२०८३ आश्विन २२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । अमेरिकाले पढाइपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी)मा ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)को प्रस्तावअनुसार, विद्यार्थी पहिलोपटक ओपीटीमा सहभागी हुँदा शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ओपीटी नवीकरण गर्दा प्रत्येकपटक ३० हजार डलर शुल्क लाग्नेछ।
ओपीटीअन्तर्गत विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि एक वर्षसम्म आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन्। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयका विद्यार्थीले भने तीन वर्षसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो प्रस्ताव अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको आरोप र उनीहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच आएको हो। भारत अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहँदै आएको छ। सन् २०२४–२५ को शैक्षिक वर्षमा तीन लाख ६३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए।
‘कमन एप’को रिपोर्टअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले २०२५–२६ को शरद ऋतुमा अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा ४१.७७ अर्ब डलर योगदान दिएका थिए। २०२६–२७ मा यो योगदान ३८.३७ अर्ब डलर रहने अनुमान गरिएको छ।
एशोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एडुकेटर्स (एनएएफएसए) र अनुसन्धान संस्था जेबी इन्टरनेसनलका तथ्यांकअनुसार, अमेरिकी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। २०२५–२६ मा अनुमानित ११.६९ लाख रहेको यो संख्या यस वर्ष १०.५७ लाखमा झरेको छ।
डीएचएसले भिसा कार्यक्रममा देखिएको ठगी र दुरुपयोग रोक्न शुल्क प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। विभागले ओपीटीलाई ‘सस्तो विदेशी श्रम आपूर्तिको माध्यम’ बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।
प्रस्तावमाथि जनताले ६० दिनभित्र सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्। त्यसपछि डीएचएसले यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागु गर्न सक्नेछ। यद्यपि, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रका संघसंस्थाले कानुनी चुनौती दिन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ।
डीएचएसका एक प्रवक्ताले ओपीटी कार्यक्रम अमेरिकी कार्यबलमा चोरबाटोबाट प्रवेश गराउने उद्देश्यले नबनाइएको र सस्तो श्रमका लागि यसको दुरुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन नदिइने बताएका छन्। – एजेन्सी