२०७३ मंसिर १२ गते, आईतवार

काठमाडौं, १२ मंसिर । सत्तारुढ दलको बैठकले संशोधनको मस्यौदा तयार गरेपछि सरकारले आज बस्ने संसदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । वंशजका आधारमा नागरिक बनेको व्यक्तिमात्र राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान कायमै राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
संशोधन गर्न लागिएको नागरिकतासम्बन्धि प्रावधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मूख्य मन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनित हुन बंशजका आधारमा नागरिकता भएको हुनुपर्ने वर्तमान संविधानको प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छैन ।
नागरिकता सम्बन्धी संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् भन्ने रहेकामा अब वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान २०४७ मा जस्तै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनेछन् ।
मधेस केन्द्रित दलको माग पनि प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्ने भन्ने भएकाले अघिल्ला संविधान अनुसार नै प्रस्ताव तयार गरेको सरकारले जनाएको छ ।
सीमांकनमा सीमांकनका सम्बन्धमा विगतमा कांग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोजिने भनिएको छ । जसमा अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने र परासीदेखि बर्दियासम्म ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै विवादित भनिएका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको सीमांकनको विषयलाई संघीय आयोगले टुंग्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । भाषाकासम्बन्धमा आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वबारे पनि भूगोल र जनसंख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव पेश गरिने छ । राष्ट्रिय सभाको ५६ सदस्य सात प्रदेशबाट ८-८ जनाका दरले निर्वाचित गरिने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना र बाँकी ५ जना प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा चुनिने प्रस्ताव गरिएको छ ।