नेपालको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन हालै चितवनमा सम्पन्न भएको छ । जसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त परिवर्तन गर्दै संवैधानिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने निर्णय गरेपछि त्यसबारे मुख्यत नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस हुन थालेको छ । सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ अघिबढ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था र उत्तरदायी शासनलाई एकअर्काका पूरक तत्वकारुपमा व्याख्या गर्ने प्रयाससमेत गरेको पाइन्छ । जबकी रास्वपाको स्थापना हुँदा संवैधानिक समाजवादलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने भनिएको थियो । तर त्यसको स्पष्ट वैचारिक व्याख्या र कार्यान्वयनको मार्गचित्र अगाडि ल्याइएको थिएन । हाल आएर उक्त पार्टी संविधानलाई नै वाद वा राजनीतिक सिद्धान्तकारुपमा स्वीकार गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको भनिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने प्रतिवेदनमा ०७२ को संविधानप्रति पार्टीको प्रतिवद्धता रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा संवैधानिक समाजवादसम्बन्धी केही मूलभूत प्रश्नहरु पनि उठाइएको पाइन्छ । संविधानभित्र रहेर काम गर्नुमात्रै संविधानवाद हो कि त्यसको छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसँगै संविधानमा समाजवाद उल्लेख हुँदैमा सोही प्रणालीमार्फत समाजवाद प्राप्तगर्न सकिने वा नसकिने विषयमा पार्टीभित्र बहस हुँदैआएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो पार्टीको आफ्नो जलेश्वर बैठकबाट पारित प्रस्तावनामा अवसरको न्यायोचित वितरण, पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्दै लंैगिक, जातीय, वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदविरुद्ध निर्णायक पहलगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । उक्त पार्टीको स्थापना, जलेश्वर बैठक, करिव चारवर्षको अवधीमा सो पार्टीले देखाएको ब्यवहार र हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेका सबै कुराहरुलाई मिलाएर हेर्दा पार्टीमा काफि हदसम्म बैचारिक अन्योलताहरु रहेको देखएको छ ।

समग्रमा हेर्दा सो पार्टीका दस्तावेजहरुमा कम्युनिष्ट बिरोधी तथा नेपाली कांग्रसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पूर्व पञ्चहरुको प्रजातन्त्रलाई संयोजन गर्न–गराउन खोजेको देखिएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा सो पार्टीलाई नयाँ कांग्रस भन्नुपर्ने देखिएको छ । सो पार्टीको सामाजिक लोकतन्त्रले लोकतन्त्र र पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्र कायम राख्दै राज्यको हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक न्याय र नागरिक कल्याण सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दर्शन स्थापित गराउन खाजेको देखिएको छ । स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र अष्ट्रियालगायतका देशहरुले सामाजिक लोकतन्त्रलाई अपनाएर ठूलो प्रगति गरेको पनि उदाहारण दिन खोजिएको छ । तर ती देशहरुको आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना, उत्पादन सम्बन्ध र संस्थागत विकासमा पनि समानता देखिएको छैन । एकातिर नेपाल आर्थिकरुपले विकोसोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नसकेको अवस्था छ । अर्कातिर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीका विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सूक्ष्म निगरानी सूचीबाट उम्किन विफल भएको छ । जुन हालको अवस्थामा गम्भिर बिचारणीय कुरा हो । रास्वपाको नयाँ सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्व पौडेललगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसँग नेपाल निरन्तर निगरानी सूचीमा परिरहेको र त्यसबाट उम्किने उपायबारे छलफल गरेको पाइएको छ । एपीजी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीगर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय हो । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गत महिना बसेको एफएटीएफको बैठकले छवटा कारण देखाउँदै नेपाललाई उसको सुक्ष्म निगरानी सूची (ग्रे लिष्ट)मा निरन्तर राख्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । बढ्दै गएको बिचारभन्दा बलको राजनीति र राजनीतिमा गरिएको अत्यधिक खर्चले नेपाल अब कालो सूचीतर्फ जानसक्ने आंकलनहरु पनि हुनथालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते केवल सरकार परिवर्तनका लागि जुन किसिमको बिध्वंश मच्चाउने काम भएको थियो, त्यसलेनै धेरैलाई झस्काएको थियो ।

हाल त्यसैको जगमा बनेको रास्वपाको बर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनभन्दै त्यसको स्वामितत्व लिने तर त्यतिबेला भएको तोडफोड र आगजनीको छानविनगर्न आलचालगर्ने जुन नीति लिएको छ, त्यसले पनि उक्त ग्रेलिष्टलाई कायमै राख्न सघाइएको देखिएको छ । रास्वपाको बर्तमान सरकारले शुरुदेखि नै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सामाजिक सञ्जालबाट धम्क्याउने र अन्य पार्टीका नेताहरुलाई धम्क्याएर सन्तुलनमा राख्ने जुन नीति खख्तियार गरेको छ, त्यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । गत भदौको घटना र त्यसयताका गतिबिधिले रास्वपाको बर्तमान सरकारले देशमा शान्ति, सुब्यवस्था र अमनचैन कायम गराउन नसक्ने निश्चितजस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीले अगाडि सारेको सामाजिक लोकतन्त्र केवल देखाउने दाँतमात्र हुने देखिएको छ । सामाजिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण स्विडेनलाई लिने गरिन्छ । त्यहाँ उच्च कर प्रणाली छ । तरपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले ठूलो लगानी गर्नेगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी नर्वेले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई सामाजिक कल्याणमा प्रयोग गर्दै उच्च जीवनस्तर कायम गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अन्य देशका पनि आफ्नै खाले विशेषताहरु रहेका छन् । ०७२ को संविधानमा नेपाललाई समाजवादतर्फ लैजाने भनिएको छ । यद्यपि ०७२ देखि हालसम्मका कुनैपनि सरकारहरुले त्यसअनुसारका गतिविधि गरिरहेका छैनन् । समाजवादले उत्पादनका साधनमा राज्य वा सामूहिक स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ । जसले पूँजीवादको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्दछ र अर्थतन्त्रमा राज्यको व्यापक नियन्त्रण रहने मान्यता राख्छ । आर्थिक समानता त्यसको प्रमुख उद्देश्य मानिन्छ । तर नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नै त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । अब रास्वपाले अगाडि सारेको सामाजिक लोकतन्त्रले देशमा पश्चिमा साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र उपस्थितिलाई स्थायित्व दिन खोजेको देखिएको छ । भारतले यही जुन २२ र २३ मा नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

जुन बैठकको अध्यक्षता त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल गर्नुभएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार–ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरुले वर्तमान विश्वले सामना गर्ने परम्परागत सुरक्षा चुनौतिहरुका विषयमा विचारको आदान–प्रदान गरेका कुराहरु बाहिर आएका छन् । उक्त बैठकमा आतंकवादको प्रतिरोध र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षासम्बन्धी हालै सम्पन्न ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहको परिणामको पनि समीक्षा गरिएको थियो । ब्रिक्सले विश्वका ११ वटा प्रमुख उदीयमान बजार र विकासोन्मुख देशहरुलाई प्रतिनिभित्व गर्ने छ । जसमा चीन, भारत, इजिप्ट, ब्राजिल, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, रुस साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका राष्ट्रहरु समावेश छन् । त्यसअघि भारतकै आयोजनामा नयाँ दिल्लीमा क्वाडमा आबद्ध चारवटा देशहरु अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको बैठक भएको थियो । सो समूहको मुख्य उद्देश्य एशियामा चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नु हो । सो बैठकमा क्वाडका सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुले एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्न मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए । गतवर्ष अमेरिका र भारतबीच केही असमझदारी हुँदा भारतका कतिपय कामहरु रोकिएका थिए । जतिबेला भारत चीन र रुससँग नजिकिन पुगेजस्तो देखिएको थियो । चीनले क्वाडको बैठकको खुलेर कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । सो बैठकमा पनि नेपालकाबारेमा कतिपय प्रशंगहरु उठेको भनिएको थियो । यता नेपालमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको नयाँ सरकार गठन भएपछि एकातिर आन्तरिकरुपले राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीहरु बढेर गएको देखिएको छभने अर्कातिर छिमेकीहरु र त्यसमा पनि भारतसँगको सम्बन्धमा दरारको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । उक्त दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रमका बीचमा नेपालको सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सो पार्टीका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि रास्वपाको चितवन महाधिवेशन भएको देखिएको छ ।

नेपालले निजी स्वामित्व र बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैआएको छ । जसले बजार प्रणालीलाई कायम राख्दै राज्यको नियमन र सामाजिक सुरक्षामार्फत असमानता कम गर्ने नारालाई प्रमुखता दिने देखिएको छ । जसले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको समान पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने देखिएको छ । सामाजिक लोकतन्त्रका समर्थकहरु भने यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने प्रभावकारी माध्यम मान्छन् भने आलोचकहरु पूँजीवादी संरचनालाई कायम राख्दै सुधारवादी बाटोमा जान खोजेको भन्ने रुपमा लिन्छन् । धेरै राजनीतिक शास्त्रका जानकारहरु रास्वपाले अघिसारेको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समावेश शब्दहरु केवल शब्दजालमात्र भएको निष्कर्षका पुगेका छन् । बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमासमेत अस्तव्यस्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा रास्वपाले त्यसको ठीक विपरीतको नीति अगाडि सारेका कारण देशको सुदुर भविष्य राम्रो नहुने अनेक संकेतहरु देखिएका छन् । रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्र एक प्रकारको भ्रमछर्ने माध्यम हो । जसले नेपालजस्तो मुलुकलाई अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनामा पु¥याउने संभावना रहेको छ ।