नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका साथै सत्ता राजनीतिमासमेत अनौठा परिदृश्यहरु देखिएका छन् । जसकाबारेमा बिभिन्न कोणबाट छलफल हुनु जरुरी भएको छ । कुनैपनि देशमा राष्ट्र प्रमुखलाई संविधानको संरक्षक मान्ने गरिन्छ । तर नेपालमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जानजान संसदको बर्षे अधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा त्यस बाहिरबाट निर्णयगर्ने काम भयो । उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको आन्दोलनकै भरमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नुका साथै त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पनि एकल सिफारिसका आधारमा संसद बिघटन गरिदिनु भयो । जबकी भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा तत्काल संसदको बैठक बोलाएर अर्को सरकार गठन गर्न–गराउन सकिने अवस्था थियो । त्यसरी सरकार गठन भएको भए निश्चयनै एमाले सहितको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना हुन्थ्यो । देउवामाथि सांघातिक आक्रमण भएको अवस्था भएकाले नेपाली कांग्रेसकै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने अवस्था पनि थियो । नेपाली कांग्रेसको खेमाबाट राष्ट्रपति हुनुभएका रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसलाई सो अवसरबाट बञ्चित गराउने काम गर्नुभयो । पहिलो कुरा त ०७२ को संविधानले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्न र बनाउन सकिने कुनै ब्यवस्था नै गरेको छैन । दोश्रो कुरा संसद बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकनै नगरी एकल सिफारिस गरेका आधारमा जसरी संसद विघटन गर्ने–गराउने काम जुन भएको थियो, त्यो आफैमा हास्यास्पद रहेको छ । त्यस्तो कार्य कुनै बेला आपूmलाई ०७२ को संविधानका निर्माता बताउने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अथक प्रयास र सल्लाहबाट भएको उहाँ आफैले दाबी गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ को कदम चालेपछि सबैभन्दा पहिले समर्थन गर्ने व्यक्ति पनि दाहाल नै रहनु भएको थियो । सो कदमपछि उहाँले ०७२ को संविधानको नामसमेत लिन छाडेको देखिएको छ । संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहन्छ । तर, त्यतिबेला राष्ट्रपतिबाट चालु अवस्थामा रहेको संसद र सर्वोच्च अदालत दुबैको सल्लाह लिएको देखिएको थिएन । हाल गत भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई सही साबित गराउन र आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन जसरी भएपनि गराउन जोर जुलुम भइरहेको छ । त्यसले ०७२ को संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको स्पष्ट छ । अर्को आश्चर्यको विषय के छ भने गत भदौ २३ गते आन्दोलन गर्नेहरुले त्यसअघि सरकारका कुनैपनि निकायमा आफ्ना माग पेश पनि गरेका थिएनन् भने आफ्ना माग पूरा गराउन कुनै अल्टिमेटम पनि दिएका थिएनन् । भदौ २३ गते आन्दोलन शुरु हुनु अघि उनीहरुले आन्दोलनमा कही पनि तोडफोड त के सडकमा फोहर समेत नगर्ने भन्दै माइकिङ नै गरेका थिए । त्यसले आन्दोलनमा अप्रिय घटना हुने उनीहरुलाई पूर्व आभास थियो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । नभन्दै सो आन्दोलन करिव एक डेड घण्टाकै अवधीमा अप्रिय हुनपुगेको थियो । आक्रमणको निशाना शुरुमा बानेश्वरमा रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई बनाइयो । जबकी आन्दोलनकारीका माग र उक्त केन्द्रकाबीचमा कुनै टाडाको साइनो समेत रहेको थिएन । भदौ २३ मा भएको घटनालाई आधार बनाएर २४ गतेको विध्वंश गरिएको थियो । तर २३ गतेको आन्दोलनका आयोजकहरुले २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी पनि लिएनन्–हालसम्म पनि लिएका छैनन्भने त्यो विध्वंशको विरोध समेत गरेका छैनन् । निश्चित उमेर समूहका ब्यक्तिहरुले जेन–जी समूह नामाकरण गरेर भदौ २३ को आन्दोलन गरेको भनिएको थियो । खासमा सो उमेर समूहका ब्यक्तिहरु राजनीतिमा आउने अवस्था नै होइन । त्यो उमेर समूहका व्यक्तिहरु अध्ययनका क्रममा रहेको हुनुपर्ने थियो । जेन–जी समूहले आन्दोलन गरेको भनेपनि त्यसमा पौडहरुको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो ।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा देशभरका जेलहरु खाली गराउने र भए भरका सरकारी र निजी सम्पतिमा समेत आगो लगाउने जुन काम भयो, त्यो कुनै राजनीतिक गतिविधि थिएन र होइन पनि । राजनीति खास बिचार र पेशागत मागहरुका आधारमा गरिन्छ । भदौ २३ को घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शुरुमा तत्कालीन गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्रीले समेत पद त्याग गरेको देखिएको थियो । राजनीतिमा कुनै पनि घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग गर्नेहरुलाई प्रशंसा गरिन्छ । तर नेपालमा त्यसरी पद त्याग गर्नेहरुलाई हालसम्म एक पक्षले विरोध गरिरहेको छभने भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको क्षतिको छानविन गर्न गठित आयोगले स्थान हद लगाएको भनिएको छ । तर जो जसलाई त्यसरी स्थान हद लगाएको भनिएको छ, उनीहरुलाई कुनै औपचारिक पत्रसमेत नदिएर अन्योलमा राख्ने काम भएको छ । भदौ २३ र २४ को घटनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीनवटै सुरक्षा अंग आकर्षित हुन्छन् । त्यतिबेलाका काठमाडौंका प्रजिअलाई कारवाहीको निशाना बनाइयो । तर उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई कारवाही होइन, हाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइएको अवस्था छ । प्रहरीका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथि कुनै कारवाहीको कुरासमेत उठेको छैन । भदौ २३ र २४ को घटना तत्कालीन सरकार र प्रहरीलगायतका सरकारका अंगहरुले गरेको होइन । उनीहरु त सुरक्षामा परिचालित थिए । त्यतिबेला विध्वंश मच्चाउनेहरु को थिएभन्ने कुराको छानविन गर्न वर्तमान सरकारले कुनै आयोग बनाएको छैन । तर प्रहरीले गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरुबाट धेरै कुराहरु खुलिसकेका छन् । कतिपयले त्यतिबेलाको विध्वंशलाई आफ्नो प्रेरणाको श्रोत मान्ने गरेका छन्भने कतिपयले खुलेयाम प्रशंसा गरेको देखिएको छ । सिंहदरबार जल्नु अघिनै सामाजिक सञ्जालबाट सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भनी घोषणा गर्ने तथा सिंहदरबारमा आक्रमण हुनसक्छ र जल्न सक्छ भनी भविश्यवाणी गर्नेहरु माथि हालसम्म कुनै सामान्य सोधपुछसमेत भइरहेको छैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलेसमेत त्यसप्रति वे–वास्ता गरेको देखिएको छ । अन्य सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा सामान्य पोष्ट गरेको भएपनि कारवाही भइसकेको हुनेथियो । एउटै देशमा कानूनको कार्यान्वयनमा समेत यस्तो पक्षपात हुनेगरेको छ । निश्चित युवा समूहले आन्दोलन गरेको भनिए पनि सो आन्दोलनपछि परिवर्तन गरिएको सरकारमा युवाले कुनै प्रोत्साहन पाएका छैनन् । भदौ २३ गते आन्दोलन गर्नेहरुले मुख्यत त्यतिबेला रोकलागेको सामाजिक सञ्जाल खुल्नुपर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुनुपर्ने दुईवटा माग राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी माग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले पूरा गरिसकेको थियोभने भ्रष्टाचारी माथि कारवाही गर्ने माग वर्तमान सरकारले पनि पूरा गर्न–गराउन सकेको छैन ।

हाल आएर पहिलो त त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी भनिएकाहरुका बीचमै फाटो भएकोजस्तो देखिएको छ । दोश्रो कुरा उनीहरुले आफ्नो दोश्रो मागको नामसमेत लिन छाडेका छन् । हाल आएर फेरी सामाजिक सञ्जाल उग्र र अराजक बन्दैगएको देखिएको छ । जसले गर्दा वर्तमान सरकारसमेत सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न बाध्य हुने देखिएको छ । हाल जुन ढंगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगर्ने होभने आगामी निर्वाचनमा बबण्डर हुनेवाला छ । तर सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोकका विरुद्ध गरिएको आन्दोलनबाट वर्तमान सरकारको सिर्जना भएका कारण यो सरकार सामाजिक सञ्जाललाई चलाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा स्पष्टरुपमा दुईवटा खेमा देखिएका छन् । भारतीय पक्षहरु जसरी पनि निर्वाचन गराएर ०७२ को संविधानमा आमूल परिवर्तन गराउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी पक्षहरु संसदको पुनस्र्थापना गराएर ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा स्थापना गराइएको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई जोगाउने पक्षमा रहेको देखिएको छ । नेपालका सर्बसाधारण जनातामाभने करिव तीन महिना यताका राजनीतिक घटनाक्रमकाबारेमा विभिन्न किसिमका अन्योलताहरु रहेका छन् ।

यस्ता गतिविधिहरु कायमै रहेसम्म आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुनु वा विघटित संसदको पुनस्र्थापना हुनु र नहुनुुको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ । पहिलो कुरा राजनीति बिचारका आधारमा हुन्छ । कुनै उमेर समूह वा जातीय र क्षेत्रीय आधारमा हुँदैन । दोश्रो कुरा गत भदौ २७ गतेको घोषणाले ०७२ को संविधानकै मर्ममाथि प्रहार भएकाले देशका कुनैपनि ऐन कानून र नीति नियमहरुले सही ढंगले काम गर्न–गराउन सक्ने अवस्था छैन । जबसम्म नेपालमा विदेश पहिलो भन्ने र स्वदेश पहिलो भन्नेहरुका बीचमा वारपारको अवस्था आउँदैन तबसम्म नेपालमा शान्ति सुव्यवसथा कायम हुने अवस्था छैन । देशको मूल कानून संविधाननै ढाँट, छल र कर बललले बनाइएकाले १० वर्ष व्यतित हुँदा पनि त्यसको पूर्णत कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपालका लागि नेपालकै बस्तुस्थिति र अवस्थाअनुसारको संविधानको आवश्यकता छ । अब सबैले जनपक्षीय संविधान बनाउनेतिर ध्यान दिने कि ?