२०७३ असार १८ गते, शनिबार

काठमाडौँ, १८ असार । यातायात व्यवस्था विभागले गएको माघ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी घटाएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर यातायात व्यवसायीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । भाडादर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायको बेवास्ता र व्यवसायीको मिचाहा व्यवहारले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका छन् । सरकारले उपत्यकाभित्र विद्यार्थी- अपाङ्गता भएका व्यक्ति-ज्येष्ठ नागरिक जस्ता सहुलियत कार्ड हुनेबाहेकका यात्रुका लागि न्यूनतम वा चार किलोमिटरसम्मको भाडादर १३ रुपियाँ र अधिकतम २४ रुपियाँ तोकेको थियो । यो भाडादर चक्रपथभित्र र बाहिरको चार किलोमिटरसम्म लागू हुने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म सवारी साधनमा चढ्यो कि पूरा भाडा न्यूनतम १५ र बढीमा ३० रुपियाँ र कार्ड भएकासँग १० देखि १५ रुपियाँसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
अनुगमनको जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी नयाँ भाडादर लागू नहुनुमा सरकार, व्यवसायी र यात्रु तीनै पक्षको कमजोरी रहेको बताउछन । व्यवसायी जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने धन्दामा लाग्ने, यात्रु बढी भाडा दिने र बढी भाडा लिएकोमा गुनासो नगर्ने र नियमन गर्ने निकायले जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकेकाले बढी भाडा असुल्ने गरेको उनले बताए ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलराज खनालले सरकारले तोकेको भाडादर केही रुटमा बाहेक धेरैतिर कार्यान्वयन भएको दाबी गरे । उनले भन्नुभयो, “हामीले लागू गर्न सबै व्यवसायीलाई पत्राचार गरिसकेका छांँै, नगर्नेलाई विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्नु प-यो, जिम्मेवार निकाय खालि व्यवसायीलाई मात्रै दोष लगाएर उम्किन पाइँदैन ।” यसरी उपत्यकाका सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई प्रत्येकपटक यात्रा गर्दा दुई रुपियाँदेखि छ रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता नै छ । १७÷१८ रुपियाँ भाडादर कायम गरिएको ठाउँमा सहचालकले २० रुपियाँ र २४ रुपियाँ तोकिएको ठाउँमा ३० रुपियाँ लिने गरेको र फिर्ता माग्दा उल्टै दुव्र्यवहार भोग्नु परेको गुनासो यात्रुको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म गरिएको अनुगमनमा एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । थोरै जनशक्तिले गर्दा अनुगमनमा समस्या परेको विभागका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । अर्कोतर्फ अनुगमन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले कडाइसाथ अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । विभागका अनुसार बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई एक हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, जरिवानाले मात्रै समस्या समाधान भएको देखिँदैन ।