रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिन पार गरेको छ । सुशासनको नारा अगाडि सार्दै सरकारले यो एक सय दिनमा जनतामा हर्ष भन्दा बिस्मात बढी दिएको व्यावहारत ः पुष्टि भएको छ ।

बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले एक सय दिनमा संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक सातासमेत बाँकी नहुँदै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृति गर्न बाध्य पारेर संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि गरेको ठाडो प्रहार, संसदलाई विवादित बनाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा बल मिच्याई, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन, सुकुम्बासी माथि अमानवीय हस्तक्षेप, भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति, गृहमन्त्री गुरुङमाथि विवाद र छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनरागमन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संवैधानिक आयोगलगायतका निकायमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप, मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार र स्वकीयको भीड, त्रासमा कर्मचारी, दुईदिने बिदाले ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई सास्ती, करिव १८ अर्ब भुक्तानी नहुँदा कतिपय अस्पतालमा बिमा सेवा ठप्प, क्यान्सरका बिरामीलाई अत्यावश्यक औषधि र रेबिजविरुद्धको खोप हाहाकार, विद्यालय शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गरेकोमा अभिभावक र विद्यालय असन्तुष्ट, बिना तथ्य र प्रमाण उद्यमी व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको, विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँधेर विभिन्न मुद्दा लगाएको, शिक्षालगायतमा कर थपेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, गरिखाने वर्गका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउन नसकेकोलगायतका कार्यले जनतामा हर्ष भन्दा बिस्मात बढी दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले सरकारको बागडोर सम्हालेको यो एक सय दिनमा जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ । विधिको शासनभन्दा पनि बाहुबलको शासन देखिएको छ । नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि चरम रूपले हस्तक्षेप बढेको छ । सरकारको सुशासनको नारा सिद्धान्तमा सीमित हुन् पुगेको छ । देश र जनताको स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ ।

बालेन–सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले सफल मान्न सकिने कुनै पनि स्पष्ट आधारहरू देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आम जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्नुको साटो पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्न, सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णय गर्न अग्रसर देखिएको छ । जुन देश र जनताको लागि घातक छ, राष्ट्रियता र जनाधिकार विरुद्धका यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन् सक्दैन। सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् ।