२०७९ चैत्र ११ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय जनपरिषद नेपालले यहि चैत्र ५ गते विराटनगरमा १ नं. प्रदेशको नाम “कोशी प्रदेश” राखेकोमा यसको खारेजी र प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुश र सभामाथि राज्यले गरेको हस्तक्षेप र दमनबाट गंभीर घाइते मोर्चाको कार्यकर्ता लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)को निधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको बताउदै लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्दै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने र यसको उचित छानविन गरी दोषीलाई सक्त कार्वाही गर्न माग गरेको छ । केन्द्रीय जनपरिषद नेपालका प्रमुख सन्तोष सीले शनिबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
यस बिषयमा केन्द्रीय जनपरिषद नेपालका प्रमुख सन्तोष सीले जारी गरेको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘यहि चैत्र ५ गते विराटनगरमा १ नं. प्रदेशको नाम “कोशी प्रदेश” राखेकोमा यसको खारेजी र प्रदेशको पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण जुलुश र सभामाथि राज्यले गरेको हस्तक्षेप र दमनबाट गंभीर घाइते हुनु भएका एक जना मोर्चाको कार्यकर्ता लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)को हिजो १० चैत्रमा धरानको एक अस्पतालमा निधन भएको समाचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ । यो घटनाले हाम्रो ध्यानाकर्ष गरेको छ ।
१. दश बर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनबाट स्थापित “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनिने सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण र जायज मागप्रति गरेको यो अलोकतान्त्रिक, दमनकारी र हत्यारो चरित्रको हामी घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछौं । कुनै पनि लोकतान्त्रिक भनिने देशमा न्यूनतम चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण विरोध, प्रदर्शन, सभा–जुलुश गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यो घटनाले यो सरकार लोकतान्त्रिक र जनताको नभएको स्पष्ट गर्दछ ।
२. हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौं कि यो कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल जनता झुक्याउने पुँजीवादी खेल मात्र हो । यो संघीयताले कुनै संघीय मूल्यमान्यता बोकेको छैन । त्यसैले यो बास्तविक संघीयता नभएर दलाल पुँजीवादी संघीयता हो । यसले दलाली गर्ने, मालिक रिझाउने र जनतालाई मार्ने र जनताको श्रम पसिनामा जम्मा भएको राज्यकोष बाँडचुँड गरी खाने संघीयता हो । यसले बास्तविक उत्पीडित जनताहरुको जायज मागको सम्बोधन गरेको छैन । हामीले भन्दै आएको यी कुराहरु आज सत्य सावित हुदै आएकाछन् ।
३. हामी फेरी पनि दोहो¥याएर भन्न चाहान्छौं यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन । अहिले जति पनि अप्रिय घटनाहरु घटिरहेकाछन् ती सव यो असफल र जनविरोधी दलाल संघीय संसदीय व्यवस्थाको कारणले भइरहेको छ । जवसम्म यो व्यवस्था रहन्छ, यस्ता अरु घटनाहरु बढ्दै जानेछन् । त्यसैले यो व्यवस्थालाई फेर्नुको विकल्प छैन । यसको हल हामी पहिचानको आधारमा संघीयताले जनताको मनोभावनाको सम्बोधन गर्नु पर्छ । यो कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट संभव छैन । यसको विकल्प “समाजवादी संघीय गणतन्त्र”बाट मात्र हने छ ।
४. राज्यले गरेको यो अन्यायपूर्ण दमनको केन्द्रीय जनपरिषद नेपाल घोर विरोध र निन्दा गर्दछ र आन्दोलनको पक्षमा एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ साथै आन्दोलनको क्रममा मृत्यु वरण गर्नेे मृतक लाजेहाङ लिम्बुलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्दै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ र यसको उचित छानविन गरी दोषीलाई सक्त कार्वाही गर्नु पर्दछ भन्ने माग गर्दछ ।
५. अन्तमा यो राज्यसत्ता र विद्यामान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको विकल्प छैन । सवै उत्पीडित समुदायहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन समाजवादी संघीयताका लागि संघर्षमा उत्रिन र यो व्यवस्थाको अन्त गर्न केन्द्रीय जनपरिषद आम सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र न्यायपूर्ण जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’