आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा रहेका दलहरु यतिबेला आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लेख्ने अभियानमा जुटेका छन् । खासमा चुनावी घोषणापत्रका आधारमा उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा उम्मेदवारीपछि चुनावी घोषणपत्र लेखिन थालेका कारण यस पटक दलहरुको घोषणापत्र केवल औपचारिकतामा सीमित रहने देखिएको छ । त्यसमा पनि दलहरुले आ–आफ््नो विधान र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतका कुराहरुलाई पनि खासै ध्यान दिन नसकेको पाइन्छ । विभिन्न वामपन्थी र दक्षिणपन्थी पार्टीहरुकाबीचमा पनि पृथकता पाइन छाडेको छ । देशभर यतिबेला घोषणापत्रलेभन्दा दल र उम्मेदवारहरुका बीचमा तालमेललले बढी प्राथमिकता पाउन थालेको देखिन्छ । जसरी पनि जित्ने र चुनाव जितेपछि जसरी पनि पदमा पुग्ने होड चल्ने गरेकाले चुनावी घोषणापत्र र त्यसका विषवस्तुहरु ओझेलमा परेका छन् । हुन त यसअघिका निर्वाचनहरुमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रको पनि कुनै औचित्य देखिन सकेको थिएन । हरेक निर्वाचनपछि दल र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गरेको देखिएको थिएनभने मतदाताले पनि उनीहरुलाई घोषणपत्रअनुसार काम गर्न झकझक्याएको देखिएन । त्यसैले दल र जनता दुबैतिर घोषापत्रको आकर्षण विस्तारै हराउँदै गएको हुनसक्छ । यतिबेला नेपालको राजनीतिमा विदेशी घुसपैठ चरम रुपमा बढेको चर्चा र परिचर्चाको विषय भएको छ । कतिपयले त आपूmलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुअघिनै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार घोषणा गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु आपूmले विजय हासिल गर्ने कुरामाभन्दा अरुलाई हराउने अभियानमा लागेको पनि देखिएको छ । संसदीय राजनीतिको दुर्गुण भनेकै यही हो । भएभरका राम्रा कुराहरु अगाडि सारेर चर्का नारा दिने र पदमा पुगेपछि आफ्नो निहित स्वार्थअनुसार कामगर्ने प्रवृत्ति रहँदैआएको छ ।

त्यसैले खासगरी वामपन्थी र देशभक्त पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा देश पहिलोभन्ने नीति अख्तियार गर्नसक्नुपर्ने देखिएको छ । जुन व्यक्तिगत, दलगत वा बाह्य स्वार्थभन्दा राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण हो । नीति, योजना र निर्णय गर्दा देशको दीर्घकालीन फाइदालाई केन्द्रमा राख्ने नीतिहरु तयहुनु आवश्यक छ । छोटो राजनीतिक लाभभन्दा स्थायित्व र समृद्धिलाई जोड दिइएको हुनुपर्दछ । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका कुराहरुले पनि चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएको हुनुपर्दछ । आत्मनिर्भर र समावेशी अर्थतन्त्र, घरेलु उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, कृषि र उद्योगको प्रवद्र्धन पनि चुनावी घोषणापत्रका विषयवस्तु हुन सक्छन् । आयातमा निर्भरता घटाएर आत्मनिर्भरता बढाउने कुराहरु पनि रहेका छन् । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शीता तथा जवाफदेही शासन प्रणालीको पनि त्यतिकै आवश्यकता रहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चालिनुपर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधारको पनि आवश्यकता रहेको छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्मभन्दा माथिउठेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने कुराहरु पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । समान अवसर र सामाजिक न्यायका कुराहरु पनि उल्लेख हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग देशहित केन्द्रित कूटनीतिको पनि आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र र राष्ट्रियता दुबै कमजोर बन्दैगएको आवाज उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्था देशको राजनीतिका कारण सिर्जना भएकोभन्ने कुरामा दुईमत गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले नेपालको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार स्थापना गराइएको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाकाबारेमा गंभिर ढंगले सोचबिचार गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता नै भएको छ । हुन पनि नेपाल दुई विशाल देश चीन र भारतकाबीचमा रहेको छ । छिमेकीहरुले आ–आफ्नो देश पहिलोभन्ने औपचारिक घोषणा गरेर त्यसअनुसारका गतिविधिहरु गर्दैआएका छन् । जसअनुसार उनीहरुले विश्वमानै अनुभव गर्नेगरी समृद्धिसमेत हासिल पनि गरेका छन् । तर नेपाललले भने हालसम्म ‘नेपाल पहिलो’भन्ने नारालाईसमेत औपचारिकरुपमा घोषणा गर्न पनि सकेको छैनभने व्यवहारमा विदेशी पहिलोभन्ने ढंगले काम भइरहेको देखिएको छ । त्यसैले दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तनै देश पहिलोभन्ने कुरालाई बनाउनु आवश्यक रहेको छ । जसका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरुलाई अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ । देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुराले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई समेत प्रोत्साहित गर्छ ।

यदि सबै नागरिक आफ्नो राष्ट्रप्रति गर्व गर्छन् र आफ्नो देशको भलो चाहन्छन्भने त्यसले सामूहिक जिम्मेवारीको भावनासमेत पैदागर्छ । जसले देशभक्ति र नागरिक जिम्मेवारीको भावना जागृतगर्न मद्धत पु¥याउँछ । नेपालजस्तो विकोसोन्मुख देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि आवश्यक हुन्छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय हित र जनताको भलो सोच्न आवश्यक छ । देश पहिलोभन्ने घोषणाले राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय आवश्यकताहरुको प्राथमिकतामा प्रोत्साहित गराउन सक्छ । देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने घोषणाले आर्थिक र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउन अवश्यनै मद्धत पु¥याउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सेवामा समान अवसर र पहुँचको सुनिश्चिततागर्न पनि देश पहिलोभन्ने मार्ग दर्शक सिद्धान्तको आवश्यकता हुन्छ । हाल नेपालमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्कता देखिएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मान र स्थान दिलाउनका लागि पनि देश पहिलोभन्ने शोचले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था रहन्छ । भनाईको मतलब नेपालको अस्मिता र स्वाधीनताको रक्षागर्दै, नेपालको नाम र प्रतिष्ठा बढाउनको लागि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छभन्ने हो । यदि नेपाली नागरिकले आफ्नो देशको भलाइ र समृद्धिका लागि काम गर्छन्भने समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

देश पहिलो भनिरहँदा नेपाली जनताले आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै समाजमा सुधार गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुन्छ । संविधानसभाद्वारा बनाइएको भनिएको देशको मूल कानून ०७२ को संविधानले उदारताका नाममा धेरै कमी कमजोरीहरुको सिर्जना गरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा संविधान र कानूनी संरचनामा पनि राष्ट्रिय हितको रक्षागर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको खण्डमा कानूनी र संवैधानिक ढाँचा थप बलियो र प्रभावकारी बन्नसक्छ । गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नेपाल कानूनी राज्यको अवस्थाबाट पनि खस्कँदै गएको देखिएको छ । जतिबेला कतिपय नेपाली अनुहारहरुले नै केवल सरकार परिवर्तन गराउनका लागि देशव्यापीरुपमा राष्ट्रिय सम्पति ध्वंश गर्ने काम गरेका थिए । सोही घटनालाई जनाएर  संसद बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने र प्रमुख दलहरुलाई सकेसम्म किनारा लगाउने प्रयास भएका कारण नेपालका विरुद्ध नेपालीहरु मार्फत नै गतिविधि भइरहेको आशंका पनि बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर नेपाललाई अगाडि बढाउनका लागि खास–खास योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरुरी छ । जसका लागि वर्तमान सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको थालनी गर्न–गराउन सक्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा देश पहिलोभन्ने नारा अगाडि सार्न सकिएको खण्डमा नेपालको भविश्य उज्वल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ०७२ को संविधान देशमा विद्यमान ‘सबै समस्याहरुको जड’ भएको विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट ठहर भइरहेको छ । जुन कुरा ०७२ यताका घटनाक्रमहरुले समेत पुष्टिगरेका छन् । ०७२ को संविधानअनुसार देशमा लागू गराईएको हालको राजनीतिक व्यवस्था पनि त्रुटीपूर्ण रहेको र विदेशीको स्वार्थअनुसार संयोजन गरिएकोभन्ने कुराहरु पनि खुलिसकेका छन् । नेपालको संघीय शासन टिकाउन अमेरिकाले वार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको र यूरोपियन यूनियनले ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा लिएकोभन्ने कुराहरु पनि खुलिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा देशका विभिन्न क्रियाशील पार्टी र शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलन गरेर विद्यमान व्यवस्थामा रहेका त्रुटीहरु सुधार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बहस चलाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासहरु भइरहेका छन् । हालको अवस्थामा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भएपनि त्यसबाट बन्ने संसद र सरकार फेरी पनि दिगो हुन नसक्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । सरकार परिवर्तन गराउन भएभरका सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउने र तोडफोड गर्ने परंपरा भएको मुलुकमा राजनीतिक सुधारनै प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक, संरचनात्मक र व्यवहारगत कारणले धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका प्रमुख समस्याहरुमा राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र शक्ति संघर्ष, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, कमजोर शासन, कमजोर र अब्यवहारिक समावेशिता, जनविश्वासको ह्रास र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीलगायत रहेका छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्दा दलहरुले आडम्बरपूर्ण चर्का नारा नभएर जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार देशको शासन सत्तालाई अगाडि बढाउने बकुराहरुलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता भएको छ । नेपालका वामपार्टीहरुले वृहत् वाम एकता पनि गर्न सकेनन् । चुनावी एकता पनि गर्न सकेनन् । घोषणापत्रका लागि विषयको बिनिमय पनि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कम सेकम खासगरी वाम पार्टीहरुले आपसमा छलफल गरेर आवश्यकता र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारहरु उठाउने र देश र जनताको चाहना अनुसारको चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न–गराउन सकेको भए आगामी निर्वाचनपछि नेपालको राजनीति नै अलग ढंगले अगाडि बढ्ने अवस्था थियो । अझै पनि समय बाँकी छ । वाम पार्टीहरुले छलफल गरेर उम्मेदवार र आ–आफ्ना उम्मेदवारहरुको सन्तुलन गर्न–गराउन सकेको खण्डमा देशका लागि ठूलो उपलब्धी प्राप्त हुनसक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।