२०७१ मंसिर २ गते, मंगलवार

काठमाडौं । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्धको विधेयक ऐनको रुपमा आउँदैछ । अहिले यो विधेयकलाई ऐनको रुप दिन संसद् अन्तर्गतको विधेयक शाखाले काम गरिरहेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार यो शाखाले काम सकेपछि ऐन तयार हुन्छ । तयार ऐनलाई कानुनी भाषामा ढाल्ने काम भएपछि राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाइन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा आएपछि कार्यास्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार विरुद्धको विधेयक, ऐन बन्छ ।तयार हुँदै गरेको ऐनमा कुनै कर्मचारीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको ठहरेमा तीन महिनासम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, जिस्क्याएमा वा हैरानी गरेमा, अस्वाभाविक व्यवहार प्रकट गरेमा यौनजन्य हिंसा भएको मानिनेछ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री नीलम केसीले कार्यास्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्धको विधेयक गएको भदौमा संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो । संसद्मा पेस भएको विधेयक सम्बन्धित समितिमा छलफलको लागि पठाउने चलन अनुसार संसद् अन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ दफावार छलफलपछि फेरि संसद् बैठकमा पठाइएको यो विधेयक एक हप्ताअघिको संसद् बैठकले पारित गरेपछि विधेयक शाखाले काम सुरु गरेको हो ।
कार्यास्थलमा महिला कर्मचारीमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुने दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो ऐन आउँन लागेको बताइएको छ । यसले कानुनको रुप लिएपछि विशेषगरी क्याबिन, डान्स, रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर र अन्य कार्यालयमा काम गर्ने महिला कामदारले भोग्नुपरेका यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको विश्वास छ ।
ऐन बनेपछि कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीमाथि कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भएमा पीडित कर्मचारी, सेवाग्राहीले उनीहरूका तर्फबाट जोसुकैले पनि व्यवस्थापक समक्ष सात दिनभित्र लिखित वा मौखिक गुनासो गर्न सक्नेछ । व्यवस्थापकले तुरुन्त गुनासोमाथि छानबिन गर्नुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले आरोपित व्यक्तिलाई पीडित पक्षसँग माफी मगाउन, दुवै पक्ष मञ्जुर भए मेलमिलाप गराउन, आरोपित व्यक्तिलाई यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेछ । व्यवस्थापन पक्षबाट टुङ्गो नलागे ९० दिनभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उजुरीको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । उजुरी सुन्ने अधिकारी, निरीक्षण वा अनुगमन गराउने निकायले दिएको निर्देशन व्यवस्थापकले पालना नगरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ ।