२०७० असार २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, २१ असार । महिला अधिकारकर्मीले जनसङ्ख्या, भूगोल र व्यावहारिक पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी वैज्ञानिक ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज महिलाअधिकारकर्मीसँग गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताहरुले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनै दलको दबाब र व्यक्ति विशेषको प्रभावमा नपरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।जनसङ्ख्या र भूगोलको बाटोलाई समेट्दा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षित सिटको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझाव दिन आयोगको विशेष ध्यानाकर्षण गरिएको महिला अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन् । आजको छलफलमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत १५ भन्दा बढी अधिकारकर्मी तथा विषय विज्ञसँग आयोगले छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो ।धेरै निर्वाचन क्षेत्रलाई चलाउँदा नीति र नियममाथिनै प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावनासमेतलाई ख्याल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिइएको छ । विसं २०५८ को जनसङ्ख्याको आधारमा २०६३ सालमा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हिमाल र पहाडमा १२४ तथा मधेसमा ११६ क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो ।
अन्तरिम संविधानअनुरुप आयोगले जनसङ्ख्या वृद्धि भएका तथा २०६३ सालमा थप गरिएका २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र चलाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ । जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा आयोगको क्षेत्रभित्र परेका २५ जिल्लामध्ये काभ्रेबाहेक २४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ ।