काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रशाखाहरु र विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि देहाय विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

 यस बिषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगकि प्रवक्ता तथा सूचना आयुक्त कमला ओली थापाद्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ –

 ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको बैठकले निर्णय गरी बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैक तथा वित्तिय सस्थाका शाखाप्रशाखाहरु, नेपालका विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यन्वयनका लागि देहाय बमोजिम आदेश गरेको छ ।

१.     बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको सविधानको धारा २७ आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउनेमा प्रत्येक नागरिकलाई हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु निकायको दायित्व हुन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने

व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थादेखि कारबाहीका व्यवस्थासमेत उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ । तसर्थ, बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवमार्फत सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गर्ने ।

२.     नेपालको सविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहँुच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थादेखि कारबाहीका व्यवस्थासमेत उल्लेख भएको छ । सार्व निक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ ।

 बैक तथा वित्तीय सस्थाहरुले केन्द्रीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गरिरहेको भएता पनि यसका प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका शाखा–प्रशाखााबट यसको पालना र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नहँुदा गाउँगाउँका सर्वसाधारण नागरिकलाई बाधा पुगिरहेको विषयका बारेमा सूचनाको हकका अभियान्ता तथा नागरिकबाटसमेत समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा पु¥याउने मात्र नभई सूचना प्रवाह गर्ने पनि दायित्व ती शाखा प्रशाखाहरुको भएको विषयमा दुई मत हुन सक्दैन । तसर्थ, बैक तथा वित्तीय सस्था अन्तर्गतका शाखा, प्रशाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बैकका कार्यालय प्रमुखमार्फत् आदेश जारी गर्ने ।

३.     नेपालको सविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी स ेही ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा ५ मा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ६ मा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका अन्य खण्डहरुमा सूचना माग्ने तरिका, उजुरी तथा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था देखि कारबाहीका व्यवस्था समेत उल्लेख भएको छ । सार्व निक निकाय आफैले कानूनको पालना नगर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई कानून पालना गर्न गराउन थप जटिल हुन्छ ।

विश्वविद्यालयहरु विद्यार्थीहरुलाई सूचनाको हकजस्ता महत्वपूर्ण मौलिक हकहरुका बारेमा जानकारी दिने निकाय पनि हुन् । विश्वविद्यालयहरु आफै सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व भएका सस्था हुन् भने यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने सार्वजनिक निकाय पनि हुन् । साथै विश्वविद्यालयहरुका स्वतन्त्र अस्तित्व लिएका अध्ययन सस्थान, केन्द्रहरु, डीनका कार्यालयहरु तथा सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन सस्थानहरुले पनि सूचनाको हकको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, देहायका विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपतिलाई र उपकुलपतिमार्फत् अन्तर्गतका निकाय तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण सस्थाहरुमा

सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गर्ने ।

१.     त्रिभुवन विश्वविद्यालय

 २.    पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

 ३.    पोखरा विश्वविद्यालय

४.     काठमाण्डौ विश्वविद्यालय

५.     नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय

६.     सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय

 ७.    मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

८.     कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय

 ९.    लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

१०.    नेपाल खुला विश्व िद्यालय

११.    राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

१२.    मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय

१३.    मधेश कृषि विश्वविद्यालय

१४.    गण्डकी विश्वविद्यालय

१५.    लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय

१६.    मधेश विश्वविद्यालय

तपसिल

१0    सबै विश्वविद्यालयहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, आवश्यक विवरण सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायतका सार्वजनिक गर्ने, ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना माग भएको

अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने,

२0.   सबै विश्वविद्यालयहरुका स्वतन्त्र कार्यालयका रुपमा रहेका अन्तर्गतका निकायहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन (मोबाइल) नम्बरलगायत आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३0 ३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने, सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने,

सूचना माग भएको कार्यहरु गर्ने गराउने , विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने ,

३.     विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्धन प्राप्त अध्ययन सस्थाहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क फोन ( मोबाइल) नम्बरलगायत आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने, ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन

गर्ने, सूचना माग भएको अवस्थामा तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना माग भएको विवरण तथा तथ्याङ्कको अभिलेख बनाउने र सार्वजनिक गर्ने गराउने,

४.     आयोगका वार्षिक कार्यक्रमहरुमध्ये हालसम्म सञ्चालित कार्यक्रमहरु को समीक्षा गरियो । सम्पादन हुन बाँकी कार्यक्रम पनि समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गर्ने ।’