नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बन्दाबन्दी घोषणा गरयो । यो वन्दावन्दीबाट सबैभन्दा बढीे शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भयो । यो असहज परिस्थितिमा बालबालिकाको सिकाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्वन्धित निकायलाई सिकाईप्रति जिम्वेवार बनाउने भन्ने सवालमा तीन तहका सरकारहरु अलमलमा मात्र देखिएनन्, उदासीन समेत देखिए । बालबालिकालाई भोलिका कर्णाधार हुन । उनीसँग देशको भविष्य जोडिएको छ । शिक्षण सिकाईको केन्द्रीय दायित्व बोकेका शिक्षकहरु पनि असहज परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने तर्फ उत्सुक र संवेदनशील देखिएनन् । नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा संचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । संवैधानिक दायित्वको दृष्टिले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा संचालन र रेखदेख गर्ने सवालमा केन्द्र भन्दा स्थानीय तह वा सरकार नै बढी जिम्वेवार निकाय हो । यो तहले संवैधानिक दायित्व वोध गर्न सकेन । सायद माध्यमिक शिक्षाको वोझ बोक्न सक्ने सामथ्र्यता स्थानीय तहले राख्दैनन् भन्ने वौद्धिकवृत्तमा भैरहेको वहसको पुष्टि त हुंदैछैन ? शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको नैर्सगिक अधिकार हो । संविधानतः शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चतता स्थानीय तहले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भूमिका भित्र मात्र पर्दैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु पनि उत्तिकै जिम्वेवार मानिन्छन् । प्रदेश सरकारको तुलनामा संघीय सरकार अझ बढी उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्ने हुन्छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिएन । सानोतिनो कुरामा अल्झियो । केन्द्र सरकारले केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकारका वीच प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरेर सिकाई वातावरण निर्माण गर्न सक्दथ्यो । महामारीको फैलावट हिमाल,पहाड र तराईमा एकै प्रकारले फैलिएको थिएन र छैन । कोभिडको प्रभाव शहर र गाउंमा पनि एउटै छैन । महामारीको फैलावटका आधारमा भुगोललाई विभाजन गरी सोही अनुसारको सिकाई वातावरण र सहजीकरणका वैकल्पिक उपायहरु खोज्दै स्थानीय सरकारलाई नै जिम्वेवार बनाउनु पर्दथ्योे । केन्द्र सरकारले कहां कस्ता खालका चुनौंितहरु आइ परेका छन् वा पर्न सक्दछन ? ति चुनौतिहरु हल गर्न स्थानीय सरकारहरु सामथ्र्यवान छन् या छैनन् ? त्यसको आंकलन गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने थियो । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरुलाई जहां जे जसरी गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार सिकाईलाई निरन्तरता देउ भनेको भए अहिलेको अलमलको अवस्था आउने थिएन ।

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ साल जेष्ठ महिनामा विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका,२०७७ जारी गरयो । यो निर्देशिका अपूर्ण भयो भन्ने सरोकारवालाहरुले आवाज उठाएपछि २०७७ भाद्र महिनामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिमार्जन गरियो । यसले सिकाई सहजीकारणमा देखिएका अन्यौलताहरुलाई केही हद सम्म हल गर्न सफल भयोे । यो निर्देशिकाले विद्यार्थीहरुलाई वर्गीकरण गरी विभिन्न वैकल्पिक सिकाई विधिहरुको प्रयोग गरेर सिकाई सहजीकरण कानुनी आधार दियो । त्यसको साथै यो निर्देशिकाले सिकाई सहजीकरणका लागि दिशा निर्देश पनि गरयो । जसअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्चुयल शिक्षण सामग्री र विद्यार्थी स्वाध्यान विकास गरी वेवसाइट, युटुयवमा राख्ने तथा रेडियो,टेलिभिजनबाट निरन्तर कार्यक्रमहरु पनि प्रसारण गरयो । यी वैकल्पिक विधिबाट अध्यापन गरेको पढाईलाई के्रडिट हावरको मान्यता दिएको छ ।

 विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका,२०७७ ले वैकल्पिक सिकाईलाई सहजीकरणमा मात्र गरेन, निर्देशिकाको दफा ३३ को उपदफा (२) र (३) ले स्थानीय तहलाई सिकाई सहजीकरणका लागि त्यत्तिकै जिम्वेवार पनि बनाएको छ । निर्देशिकामा भनिएकोछ, क्षेत्र विशेषमा स्थानीय तहले महामारीको अवस्थाको आंकलन गरी कम जोखीम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्ने छन् । यो व्यवस्थाले वडाले पनि आवश्यकता अनुसार सिकाई सहजीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने सक्ने देखिन्छ । यसले वडालाई प्रत्यक्ष सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्न पनि अनुमिति दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले केन्द्र र जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय गरी सिकाई सहजीकरणका लागि पहल गर्न सक्ने आधारहरु देखिन्छ । यहि कानुनी आधारमा टेकेर काभ्रे लगाएत धेरै जिल्लाका स्थानीय तहहरुले प्रत्यक्ष र वैकल्पिक दुवै शैक्षिक विधि प्रयोग गरेर सिकाईलाई प्रभाकारी रुपमा संचालन गरेको देखिन्छ ।

सिकाई सहजीकरणमा स्थानीय सरकार मात्र दोषी छैनन् । शिक्षाका सरोकारवालाहरु पनि दोषबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन । सिकाई वातावरण निर्माण गर्ने पहिलो दायित्व शिक्षकको हो । अन्य पेशाका मानिसहरु जस्तै शिक्षकहरु पनि दायित्व लिन अग्रसर देखिएनन् । उनीहरुले शिक्षण मेरो काम हो, यसका लागि मैले राज्यबाट तलव खाएको छुं । मेरो नैतिकता बालबालिकाको सिकाईसंग जोडिएको छ भन्ने कुरा शिक्षकले महशुस गर्नु पर्दथ्यो । अहिलेको अवस्था असमान्य अवस्था हो, सामान्य तरिकाले सोंचेर मात्र हुंदैन भन्ने कुरा शिक्षकले आत्मानुभुति नगर्दा सम्म स्थानीय र केन्द्र सरकारले बनाएका नीति, नियम, निर्देशिकाहरुले काम गर्दैनन्, निकम्मा हुन्छन् । शिक्षण पेशा नैतिकतासंग जोडिएको पेशा पनि हो । प्रत्येक शिक्षकले आपूmले आपूmलाई नचिन्दा सम्म विद्यालय शिक्षामा सुधार हुंदैन ।

महामारीको असहज परिस्थितिमा अधिकार खोज्ने शिक्षकहरु दायित्वबाट क्रमश स्खलित हुंदै गएको देखिन्छ । शिक्षकलाई राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी छ । त्यो हल हुनु पर्दछ, तर शिक्षक आपूm इमान्दार र नैतिकवान भएपछि मात्र राज्य र समाजले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउंन सक्दछ । दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु भनेको विभेदको अन्त्य हुनु हो । शिक्षक आफ्नो पेसागत जिम्वेवारी र इमान्दारिताबाट च्युत हुंदै गएको देखिन्छ । जस्तो शिक्षकहरु सिकाउने कुरा छाडेर कक्षा चढाउने कुरा प्रति उद्द देखिन्छन् । कुन तहको सिकाई उपलव्धि कति ? त्यो सिकाई उपलव्धि त्यो विद्यार्थीले हासिल गरयो कि गरेन ? भन्ने कुरामा शिक्षक क्रमशः उदासिन हुंदै गएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकास हुंदै जाने हो भने शिक्षकको पेसागत दक्षताका लागि राज्यले गरेको अरवौं लगानी खेरा जाने देखिन्छ ।

शिक्षामा अव्वल मानिएका विश्वका केही देशहरुले अवलम्वन गरेका केही असल अभ्यासहरु नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्दछन् । जस्तो अमेरिकाका केही विद्यालयका शिक्षकहरुको तलव विद्यार्थीहको परिक्षाफलका आधारमा थपघट हुने गर्दछ । दक्षिण कोरियामा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको अनिवार्य सरुवा हुन्छ । शिक्षकले सबै प्रकारका अनुभव लिन पाउन र त्यहांका सफल स्कुल जसलाई मोडेल स्कुलको अनुभवलाई कमजोर स्कुलको सुधारमा प्रयोग गर्न सकुन भनेर यस्तो नियम बनाइएको छ । फिनल्यान्डमा गृहकार्य अत्यन्तै कम दिइन्छ । बढीमा आधी घन्टामा सकिने । बढी गृहकार्य दिएर अनावश्यक तनाव दिने काम त्यहां गरिदैन । त्यहां विद्यार्थीका निजी टयुटर पनि हुंदैनन् । विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सक्षमता विद्यालयमै सिक्दछन् । खाली समयमा भने विद्यार्थीले आफ्ना रुचीका विषयहरु सिक्दछन् –संगीत,गायन,नृत्य,खेलकुद आदि ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा संचालन गर्ने जिम्वेवारी स्थानीय तहलाई दिएको परिप्रेक्ष्यमा आपूm मातहतमा रहेका विद्यालय र सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्याथी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका,२०७७ ले स्थानीय तहले आवश्यकता र जोखिमको सघनतालाई आंकलन गरी प्रत्यक्ष सिकाई संचालन गर्न सक्ने बाटो पनि खोली दिएको छ । तसर्थ केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने, देला र चलाउंला भन्ने मानसिकता स्थाीनय सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुले त्याग्नु पर्दछ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, अभिभावक र अन्य शिक्षा सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी वैकल्पिक र प्रत्यक्ष दुवै विधिका आधारमा प्रभावकारी कक्षा संचालन गर्ने तर्फ स्थानीय तहको नेतृत्व अग्रसर हुनु पर्दछ ।