेत वनाउने र एमसीसीको राष्ट्रघाती चरित्रलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी सम्बद्ध जवस÷मोर्चाहरुले निरन्तर यसको विरोधमा कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि यसको बिरोध मात्र होइन, कुटनीतिक र राजनैतिक पहल पनि गर्दै जनतालाई सचेत गराउँदै आएको छ । अमेरिकी र नेपाल सरकारलाई लिखित पत्र पठाएर अमेरिकी र नेपाली जनता बीचको सम्बन्ध नबिगार्न र भबिष्यमा यसको कारणले नेपालमा द्वन्द ननिम्त्याउन आग्रह समेत गरेको छ । यति गर्दा पनि जवरजस्त पास गर्ने र कार्यन्वयनमा लाने स्थिति आएमा यसका बिरुद्ध नेकपाले संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
तत्कालिन परिवेशमा सत्ताधारी नेकपाका भीम रावल, झलनाथ खनाल, लिलामणि पोखरेल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरुले एमसीसीलाई सार्वजनिक गर्ने मामिलामा खेलेको भूमिका सकारात्मक र महत्वपूर्ण छ । कार्यदलले ल्याएको प्रतिबेदनले धेरै कुराहरु उजागर गरेको छ । यसले पनि एमसीसीको राष्ट्रघाती चरित्र बारे धेरै तथ्यहरु उजागर गरेको छ । सरकार बाहिर रहेका अन्य बामपन्थी दलहरुले पनि एमसीसीको बिपक्षमा बिरोध गर्दै आएकाछन् । नेपाली काँग्रेसका पनि देशभक्त पक्षहरु एमसीसीको बिपक्षमा बोल्दै आएका छन् । यस्तै सचेत जनता, बुद्धिजीविहरु र नागरिक समाज तथा नेपाली सेनाको पनि देशभक्त पक्षधरहरु एमसीसीकोे बिरोधमा छन् । यी कुराहरुले समग्रमा एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नभएको र यसको चरित्र राष्ट्रघाती भएको र बहुसंख्यक नेपाली जनता यसको बिपक्षमा भएको तथ्य स्पष्ट छ । यो जनमत र बिरोधका बाबजुद पनि यदि सत्ताधारी दलहरु र सदनमा रहेका संसदहरुले जवरजस्त यो जनमतलाई कुल्चेर एमसीसी पास गरेर जाने स्थिति बनेमा यसको कलंकित परिणाम भोली नसोचिएको पनि हुन सक्छ । यो अवस्थामा अव सम्बन्धित सबै पक्ष कता, कुन पक्षमा उभिने भन्ने प्रश्न सबैको अगाडि खडा भएको छ ।
तर जनमत जतासुकै होस अमेरिका आºनो विश्वब्यवस्था बचाउन चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा छ र जसरी पनि नेपाल पस्ने योजनामा छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अर्को भरपर्दो र उपयुक्त कदम, नेपालमा जसरी हुन्छ, पाइला टेक्नेमा छ । ‘तिब्बत टुकार्ने रणनीति, हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप, दक्षिण चीन सागरमा लफडा, ताइवानमा चीन बिरोधी गतिबिधिमा बढावा, दक्षिण पूर्वी एशियामा SEATO र दक्षिण एशियामा IPS को पहल, बिगत केही बर्ष यता चलिरहेको चीन–अमेरिका ब्यापार युद्ध, उत्तर कोरियासंगको द्वन्द, कोरोना माहामारीको निहुँ गरी चीनलाई दोषी ठह-याउँदै WHO बाट पछि हट्नु, नेपालमा एमसीसी मार्फत पस्न मरिहत्या गर्नु र चीकपाको पोलिट ब्यूरो सदस्य सहित ३ जना चिनियाँ अधिकारीहरु र तिनको परिवारलाई अमेरिका जान प्रतिबन्ध लगाउनु तथा तिनको अमेरिका स्थित सम्पति रोक्का गर्ने आदि हर्कतहरु यसैसंग सम्बन्धित कदम हुन् । यसमा एमसीसी चीनलाई घेराबन्दी र नाकाबन्दी गर्ने दीर्घकालिक रणनीति हो र बीआर आइलाई असफल बनाउने तत्कालिक कार्यनीति पनि ।
यी हर्कतहरु अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने ‘सुरक्षात्मक रणनीति’ अन्तरगत गरेको छ । नेपाल भौगोलिक र सामरिक दृष्टिले दक्षिण एशिया पस्ने सवभन्दा उपयुक्त गेट वे हो भन्ने बुझेर नै अमेरिको गिद्धे दृष्टि नेपालमा परेको हो । जव अमेरिका नेपाल पस्न र खुट्टा टेक्न सफल हुन्छ, यहाँबाट ‘चीनलाई घेर्ने, भारतलाई कन्ट्रोल गर्ने र समग्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन’ सफल हुने छ । यसकारण जसरी पनि अमेरिकाले नेपालमा वैधानिक रुपले पाइलो टेक्नु पहिलो प्राथमिकताको बिषय बनेको छ । यसका पछाडिको उद्देश्य यस्तो छ –
नेपाल लगायत समग्र दक्षिण एशियामा कम्युनिष्ट प्राभाव र प्रवाह रोक्ने, कम्युनिष्टहरुमाथि दमन गर्ने र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको आगमनलाई रोक्ने, ‘मिसाइल चार्ज गर्न’ न्यूनतम ४०० केवी भोल्टेज क्षमताको बिद्युत प्रशारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकोले नेपालबाट भारत, बंगलादेशमा बिद्युत बेच्ने नाममा चीनसंगको संभावित लडाई हात पार्ने, धारा ८ ले भूमि कब्जा गरेर सैन्य आखडा जमाएर नेपाललाई रणस्थल बनाउने योजना छ, जो हामी नेपालीहरुका लागि स्वीकार्य छैन । यस लगायत दक्षिण एशियाको सस्तो श्रमको लुट, प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुको दोहन, दीर्घकालिक आर्थिक शोषण र नवउपनिवेशीकरण (नयाँ इष्ट इन्दिया कम्पनी)को दीर्घकालिन रणनीति पनि अन्तरनिहित छ । यसरी नेपालसंगको संझौतालाई हेर्दा कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सैन्य हस्तक्षेपलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी परियोजना ल्याएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले यो संझौताको खारेज गर्नुको अर्को बिकल्प छैन ।
एउटा सार्वजनिक चासोको बिषय छ–‘अन्य देशहरुमा त त्यहाँको जनताको बिरोधमा सेनाले साथ दिएको छ र सैन्य बिद्रोहद्वारा देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सफल भएका छन् तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा, हाम्रा नेपाली सेनाहरुको के भूमिका रहन्छ ?’ जनचासोको बिषय बनेको छ ।
नेपालमा यस्ता श्रँृखलाबद्ध सन्धी संझौताहरु निरन्तर हुँदै आएका छन् । बिगतमा 1950 को असमान सन्धीदेखि कोशी, गण्डकी, महाकाली, टनकपुर, बिप्पा, सुपर्दगी, अरुण ३, अपर कर्णाली, उच्च कोशी बाँध लगायतका कयौं असमान, राष्ट्रघाती सन्धी–संझौताहरु जनताका बिरोधका बाबजुद पनि जवरजस्त गर्दै आएका छन् । तिनै राष्ट्रघाती संझौताहरुको श्रृँखलामा यो एमसीसी संझौता सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले कयौं गुणा घातक छ । अहिले पनि सत्ता चलाउनेहरु माथिका श्रृँखलाबद्ध असमान सन्धी÷संझौता गर्नेहरु कै हातमा छ । तिनको श्रँृखलामा एमसीसी परियोजना आएको छ । यो अहिले गंभीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । केही दलाल, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरु बाहेक सिङ्गो बुद्धिजीबि, नागरिक समाज, स्वाभिमान जनता र देशभक्त नेपालीहरु यसको बिरोधमा छन् । यसका बाबजुद पनि सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर जवरजस्त संसदबाट पास गर्ने रणनीतिमा दलालहरु छन् । एमसीसी नेपालको विकास र समृद्धिको लागि होइन, भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल हो । त्यसकारण उनीहरु ढिलो–चाँडो जसरी पनि पास गर्र्र्दैछन् । यसतर्फ स्वाभिमान नेपालीहरुको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । समय बितेपछि यसको मूल्य असाध्य गह्रौं हुने छ भन्ने कुरा बेलैमा सचेत गराउन पनि हामी आºनो कर्तब्य ठान्दछौं । कतै यी भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलालहरुलाई पटक–पटक चुनेर गल्ती गरिरहेका त छैनौं ? जसको परिणाम देश आज ‘बाँदरको हातको नरिवल’ बनिरहेको छ भन्ने तर्फ पनि एक पटक घोरिएर सोच्ने बेला आएको छ ।
अन्तमा हामी नेपालीहरु अहिलेसम्म अमेरिकाको सहयोगमा बाँचेका होइनौं । हामी कसैको सहयोग बिना पनि बाँच्न सक्छौं । बाँच्न मात्र होइन आºनो देश र समाजको विकास र समृद्धि गर्न सक्षम पनि छौं । बाँच्न नसक्ने भनेका दलालहरु मात्र हुन् । विकासको नाममा देशै बेच्ने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा मै आँच आउने गरी गरिने राष्ट्रघाती र आत्मघाती संझौता नेपालीलाई चाहिएको छैन र यसको परिमार्जन होइन खारेज गर्नु पर्दछ । ५० करोड अमेरिकी डलर नल्याएर नेपालीहरु भिखारी बन्दैनौं । बरु एमसीसी संझौताले भोली नेपाली जनतालाई भिखारी बनाउन सक्छ । एमसीसी नेपालीहरुका लागि सहयोग होइन, गलपासो हो, अशान्ति, अनेकता, टुटफुट, रक्तपातपूर्ण लडाई र नवऔपनिबेशीकरणको कडी हो । यो युद्ध हो, हिंसा हो । एमसीसीलाई नेपालको कानून–संबिधानभन्दा माथि राखेर यसलाई नयाँ इष्ट इन्दिया कम्पनीको रुपमा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यसमा समस्त नेपाली सावधान रहँदै एमसीसी खारेज गरौं र आºनै खुट्टामा उभिन सिकौं । जसरी लिपुलेकको पक्षमा देश एकताबद्ध भयो, एमसीसीको खारेजीको लागि पनि एक पटक देश एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।