नेपालमा आगामी २१ गते संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैमा नेपालको समग्र राजनीति रुमलिएको छ । ०५२ सालबाट जनयुद्ध शुरु गरेका माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी र माओवाद परित्याग गरेर नयाँ एमाले बन्ने प्रयासमा रहेको अवस्था छ । अर्का माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति त्यागेको वर्षौ भइसकेको छ भने उहाँले आगामी १५ वर्षमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै नरहने बिचार (योजना ?) प्रक्षेपक्ष गरेको करिव दुईवर्ष बितेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी भारतले गतसातामात्रै दशकौँदेखि जारी माओवादी सशस्त्र आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा पुगेको दाबीगरेको छ । एक वरिष्ठ माओवादी गुरिल्ला कमान्डर छत्तीसगढमा वर्षौंदेखि सक्रिय रहेका देवजी भनिने थिप्पिरी तिरुपतिलले आत्मसमर्पण गरेपछि केन्द्र र प्रभावित राज्यहरुले माओवादी विद्रोह अन्त्यतर्फको ‘अन्तिम चरण’ शुरुभएको बताउन थालेको देखिएको छ । तिरुपतिको आत्मसमर्पणलाई सुरक्षाकर्मीहरुले विद्रोही संरचनामा ठूलो धक्काकारुपमा लिएको देखिएको छ । छत्तीसगढका उपमुख्यमन्त्री विजय शर्माले गतसाता आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत यो सशस्त्र नक्सलवादको पूर्ण उन्मूलनतर्फको शक्तिशाली कदम भएको बताएर भारतीय राजनीतिमा तरंगको सिर्जना गरेको देखिएको थियो । भारतले माओवादी विद्रोहीविरुद्ध पछिल्लो समय सुरक्षा अभियानलाई निकै तीव्र बनाएकै कारण यो अवस्था आएको पनि त्यहाँका अधिकारीहरुको दाबी छ । करिब छ दशकअघि शुरुभएको ‘नक्सलवादी’ आन्दोलन सन् २००० को दशकको मध्यतिर उत्कर्षमा पुगेको थियो र क्रमशः माओवादी आनदोलनमा रुपान्तरित भएको थियो । सन् २००० मै १५ हजारदेखि २० हजारसम्म लडाकू सक्रिय रहेको र भारतको झन्डै एक तिहाइ भू–भागमा माओवादी विद्रोही प्रभाव रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा त्यहाँको सरकारले सुरक्षात्मक कारवाही र आत्मसमर्पणको लहर चलाएसँगै आन्दोलन नाटकीय रुपमा कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । त्यहाँका माओवादीहरुले भने पछिल्लो समयमा भूमिगतरुपमा वन क्षेत्रका सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको अधिकारका लागि लडिरहेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यत खानी कम्पनीहरुको चासो र प्राकृतिक श्रोतको दोहन ती क्षेत्रहरुमा मुख्य विवादको विषय रहँदैआएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ यता ५०० भन्दा बढी माओवादी मारिएको भन्ने छ । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले गत नौगते शनिबारको एक सम्बोधनमा यही मार्च ३१ सम्म भारतलाई माओवादी समस्याबाट पूर्णरुपमा मुक्तगर्ने लक्ष्य रहेको बताएपछि त्यसले सर्वाधिक चर्चा पाएको छ । हुन त उक्त भनाई सन् २०२५ मै बाहिर आएको थियो । त्यहाँको सरकारले सैन्य कारवाही र आत्मसमर्पणलाई निर्णायक सफलता माने पनि विद्रोहको सामाजिक र आर्थिक जडबारेको बहस कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा के भारत अब माओवादी आन्दोलनको समापनतर्फ अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयले संसारकै सबैभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको मानिने भारतको तत्कालीन नक्सलवादी र हालको माओवादी आन्दोलन सहजै अन्त्य हुननसक्ने र भित्रभित्रै फैलिरहेको अनुमान पनि गर्नेगरेका छन् । सन् १९६७ मा भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको एउटा गाउँ नक्सलबाडीबाट किसान विद्रोह शुरुभएको थियो । त्यतिबेला नक्सलबाडीका किसानहरुले जमिन्दारको अत्याचारविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । सो विद्रोह दबाउन बंगाल सरकारले प्रहरी बल परिचालन गरेको थियो । जसको किसानहरुलेनै प्रतिरोध गरेका थिए । त्यहाँ हिंसात्मक झडपहरु भइरहन्थे । त्यसक्रममा एकजना प्रहरी अफिसरको मृत्यु भएपछि सरकारले आन्दोलन दबाउन थप प्रहरी पठाएको थियो । प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरेर १० जना किसानको हत्यागरेको थियो । सो आन्दोलनका प्रणेता चारु मजुमदार, कानु सान्याल र जंगल सन्थाल रहेका थिए । उक्त घटनापछि उक्त नक्सलवादी आन्दोलन बिहार, उडिसा, पञ्जाब र आन्ध्रदेशसम्म डढेलोझैँ फैलिएको थियो । जसको मुख्य केन्द्रबिन्दुभने पश्चिम बंगालनै रहेको थियो । भनिन्छ त्यतिबेला बंगालका युवा र विद्यार्थीहरुले नक्सलवादी विद्रोहको विचारलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गरेका थिए । बंगालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरु क्रान्तिकारी संघर्षमा होमिएका थिए । त्यसैबेला ‘बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार’को नारासमेत लागेको थियो ।

त्यतिबेला भारतको नक्सलवादी विद्रोहलाई माओत्सेतुङको नेतृत्वमा रहेको चीनले ठूलो महत्व दिएको र सहयोग पनि गरेको प्रचार गरिएको थियो । त्यसबेलाका कतिपय चिनियाँ प्रकाशनहरुले भारतको नक्सलवादी विद्रोहलाई ‘बसन्तको मेघ गर्जन’को उपमासमेत दिनेगरेका थिए । भारतको सो विद्रोहको प्रभाव छिमेकी अधिकांश देशमा परेको थियो । भारतको नक्सलबाडीसँग सीमा जोडिएको नेपालको झापासमेत प्रभावित भएको थियो । सन् १९६७ मा नक्सलवादी आन्दोलनका नेताहरु कानु सन्याल, खोखन मजुमदार, दीपक बिस्वास र खुदान मल्लिक नेपालको काठमाडौंबाट तिब्बतहुँदै चीनको राजधानी पेकिङ पुगेको इतिहास छ । भनिन्छ उनीहरुले तीन महिना जति चीनमा बसेर माओ विचारधारा र सैन्य रणनीतिक प्रशिक्षणसमेत लिएका थिए । त्यतिबेला माओले भारतीय नेताहरुलाई आफ्नो देश र स्थानको धरातलीय यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो क्रान्तिकारी रणनीति तयारपार्न सुझावसमेत दिनुभएको थियो । नक्सलवादी आन्दोलनको मुख्य रणनीतिनै वर्गशत्रुको सफाया गर्नु रहेको थियो । चारु मजुमदारले सन् ७० को दशकलाई ‘मुक्तिको दशकमा बदलौं’ भन्ने नारासमेत दिएको पाइन्छ । जसले त्यतिबेलाको नक्सलवादी गतिविधिमा झनै तीव्रता ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन भारत सरकारले नक्सलवादीहरुलाई निर्मम दमन गर्न शुरुगरेको थियो । प्रहरीकासाथै अर्धसैनिक बल र सेनालाई पनि दमनमा उतारिएको थियो । नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गरियो । सन् १९७१ को मार्चमा नक्सलवादी नेता सौरिन बोस गिरफ्तार भएको र त्यसको एक हप्ता नबित्दै अर्का महत्वपूर्ण नेता सुशितल राय चौधरी हर्ट अट्याक भएर बितेपछि त्यहाँको आन्दोलनले धक्का खाएको थियो । सोही सालको अगष्टमा कलकत्ता प्रहरीले अर्का नेता सरोज दत्तलाई गिरफ्तार गरेको थियो । दत्तलाई मुठभेडको नाममा गोली हानेर हत्यागरिएको थियो । सन् १९७२ को जुलाई १६ मा नक्सलवादी आन्दोलनलाई अन्तिम धक्का लागेको ब्याख्या गर्ने गरिन्छ । जतिबेला चारु मजुमदारलाई कलकत्ता प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो र १२ दिनको यातनापछि २८ जुलाईमा प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको थियो । त्यसकै जगमा सन् १९९८ मा पार्टी युनिटी र सन् २००४ मा एमसीसीसँग पिपुल्स वार ग्रुपको एकीकरण भएपछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गठन भएको थियो । त्यसपछि सो पार्टीको विस्तार आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र र उडिसादेखि बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगालसम्म पुगेको हो । कुनैबेला त्यस क्षेत्रलाई ‘रेड करिडोर’ भन्न थालिएको थियो । सिपिआई (माओवादी) को गठनपछि नक्सलवादी आन्दोलनको गतिविधि रेड करिडोर क्षेत्रमा तीव्ररुपमा फैलिएको थियो । सन् २००५ मा आन्ध्रप्रदेश सरकार र माओवादीहरुबीच शान्तिवार्ता समेत भएको थियो । तत्कालीन सरकारले माओवादी बन्दीहरुको रिहाइ र जमिनको पुनर्वितरण गर्न नमानेपछि वार्ता विफल भएको थियो । माओवादी संघर्षको मुख्य केन्द्र छत्तीसगढको बस्तर इलाका बनेपछि सरकारले बस्तर इलाकामा माओवादीविरुद्ध सलवा जुडुम अभियान चलाएको थियो । जसको अभियानको मुख्य उद्देश्य आदिवासीहरुलाई माओवादीबाट अलग्याउने रहेको मानिन्थ्यो । सन् २००७ को मार्च १५ मा माओवादी छापामार सेनाले बिजापुरको प्रहरी क्याम्पमा आक्रमणगर्दा ६७ जना प्रहरीहरु मारिएका थिए ।

त्यसैगरी सन् २००९ मा माओवादी विद्रोहीविरुद्ध अपरेसन ग्रीन हन्ट शुरुगरिएको थियो । सन् २०१० को अप्रिल ६ मा माओवादी छापामारहरुले सिआरपिएफको गस्तीलाई दन्तेवाडामा एम्बुसमा पारेका थिए । सो आक्रमणमा ७६ जना अर्धसैनिकहरु मारिएको तथ्यांक रहेको छ । सन् २०१४ पछि भारत सरकारले माओवादी आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएपछि माओवादीमाथिको दमनले तीव्रता पारिएको थियो । सन् २०२५ को मेमा मध्यभारतको छत्तीसगढमा भएको सुरक्षा कारवाहीमा बसवराजू उपनामले चिनिने नम्बल्ला केशव रावसहित २६ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता मारिएपछि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले उक्त घटनालाई तीन दशकमा भएको माओवादीहरुको विरुद्धको सबैभन्दा निर्णायक प्रहार भनेको समाचार बाहिर आएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतको सरकारले माओवादी विरुद्ध भूउपग्रह, जीपीएस र ड्रोनजस्ता प्रविधिको प्रयोग थालेको छ । जसले गर्दा त्यहाँका माओवादी विद्रोहीहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको अनुमान गरिँदैछ । आजको २१ आँै शताब्दीमा सूचना प्रविधिको जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसको ब्याख्या र विश्लेषण तथा उपयोग बिना कुनैपनि आन्दोलन अगाडि बढ्ने देखिएको छैन । त्यसैले भारतीयमात्र नभएर संसारभरकै माओवादीहरुमा सुस्तता आएको हुनसक्छ । जसकाबारेमा छुट्टै ब्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकता छ ।