२०७५ कार्तिक ८ गते, बिहीबार

काठमाडौं , ८ कार्तिक । नरहा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५० वटा मुद्दा छन् जसमध्ये १० वटा मद्दा छिनोफानो भइसकेको छ। न्याय निरूपण गर्ने यो संरचना नयाँ भए पनि शैली भने पुरानै छ। गाउँघरमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको ‘पञ्चायती’ पारामै मुद्दा छिनोफानो गरिँदै आएको छ। गाउँका अगुवा, पक्षविपक्ष र न्यायिक समितिका पदाधिकारी बसेर दुवै पक्षका कुरा सुनेर सहमतिमा मुद्दा टुंग्याउने गरिएको छ। न्यायिक समितिलाई बजेट नछुट्याइएकाले कानुनी सल्लाहकार (अधिवक्ता) नियुक्त गर्न सकिएको छैन। कानुनी सल्लाहकार नहुँदा मुद्दालाई प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याउन नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेकी नरहा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुलाब देवीले बताइन्। ‘न इजलास छ न कानुनी सल्लाहकार,’ उनले भनिन्, ‘मलाई न्याय निरूपणको प्रक्रिया थाहा छैन। त्यसकारण जसोतसो पक्ष र विपक्षबीच सहमति गराई मुद्दा टुंग्याउँदै आएकी छु।’
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा यसरी नै न्याय निरूपण हुँदै आएको छ। बरियारपट्टी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति छ तर इजलास तथा कानुनी सल्लाहकार छैन। – नागरिक दैनिकवाट