१. एमसीसी सम्झौता इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात

एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पास गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सरकारी दमनको अग्रमोर्चाबाट प्रतिरोध गर्दै नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले भन्नुभएको थियो ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हो ।’ वास्तवमा एमसीसीको अदृश्य वा रणनीतिक उद्देश्य चीनका विरुद्ध घेराबन्दी र आवश्यक पर्दा चीनका विरुद्धको सैन्य तयारीको रणमैदान बनाउने तयारी हो । एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने प्रावधान आफैँमा राष्ट्रघाती अनि आत्मघाती छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसमाथि एमसीसी सम्झौतामा थोपरिएका प्रावधानहरुले हाम्रो संविधान, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अनि विदेशी हस्तक्षेपलाई वैधानिक दिन्छ । त्यसकारण प्रकाण्डको संश्लेषण सही छ । एमसीसी सम्झौता इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती सम्झौता बनेको स्पष्ट छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको हिसाबले हेर्ने हो भने जीवनमरणको सवाल एमसीसी बनेको छ । जीवनमरणको सवाल यसकारण बनेको छ कि वर्तमान देउवा सरकारले जसरी पनि यो सम्झौतालाई संसद्बाट पास गर्ने नीति बनाएको छ । कतिपय विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ कि वास्तवमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नकै लागि देउवा सरकारको निर्माण गरिएको हो । सरकारले पेस गर्न लागेको एमसीसी सम्झौताको बारेमा सत्तागठबन्धन दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मौन छन् । जसरी पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउनु पर्ने बाध्यता मामाओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् । कथम कदाचित यो गठबन्धन टुट्यो भने खासगरी एकीकृत समाजवादी अस्तित्वको संकटमा फस्नेछ भने माओवादी केन्द्र पनि एक्लै हिँड्न कमजोर सावित हुने आजको राजनीतिक अवस्था छ । पछिल्लो राजनीतिक धरातललाई विश्लेषण गर्ने हो भने देउवा आफैँमा सुदृढ र मजबुत देखिन्छन् । गठबन्धन भत्काउने शर्तमा केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्न सक्छन् र त्यसो त कम्युनिष्टहरु विभाजित भई आपसमा शत्रुतापूर्ण लडाईँ लडिरहेको यो बेलामा संसदीय चुनावमा जानु सही हुने उनको विश्लेषण र अग्रसरता जारी छ । त्यसकारण एमसीसीको विषयमा वर्तमान सत्तागठबन्धन के गर्ला भन्ने विषयमा आ–आफ्नै आँकलन र अनुमान गरिएका छन् ।

उता सडकमा जनताको आक्रोश बेग्लै छ । जनताहरु स्वतः स्पूmर्तरुपमा एमसीसीका विरुद्ध सडकमा उत्रिदै छन् । नेकपासहित छ राजनीतिक दल र मोर्चाद्वारा संयुक्तरुपमा एमसीसी प्रतिरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । यो आन्दोलनमा विभिन्न राष्ट्रवादी समूह र नागरिक समाजलाई पनि सहभागी बनाउने अभियान चलिरहेको छ । यो तस्बीरबाट के देखिन्छ भने आन्दोलन व्यापक र विस्फोट बन्न सक्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दोहोरो रणनीतिमा छन् । सरकारभित्र एमसीसीको समर्थन र बाहिर विरोध गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसो त एमसीसी प्रमुख र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री सामु एमसीसी अनुमोदन गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् । जसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमै पनि कुरा चुहाइसकेका छन् । उनले भनेका छन् ‘प्रचण्ड र मैले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।’

एमसीसी पक्षधर मान्छेहरुको एउटै तर्क छ ५०÷५५ अबर पैसा नेपाललाई चाहिन्छ र त्यसलाई गुमाउनु हुँदैन । उनीहरुको अर्काे तर्क छ, एमसीसी अस्वीकार गरेर नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दबाब र धम्की दिइरहेको छ । तथ्यले देखाउँछ कि चीनसँग लड्नका लागि उसले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने रणनीतिलाई लक्षित गरेको छ । त्यति मात्र होइन चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दी प्रष्टै देख्न सकिन्छ । यदि भारत त्यो मोर्चाबन्दीमा नभएको भए उसले पनि एमसीसीको विरोध गर्न सक्नुपथ्र्याे । त्यसकारण यी तथ्यहरुले स्पष्ट पार्छन् कि एमसीसी खासगरी अहिलेको विश्वको नयाँ शीतयुद्ध वा दुई धुव्रीय संघर्षसँग परिलक्षित छ । नेपालको बुद्धिमता त्यो चक्रब्यूहबाट मुक्त हुनुमा हुन्छ । तर, हाम्रो बिडम्बना यही छ कि दलालीकरणकोे दलदलमा हाम्रा संसदीय नेताहरु फसेका छन् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर विदेशी हस्तक्षेप व्याप्त छ । सबैलाई थाहा छ, देउवा सरकार अनि गठबन्धनको वैधता परमादेशले तय गरेको हो । यो परमादेश वास्तवमा इतिहासकै सबैभन्दा विवादित पनि बनेको छ ।

२. संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्दैन

एक पटक उही घटनाहरुको पुनरावृत्ति भएका छन् कि राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको अन्त्य हुन सकेको छैन । इतिहासमा धेरै राष्ट्रघाती सम्झौता भारतसँग भएका छन् । सीमा अतिक्रमणका समस्या ज्युँका त्युँ छन् र यस पटक एमसीसी जस्तो भयानक सम्झौता गरिएको छ र त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा नेपाल रणमैदानमा परिणत हुनसक्ने खतरा कायमै रहन्छ । संसद्वादी सत्ताले यो विषयमा आँखा चिम्लिएको छ । दलालीकरणले राष्ट्रयताको मुद्दालाई गौण बनाउँछ । संसद्वादीहरु भ्रष्टचारमा डुबेका छन् । अरबौं पैसामा उनीहरुले आँखा गाडेका छन् । त्यो पैसा आएमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने स्वार्थले काम गरेको छ । देशलाई बन्धकमा राखेर पैसाका पछाडि कुर्तक गर्ने अपराधीहरुको हातमा आजको सत्ता छ । आजको प्रश्न हो ५५ अर्ब कि राष्ट्रियता ? के हाम्रो राष्ट्रियताको अगाडि पैसाको तुलना हुन सक्छ ? त्यसकारण संसद्वादीहरुले सधैँ दोहो¥याउने गल्ती हुन् दलालीकरण, भ्रष्टीकरण, आत्मसमर्पण राष्ट्रघात । वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरुलाई देशको माया नै छैन । सरकारमा पुग्नका लागि ठूल–ठूला राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु उनीहरुको नैतिकता बनेको छ । दबाब, प्रलोभन र स्वार्थलाई चुनौति दिने सामथ्र्य उनीहरुमा छैन । एमसीसी स्वीकार नगरे सुलेमानी बनिन्छ भन्ने उनीहरुको मनोविज्ञान बनेको छ ।