२०८३ असार २३ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रका सुकुमवासीहरूमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु सरकारले खानाको व्यवस्था नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यहाँ बसेका सुकुमवासीहरूले सोमबार बेलुकादेखि आफूहरूले खाना नपाएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सोमबार विहानसम्म खाना पाएको बताए । उनले भने- ‘हिजो बिहान खाना खाएर निस्केको हुँ । साँझदेखि खाना नदिएको रहेछ । म कोठा खोज्दै हिंडेको छु ।’
सरकारले गत वैशाखमा बागमती र मनोहरा किनारका बस्ती खाली गरेर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । खरिपाटीमा ९९ परिवारका २०७ जना छन् । सुकुमवासीले विरोध गर्न थालेपछि अहिले त्यहाँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकार तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रभावित परिवारलाई असार २२ गतेभित्र राहतका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेपछि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले सरकारले घोषणा गरेको राहतका लागि निवेदन नदिने बताएका छन् । उनीहरुले धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले राहतभन्दा पनि सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका करिब आधा परिवारले राहतसम्बन्धी निवेदन नदिएको र नदिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूको आवश्यकता राहत रकम नभई राज्यले भत्काएको बासको सम्मानजनक व्यवस्थापन भएको बताएका छन् । वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी घर भत्काएर केही रकम उपलब्ध गराउनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले खोजेको राहत होइन, राज्यले भत्काएको हाम्रो बासको सम्मानजनक व्यवस्थापन हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यले आफूहरूलाई विस्थापित गरिसकेपछि उचित पुनःस्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व भएको उनीहरूको दाबी छ । प्रभावित परिवारले राहतको निवेदन नदिएको आधारमा कसैलाई धम्क्याउने, दबाब दिने, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वा भविष्यमा सरकारी सेवासुविधाबाट रोक्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् ।
उनीहरूले सरकारसँग तीनबुँदे माग अघि सारेका छन् । जसअनुसार राहतको सट्टा सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्न तथा राहतका लागि निवेदन नदिएको आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब नगर्न माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अधिकार, सम्मान र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक ढंगले संघर्ष जारी राख्ने र दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बसिरहने उल्लेख छ ।