२०७३ भाद्र १३ गते, सोमबार

काठमाडौँ, १३ भदौ । चालकको लापरबाहीका कारण सवारी दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा चालकको लाइसेन्स सदाका लागि रद्द हुने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले उक्त व्यवस्थासहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णय गर्दै सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कच्ची सडकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्थायी रुट परमिट दिनसक्ने बताउनुभयो ।
नियमावलीको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा चालकको लाइसेन्स ६ महिना रद्द र रुट परमिट खारेज हुने बताउनुभयो ।
यस्तै मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुने बताउनुभयो । यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव
गरिएको छ ।
पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोकेमा ६ महिना चालकको लाइसेन्स र सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । यस्तै निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ ।
रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी चलाएमा चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन हुनेछ । प्रस्तावित नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार लामो रुटमा ६÷६ घन्टामा चालक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्री लेखकले काठमाडौँमा मात्र भइरहेको चालक अनुमतिपत्र लिने, नवीकरण लगायतका काम अब कमसेकम चार ठाउँबाट हुने बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था निरीक्षक र भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर चाँडै स्थापनाका लागि पहल गर्ने
उहाँले बताउनुभयो ।
सडकको अवस्था सुधार नहुनु, चालकको लापरबाही हुनु र सवारीको गुणस्तर नहुनुले दुर्घटना बढेको भन्दै न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार हुने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसअघि सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दै प्रस्तावक रवीन्द्र अधिकारीले अन्य देशमा सुरक्षित मानिएका सार्वजनिक बसहरू नेपालमा असुरक्षित भएको बताउनुभयो । अधिकारीले ट्राफिक प्रहरीको भरमा मात्र सडक सुशासनको परिकल्पना गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सडक दुर्घटनामा एकमात्र कारण नरहेको बताउनुभयो । उहाँले दुर्गम पहाडमा सडक बनाइरहेका छौँ । बाटो खन्ने अभियान चलाइरहेका छौँ । मोड नै नपुग्ने घुम्ती र उकाला बाटा छन् । जनताको करबाट चलेका सडक निश्चित व्यवसायीले आफ्नो ठानेका छन् । राजनीतिक दलहरूले नै ती सिन्डिकेट प्रथाको पोषण गरेका छौँ । दुर्घटना हुनु सिन्डिकेटमात्र हैन, दोष अन्यत्र पनि धेरै छन् भन्नुभयो ।
उहाँले यात्रु चाप अनुसार सवारीको व्यवस्था नभएको, वैज्ञानिक भाडादर, उपयुक्त सवारी, यात्रुको व्यवस्थापन, सेवाको समय, आवश्यक बस, सिटको क्षमता र प्राविधिक कुराहरू तोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तावका समर्थक गणेशकुमार पहाडीले विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक १२÷१३ लाख व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको बताउनुभयो । पहाडीले प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको औसत सङ्ख्या बढिरहेको बताउँदै सडक दुर्घटनाको प्रत्येक चार वर्षको तथ्याङ्क महाभूकम्पको भन्दा बढी हो भन्नुभयो ।
अर्का समर्थक डा. शिवजी यादवले जनसङ्ख्याको अनुपातमा सडक नहुनु र भएको सडकको निर्माणको डिजाइन उपयुक्त नभएका कारण पनि दुर्घटना बढेको बताउनुभयो । निर्माण भइसकेकाको सडकको अवस्था पनि गुणस्तरीय नभएको यादवको भनाइ छ । चालकको कारणले दुर्घटना नभएको भन्दै उहाँले नीतिनिर्माताका पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद चूडामणि विकले साँघुरा सडक स्तरोन्नति नभएका कारण पनि दुर्घटना भएको बताउनुभयो । सांसद अमनलाल मोदीले जीर्ण सडक, सवारीको अवस्था र सिन्डिकेट मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । सांसद दिलनाथ गिरीले सडक दुर्घटनाका बहुआयामिक कारण रहेको बताउनुभयो । इजाजत दिने निकायको इजाजत तथा सडक अवस्थाबारे अनुगमन नगरेका कारण पनि समस्या बढेको गिरीको भनाइ छ । – नारायण काफ्ले, गोरखापत्र